भारतावर इंग्रजांनी
साधारणपणे दीडशे वर्षे अखंडपणे राज्य केले. या जुलमी गुलामगिरीला देशातील सर्व नागरिकांनी (काही वगळता) स्वतः पुढाकार घेऊन लढा
दिला. स्वातंत्र्यासाठी दिला गेलेला हा लढा दोन्ही मार्गाने होता. एक होता तो अहिंसात्मक
मार्ग आणि दुसरा होता तो क्रांतिकारी मार्ग.
स्वातंत्र्य प्राप्तीमध्ये या दोन्ही मार्गांचा वाटा बरोबरीचा होता, सिंहाचा होता. परंतु स्वातंत्र्यलढ्यासाठी लोकजागृती आवश्यक होती आणि लोकजागृतीसाठी
तळागाळात पोहोचणारे माध्यम हवे होते. तात्कालिन परिस्थितीत
स्वातंत्रासाठी लढणार्‍या सर्व कार्यकर्त्यांनी आपापल्या पातळीवर माध्यमांचा वापर
केला. त्यामध्ये सांकेतिक चिन्हे, तोंडी
संदेश, पारंपारिक गीते, लोककला, भजन-कीर्तन, सण-समारंभ,
महितीपत्रक, भित्तिपत्रक, पुस्तके, सभा, वृत्तपत्रे, रेडिओ व इतर
संकेतांक यांचा समावेश होतो. या सर्व माध्यमांचा स्वातंत्र्य
लढ्याचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी नियोजनबद्ध व जाणीवपूर्वक वापर करण्यात आला.
तत्कालीन परिस्थितीत वापरण्यात आलेली माध्यमे ही अहिंसात्मक मार्गाने व क्रांतीकारी मार्गाने लढा
देणाऱ्या देशभक्तांची शस्त्रे होती. या
माध्यमाच्या शस्त्रांचा प्रभावी व पर्याप्त वापर करून भारताने स्वातंत्र्य प्राप्त
केले. स्वातंत्र्य लढ्यातील माध्यमांची भूमिका आजारामर झाली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर माहितीची देवाण-घेवाण करणाऱ्या माध्यमांचा ज्याप्रकारे संख्यात्मक वाढ घडून आली
त्याच प्रकारे देशात घडणाऱ्या विविध घटना, घडामोडी व कृतींचे आदान-प्रदान अधिक गतिमान
झाले. साधारणपणे 1950-60 दशकानंतर देशातील प्रत्येक
सरकारने आपल्या पक्षाची भूमिका, वर्तमानकाळातील धोरणे व भविष्यकालीन कृती-आराखडे यांची
माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी उपलब्ध माध्यमांचा जाणीवपूर्वक वापर करून घेतला. देशात शिक्षणाच्या प्रसाराबरोबर माध्यमांची प्रगती झाली. त्यामुळे माध्यमांद्वारे लोकांना देशात घडणार्‍या सर्व घडामोडींची माहिती स्वतः वाचता येऊ लागली, त्या घटना कळू लागल्या आणि कृतींचे आकलन आधिक रीतसर होऊ लागले. त्यामुळे राजकीय, आर्थिक व सामाजिक परिवर्तनामध्ये माध्यमांची भूमिका व गरज अधिकच महत्वाची
झाली.
भारतात माध्यमांचा
झालेला विकास वा माध्यमांची विविध साधने यावर विशिष्ट
व्यक्तिसमूह वा विशिष्ट विचारसारणी असणार्‍या गटांची मालकी निर्माण झालेली दिसून
येते. या माध्यमांवर असणार्‍या मालकी हक्क गटानुसारच माहिती वा माहितीतील मजकूर समाज्यात
विविध मार्गांनी, विविध
स्वरुपात प्रसारित होत असे. यामध्ये मुद्रित व इलेक्ट्रोनिक माध्यमातील साधनांचा (वृत्तपत्र, रेडियो, दूरदर्शन व नियतकालिका) सर्वात वापर वापर करण्यात आला. परंतु या माध्यमांचा वापर वाढला असला तरी
सर्वसामान्य जनतेचे, कष्टकरी व कामगार वर्गाचे प्रश्न यांना
सहजा सहजी पर्याप्त जागा मिळणे अशक्य होते. शिवाय सर्वसामान्य जनतेची आर्थिक व
शैक्षणिक कुवत नसल्यामुळे त्यांना आपले प्रश्न व समस्या मांडणीसाठी अशी माध्यमे
स्वतः निर्माण आली नाहीत वा आपले मत प्रस्थापित माध्यमांमध्ये मांडता आले नाही.
देशात 1991 च्या आर्थिक सुधारणावादी धोरणाने भारतीय अर्थव्यवस्था अधिकाधिक
बाजाराभिमुख बनली. आर्थिक बदलांच्या अंमलबजावणीमुळे कृषी,
उद्योग व सेवा क्षेत्रात नवीन आदाने, तंत्रज्ञान व
यंत्रसामुग्रीचा वापर अधिक वाढला. शासकीय व खाजगी क्षेत्रात निर्माण झालेले संशोधन, तंत्रज्ञान, यंत्रसमुग्री,
पायाभूत सुविधा व शास्त्रीय शोध यामुळे माध्यमांचा समाजातील वापर अधिक सखोल
करण्यात आला. माध्यमांचे स्वरूप, कार्यपद्धती व कार्यप्रणाली
यामध्ये आमुलाग्र बदल झाले. परकीय गुंतवणुकीमुळे तात्कालिन माध्यम हे तळागाळातील
जनतेपर्यंत पोहोचले. यामुळे देशातील सर्व क्षेत्रात सरंचनात्मक बदल घडून आले.
त्याचा फायदा शेतकरी वर्गास, ग्रामीण जनतेस, उद्योगक, व्यापारी आणि शहरी ग्राहक वर्गास झाला.
परंतु नफा केंद्रीत बाजारी व्यवस्थेमुळे भांडवलदारांचा माध्यमातील सहभाग वाढीस
गेला आणि पुन्हा एकदा नव्या तांत्रिक युगात माध्यमे भांडवलदारांची राजकीय व आर्थिक
सत्ता केंद्रे बनली. या बदललेल्या माध्यमांमध्ये सुधारणावादी धोरणामुळे निर्माण
झालेला गरीब वर्ग बाहेर फेकला गेला. त्याचे वैचारिक मत यामध्ये कमी प्रमाणात दिसून
येऊ लागले. माध्यमांवरील मालकी हक्क आत्ता भांडवलदारांच्या हक्काचे झाले. शिवाय आपल्या
विचारधारा, धोरणे व कार्यक्रम लोकांपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी राजकीय
पक्षांसाठी माध्यमे ही अनिवार्ग मार्ग बनले. याचाच फायद घेत माध्यम मालकांनी
राजकीