19 July 2015

सेवावृत्त पारदर्शकतेचे

                                       

         काही दशकापूर्वी प्रत्येक आई-वडिलांचे एक स्वप्न होते कीआपला मुलगा/मुलगी यांनी खुप शिकावे. उच्य शिक्षण घ्यावे. शिकून एखादा मोठा “ साहेब” होऊन गोरगरिबांची सेवा  करावी. जनतेच्या कल्यानाचे निर्णय घ्यावेत. समाजाचा विकास करण्यासाठी प्रसंगी कठोर निर्णय निधड्या छातीने घ्यावेत. त्यांनी व्यवहार करताना पारदर्शकपणे व्यवहार करावा..जनतेचे कल्याण करणे हेच त्यांचे परम कर्तव्य असावे. या सर्व चारित्र्याची शिकवन   प्रत्येक आई- वडील आपल्या वर्तवणूकीतुन देत असत. त्यामुळे प्रत्येक मुलगा किंवा मुलगी आपल्या आई/वडिलांची इच्छा पुर्ण करण्यासाठी धडपडीत असे.
काळ बदललापरिस्थितीत अमुलाग्र बदल घडून आले. मानवी गरजामध्ये बदलत गेल्या. चंगळवादी वृत्ती वाढीस लागली. सुख-सोईत वाढ झाली. त्यामुळे मानवाच्या "सुखी जीवनाच्या” संकल्पना बदलल्या. याचा थेट परिणाम घडून आला तो मानवी व्यवहारावर. काही दशकापूर्वी ची पालकांची आपल्या आपत्याकडून असणारी अपेक्षा बदलली.
आपल्या मुलाने किंवा मुलीने खूप मोठे साहेब व्हावे. कारण त्यातून गरजेपेक्षा जास्त पैसा वाम मार्गाने  प्राप्त करता येतो. समाजाच्या कल्यानापेक्षा कुटूंबाचे कल्याण सर्वात आधी प्राप्त करता येते. विविध शहरात मोठमोठाले बंगले घेता येतात. जमीन जुमला विकत घेता येतो. अशा प्रकारच्या इच्छा पालकच आपल्या आपत्यांना बोलून दाखवतातअशा घटना किंवा प्रसंग पाहिल्यानंतर किंवा अनुभवल्यानंतर  अंतकरणाला खूप वेदना होतात. अशा व्यक्तींचा खूप तिरस्कार वाटायला लागतो.

23 May 2015

अच्छे दिन होंगे ...

                                                         
चालू व पुढील आठवड्याचा प्रत्येक दिवसाची सुरुवात व शेवट हा "नरेंद्र मोदी व एक वर्ष", "अच्छे दिन और भाजप सरकार", "भाजप सरकार: एका वर्षाचा पंचनामा" यासारख्या विषयांनी होतो. माध्यमे व जनता  यांच्यात फक्त याच विषयावर चर्चा सतत चालू असते. किंबहुना फक्त या विषयावरील  चर्चा करणेही परिवर्तनाची व उत्कांतीची मुख्य धार असल्याचे भासवले जात आहे. भाजप सरकारने एका वर्षात हे केले नाही. ते केले नाही. सरकार कोणाचे आहेअच्छे दिन कब आयेंगे ? कब आनेवाले है ? या विषयांना धरून सतत आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत.
भारताचा विकास हा फक्त आणि फक्त भाजप सरकारनेच केला पाहिजेअशी वेडी  आशा प्रत्येक जण बाळगून आहे. त्यामूळे माध्यमे व काही तत्वज्ञानी लोक वरील विषयावर आपले मत मांडत असलेले पहावयास मिळते. परंतु सर्वजण हे विसरतात कीसामाजिक सुधारणा करणे,नवीन  योजना व धोरण निर्माण करणेत्याची अंमलबजावणी करणेनवीन संकल्पनांचा अवलंब करणेहे कार्य फक्त सरकारचेच कार्य आहे. त्यामध्ये विरोधी पक्ष व इतर अन्य पक्षसर्वसामान्य जनता,  माध्यमे व संस्था - संघटना यांची भूमिका महत्वाची नाही का ? आज विरोधी पक्षाची भूमिका व विचारधारासर्वसामान्य जनतेचा सहभागमाध्यमांचे कार्य व पारदर्शीपणायाबाबत कधीच कोणी कसे काय बोलत नाही..याबाबत कोणत्या माध्यमांनी चर्चा घडवून आणलीत्याप्रकारचे सर्वे कधी का केले जात नाहीत. प्रशासकिय नोकरशाहीची कार्यक्षमता ? याचे मोजमाप का कधी केले जात नाही...फक्त आणि फक्त सरकार ..सरकार आणि सरकार. जर खऱ्या अर्थाने बदल घडवून आणायचे असतील तर सरकार बरोबर जनतामाध्यमेप्रशासकीय नोकरशाही,  संस्था - संघटनाविरोधी पक्ष या सर्वांच्या कार्याचे मुल्यमापन होणे गरजेचे आहे. मग सरकार कोणाचेही असो. अच्छे दिन आयेंगे नही ? अच्छे दिन होंगे...

आत्मिक आनंद

लोकप्रभा हे माझ्या अत्यंत आवडीचे साप्ताहिक. ते दर शुक्रवारी नियमित प्रकाशित होते. परीक्षा संपल्यामुळे मी आज गावी चाललो होतो. त्यामुळे लोकप्रभाचा नुकताच प्रकाशीत झालेला रूचकर विशेषांक खरेदी करण्यासाठी कोल्हापूर रेल्वे स्टेशनवरील बुक स्टाॅल मध्ये गेलो. परंतू मला त्या ठिकाणी तो विशेषांक मिळाला नाही. त्यावेळी खूपच नाराज झालो. (प्रवासात जर कोणाशी नजरानजर झाली नाहीतर विशेषांक वाचण्यात धन्यता मानायची)असो तर मी ठरवले कीपंढरपूर विठ्ठ्ल नगरीत जाता क्षणी लोकप्रभाचा विशेषांक खरेदी करायचा. दुपारी साडेचार च्या सुमारास मी पंढरपुरात पोहोचलो. पंढरपूर बस स्थानकातील बुक स्टाॅल मध्ये लोकप्रभाचा ताजा अंक मिळाला. लोकप्रभा अंकाची किंमत बारा रूपये होती. माझ्याकडे सुट्टे बारा रूपये नसल्यामुळे मी त्या दुकानदारास शंभर रूपयांची नोट काढून दिली व वरून दोन रुपयांचे नाणे दिले (ए.टी.एम कार्ड मुळे सूट्ट्या पैशांचा जाम प्रोबलेम झालेला आहे ). त्या दुकानदाराने लोकप्रभाचा अंक व  राहिलेले पैसे मला परत दिले. परंतू मी पैसे मोजून घेत असल्यामुळे दिलेले पैसे मोजले. पाहतो तर काय...त्या दुकानदारराने दहा रूपयांची एक नोट जास्त दिलेली होती. मी प्रामाणिकपणे ती दहा रुपयांची नोट दुकानदारास परत केली. त्याच वेळेस मला त्या दुकानदाराच्या चेहर्यावर एक वेगगळाच आनंद पहावयास मिळाला..तसेच मी केलेल्या कार्याचा माझी मलाच अभिमान वाटला. कार्य कितीही छोटे किंवा मोठे असले तरी प्रामाणिकपणे केलेल्या कार्याचा आत्मिक आनंद काही वेगळाच असतो...

20 May 2015

बलशाही भारत

कोल्हापूर मधील एका हेअर कटिंग दुकानात कटिंग करण्यासाठी गेलो होतो. कटिंग करण्यासाठी खुर्चित बसताच क्षणी न्हाव्याने केविलवाण्या नजरेने माझ्याकडे पाहिले आणि विचारले कीसाहेब..मला तंबाखूचे वेसन सोडावयाचे आहेउपाय सांगा की एखादा ? मला काय सांगावे तेच कळेना . त्याने अशा माणसाकडे उपाय मागितला व्होता  कीज्याने तंबाखू साधी मळलेली सुद्धा नव्हती. मी त्याला सांगितले कीआजच्या दिवशी तंबाखू खायची नाही. या  नियमाचे दररोज पालन करायचे. फक्त हा  एकच  निश्चय दररोज केला की व्यसन कायमचे सुटेलकाय माहीत त्याला हा उपाय योग्य वाटला. परंतू हा विषय येथेच संपत नाही. कारण आर्थिक परिस्थितीने कनिष्ठ ते मध्यम वर्गातील व्यक्ती आयुष्यभर जेवढे कामवते त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक पैसा व्यसनामुळे होणाऱ्या आजाराज्या उपचारावर खर्च करते. पण शेवटी आरोग्यपैसा व वेळ निघुन गेलेली असते. उरतो तो पश्चाताप . त्यामुळे शरीरास अपायकारक असणाऱ्या कोणत्याही पदार्थाचे सेवन करायच्या आगोदर मनपूर्वक एकदाच विचार करावा. स्वत:साठी आणि आपल्या कुटुंबासाठी. तेंव्हाच आरोग्यवान बलशाही भारत निर्माण होईल.  

20 August 2014

सत्तासंघर्ष

आंतरराष्ट्रीयराष्ट्रीय वा स्थानिक पातळीवर इतिहासावर नजर टाकली असता असे दिसून येते किप्रत्येक संस्थासंघटना/गट हा 'सत्ताहस्तगत करण्यासाठी आपापले प्रयत्न याजामावत असे. कधी सत्ता टिकवण्यासाठी कर कधी सत्तांतर घडवून आणण्यासाठी विविध डावपेच / कटकारस्थान निर्माण केले जात असे. सत्ताप्राप्ती करण्यासाठी /टिकून राहण्यासाठी स्वकीय गटाचे / समूहाचे हित साध्य करण्याबरोबरच प्रतिस्पर्धी गटाचे हनन /पाडाव करण्यासाठी सत्तेचाच वापर केला जात असे. भारतीय स्वातंत्र चळवळ सुरु होण्यामागे सर्वात महत्वाची बाब/मुद्दा म्हणजे 'सत्ता 'च होय.त्यावेळी हिंदुस्थानावर ब्रिटीश साम्राज्याची हुकुमत होती.ब्रिटीश प्रत्येक देशावर/वसाहतीवर स्वतःची सत्ता निर्माण करण्यासाठी भिन्न भिन्न मार्गांचा वापर करीत असे.कारण सत्तेमुळे हवेतसे कायदे/नियम/प्रथा निर्माण करता येतात. ब्रिटीश शासनाने व्यापार वृद्धिगत करण्यासाठी सत्तेचा वापर केला. त्यामुळेच ते जगावर आपली हुकुमत निर्माण करू शकले.भारतीय इतिहासाप्रमाणेच जागतिक इतिहास पाहिल्यास सर्वत्र हीच परिस्थिती सर्वत्र दिसून येते.सत्तेच्या सहायाने हवी असणारी अनुकून वा प्रतीकूल  परिस्थिती निर्माण करता येते.यातूनच सुरु होतो तो म्हणजे 'सत्तासंघर्ष '....

सत्तासंघर्ष्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे 'महाराष्ट्रीयन मेट्रो प्रकल्पहोय.भारतीय जनता पक्ष्याचे नेते व केंद्रीय वाहतूक व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूर मेट्रो प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला. परंतु पुणे मेट्रो प्रकल्पाचा मंजुरीचा प्रश्न तसाच अडकवून ठेवला आहे.त्यावेळी महाराष्ट्राचे पारदर्शी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मेट्रो प्रकल्पातील मंजुरीबाबत तीव्र आक्षेप घेतला.राज्य सरकारने नागपूर मेट्रो प्रकल्प अदोगर पुणे मेट्रो प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. त्यामुळे पुणे  मेट्रो प्रकल्पास पहिल्यांदा व नंतर नागपूर मेट्रो प्रकल्पास मुंजुरी मिळणे आवश्यक होतेअसे मुख्यमंत्री चव्हाण यांचे मत आहे. मेट्रोप्रकल्प धोरणात केंद्र सरकार दुजाभाव करीत असल्याचा अप्रत्यक्ष आरोप पृथ्विबाबांनी केला. याठिकाणी प्रत्येक पक्ष / संघटना आगामी निवडणूक विचारात घेऊन सत्तेचा वापर करीत आहे. तत्कालीय मेट्रो प्रकल्प तयार करताना कॉंग्रेस/राष्ट्रवादी सरकारने प्रथम पुणे मेट्रो प्रकल्प हाती घेतला. कारण राजकीय दृष्ट्या नागपूर मेट्रो प्रकल्पापेक्षा पुणे मेट्रो प्रकल्पातून अधिक फायदा कॉंग्रेस /राष्ट्रवादी सरकारला होणार होता.त्यातच केंद्र सरकार व राज्य सरकार मधील सत्ताधारी व्यक्ती याच भौगोलिक प्रदेश्यातील असल्याने पुणे मेट्रो प्रकल्प जलदगतीने निर्माण करण्यात आले. प्रादेशिक असमतोलता कमी करण्यासठी विकसित शहराबरोबर विकासनशील/अल्प विकसीत शहरांचा विकास करणे अनिवार्य असते.परतू स्वकीय हित सध्या करण्यासाठी महाराष्ट्रात दुज्याभावाचे राजकारण करण्यात येते.सध्या केंद्रात भाजप सरकार असताना विदर्भ नेते प्रथम आपल्या भागाचा विकास करण्यासठी सत्तेचा वापर करणार यात काही शंका नाही. त्यामुळे नागपूर मेट्रो प्रकल्पास मेट्रो प्रकल्पाच्या अदोगर मुंजुरी देण्यात आली. त्यातून भाजप व मित्रापक्ष आगामी निवडणुक विचारात घेवून असे अनेक निर्णय घेताना दिसून येईल. यातून सर्वांगीण विकासाबरोबर सत्तासंघर्ष्याचा तेढ अधिकच रुंदावत जाईल...

19 August 2014

शांतता-दोन देशांची


आज सकाळपासून आमच्या  वर्गामध्ये एकाच गोष्टीवर विचारमंथन चालू होते,ते म्हणजे "भारत-पाकिस्थान यांच्यातील सचिव स्तरीय चर्चा रद्द". स्वतंत्र प्राप्ती केल्यानंतर भारतापुढे एक सर्वात महत्वाचा भाग पुढे आला तो म्हणजे संस्थानाकांचे विलीनीकरण होय.या विलीनिकरनातील  जम्मू काश्मीर चे भारतातील विलीनीकरणाची घटना आजही जिवंत वाटावी असीच आहे. भारत -पाक या दोन्ही देशातील राजकीय व सामाजिक अंगाने जम्मू काश्मीर मुद्दा एक जिव्हाळ्याचा विषय होऊन गेला. याच मुद्द्यावरून दोन्ही देश्यामध्ये सतत तणावाची व संघर्ष्याची परिस्थिती पहावयास मिळते. पाकिस्थानाकडून वारंवार चुप्पे हल्ले व कारवाया केल्या जातात. त्यासाठी विविध दहशतवादी संस्था व संघटना यांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या पाठीसी घालण्याचे धोरण पाकिस्थानाकडून अवलंबले जाते. त्यामुळे अश्या प्रकारच्या हल्यामध्ये सतत वाद होताना दिसत आहे.कधी सीमा उलंघन तर कधी भारतीय जवानावर छुपे हल्ले करण्याचा प्रयत्न सतत केला जातो. अलीकडच्या काळात या प्रकारात वाढ झाल्याचे दिसून येते.

भारत -पाकीस्थान यांच्यामध्ये शांततापूर्वक संबंध प्रस्थापित करण्यासठी विविध उपाययोजना करण्यात येते आहेत.त्यामध्ये उच्यस्तरीय बैठकांचे आयोजन केले जाते पण ते कधीच यशस्वी होत नाही.कारण या बैठकीच्या आदोगर जाणीवपूर्वक अशी सामाजिक व राजकीय दृष्ट्या विरीधी परिस्थिती केली जाते  कि त्यामुळे परिस्थिती अधिक तनावापुर्वक राहील.या कामी राष्ट्रीय/आंतराष्ट्रीय पातळीवरून  मदत/सहकार्य केले जाते. जम्मू काश्मीर मधील जनतेमध्ये विरोधाभास निर्माण करण्यासाठी कात कारस्थान आखली जातात. कधी धर्माच्या नावाने तर कधी शास्त्राच्या धाकाने तर कधी प्रदेश्याच्या नावाने. त्यामधून काही विशिष्ठ गटाला/समूहाला आपले सर्वांगीण स्वार्थ साधता येतो. त्यामुळे परिस्थिती चिघलण्याचे प्रयत्न होताना दिसून येतात. येत्या काळात भारत -पाक  यांच्यातील शांतता सहकार्याचे धोरण यशस्वी होईलच असे नाही..

31 July 2014

शालेय खाजगीकारांचा राजकीय लाभ

"शाळा आमच्या-ज्ञान तुमचे" च्या संकल्पनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकारी शाळा खाजगी उद्योगांना दत्तक देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.त्यानुसार खाजगी उद्योग शाळांमध्ये स्वतःची शैक्षणिक पद्धतीचा वापर करणार आहेत. परंतु शाळांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा व आर्थिक खर्च करण्याची जबाबदारी सरकारवर्ती राहणार आहे. या शालेय सुधार प्रकल्पामधून निश्चितच शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यास मदत होईल. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबर अद्यावत तंत्राद्याचा वापर व त्यासंबंधाची माहिती होण्यास मदत होईल. या निर्णयावरून महाराष्ट्र राज्य शालेय शिक्षण मंडळाची अकार्यक्षमतादिरंगाई व भ्रष्टचार यांचे दर्शन होते.

दत्तक योजनेमध्ये पायाभूत सुविधा व आर्थिक खर्च सरकारच करणार आहे. फक्त खाजगी संस्था शिक्षण देण्याचे/शिकवण्याचे व शाळेचे दैनंदिन कामकाज पाहण्याचे कार्य करणार आहेत. म्हणजे आतापर्यंत शिक्षण मंडळाचा  चाललेला सर्व कारभार व कामकाज चुकीचे  होते का ? सरकार नवीन तंत्रज्ञानाचा पुरवठा करणार परंतु त्याचा वापर सरकार का करू शकत नाही ? यातून सरकार फक्त खाजगीकरण पाहू इच्छित आहे.कारण प्रत्येक राजकीय व्यक्तींच्या खाजगी संस्था  आहेत. त्यातून ते आपल्याला हवी तसी शाळा दत्तक घेऊ शकेल. त्यामुळे अस्थित्वात असणाऱ्या सरकारी शाळा खाजगी होतील.हा तर आयत्या पिठावर रेघोट्या मारण्याचा प्रकार आहे. कारण सर्व खर्च शासन करणार व खाजगी संस्था तिचा कारभार पाहणार. त्यामुळे शिक्षण मंडळाचा हा निर्णय अप्रत्यक्षरीत्या राजकीय व्यक्तींना लाभदायक ठरेल.

27 July 2014

भविष्यवाणी

आज दुपारी कोल्हापूर बस स्थानकापासून जात होतो. त्यावेळी कोणीतरी मला इशारा करीत असल्याचा भास झाला (कदाचित असा इशारा पूर्वी कोणी केलेला नव्हता)व्यवस्थित पहिले तर दोन-चार पुस्तके घेऊन बसलेला एक व्यक्ती होता. क्षणार्धात तो माझ्याजवळ येऊन म्हणाला किसाहेब आपले भविष्य पाहून जावा. तुम्हाला  आयुष्य सुखकारक जाईल.पण मी त्याला म्हणालो की (माझ्या  तिरकट स्वभावाने)माझे आयुष्य कालही सुखकारक होतेआजही आहे आणि उद्याही असेल. कारण मी आजपर्यंत कोणी ज्योतिष्याकडे/भोंदू कडून कधीही भविष्य पहिले नाही. क्षणाचाही विचार न करता व्यक्तीने तेथून पोबारा केला. कदाचित त्याला आपले भविष्य कळले असावे. 

24 July 2014

शिवसेनेची स्वार्थी डरकाळी

समाजविकास करण्यासाठी शिवसेना नावच वादळ महाराष्ट्रात निर्माण झाले होते. समाजविकास करत असताना सत्तेची अपरिहार्ता असावी लागते. त्यामुळे शिवसेनेची वाटचाल हि समाजकारण ते राजकारण असी झालेली दिसून येते. समाज्यातील अपुर्या सेवा सुविधाबेरोजगारप्रशासनाची अकार्यक्षमताभ्रष्ठाचारमराठी मनाचा स्वाभिमान या मुद्द्याबाबत सेनेने विविध प्रकारची आंदोलने (दादागिरी) केली आहेत. मराठीचा मुद्दा उपस्थित करून सेनेने मुंबई महानगर पालिकेवर भगवा फडकवला. त्यानंतर सेनेने महाराष्ट्रावर सत्ता स्थापन केली. मराठी माणसांवरती होणाऱ्या अन्यायास न्यास देणारा पक्ष म्हणून सेनेने आपले प्राबल्य महाराष्ट्रात निर्माण केले. या मार्गासाठी त्यांनी "आक्रमकता" हाच पर्याय बहुदा निवडलेला दिसून येतो. त्याचेत प्रतिबिंब दिल्ली स्थित "महाराष्ट्र सदन" कारभारवर/सेवा सुविधाबाबत दिसून आहे. महाराष्ट्र सदनात खासदारांना मिळणारे  खाद्यपदार्थ/ जेवण हे निकृष्ठ आहेम्हणून व्यवस्थापक/कामगार यांना दादागिरीचा धाक दाखवत 'सेनेच्या कार्यपद्धीचेदर्शन घडवले.

शिवसेनेच्या खासदारांनी आपल्याला मिळणाऱ्या सेवा - सुविधा बाबत आवाज उठवला.परंतु याच सेनापक्षाने मुंबईत नागरिकांना किती सेवा सुविधा दिल्या ? विविध प्रश्नाबाबत किती तत्परता दाखवली ? अत्यावशक सेवा वेळेवर नागरिकांना मिळतात का ? प्रशासन कार्यक्षम आहे का ? यासारख्या प्रश्नाबाबत व त्यावरील उपायाबाबत त्यांनी तत्परता दाखवली नाही. आजही मुंबईसाठी सेना पक्के रस्ते देवू शकली नाही. मुंबई मधील  रस्ते पिरीपूर्ण नाहीत. जागोजागी खड्डे पडले आहेत. परवा तर या खड्यामुळे शाळकरी मुलाचा मृत्यू झाला. लोटस पार्क मधील लागलेली आग अधिकार्यांचा अकार्यक्षमतेमुळे लागलेली होती. परंतु सेनेने त्याबाबत काहीही भूमिका घेतली नाही. एकंदरीत सामान्य नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्याबाबत सेनेचा आवाज मंदावला आहे..तर स्वतःसाठी मिळणाऱ्या सुवेधेत चढ-उतार झाल्यास सेनेचा आवाज वाढतो. त्यामुळे सेनेने सर्वसामान्य नागरिकांना मिळणाऱ्या सुवेधेबाबत आधी लक्ष द्यावेनाहीतर सेनेची डरकाळी त्यांच्यासाठीच भीतीदायक ठरेल..

21 July 2014

निवडणूकीचे सोशल मार्केटिंग

काही वर्षापूर्वी निवडणुकीची चाहूल लागताच / निवडणूक जाहीर होताच इच्छुक उमेदवारांची एकाच धांगल उडत. त्यावेळी प्रचाराची साधने मर्यादित होती. जनसंवादाची साधने परंपरागत होती. त्यासाठी प्रचार पत्रिका / भित्तीपत्रिकाभिंतीची सजावट करणेवडाप/टमटम वरती कर्णे लावणेसभा समारंभ व मेळावे घेणे यासारख्या साधनांच्या वापर सर्वत्र केला जात. परंतु काळ बदलत गेला. युवकांचा उदय / युवकांचा वाढता सहभाग हा निवडणुकीच्या प्रक्रियेतील क्रांतिकारक बदल ठरला. त्यातच समाज्यात संवादाच्या साधनात प्रगती घडून आल्यामुळे त्याचे स्वरूप बदलून टाकले. सोशल मिडिया हेच सर्वाधिक संवादाचे गतिशील साधन बनले. त्यामुळे येणाऱ्या काळात विशेषतः निवडणुकीत या साधनाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाणार आहे. ज्या उमेदवारास साधा मोबाईल फोन हि वापरता येत नसे तो आपले स्वत:चे पेज / खाते / ग्रुप सोशल मेडियावर चालू केले आहे. त्यामुळे निवडणूक काळात सर्वाधिक खर्च या माध्यमातून होणार आहे. यास्तव निवडणूक आयोगास सोशल मेडिया चा वापरावर नियंत्रण / लक्ष ठेवून केल्या जाणार्या बेकायदेशीर खर्चास लगाम घातला पाहिजे.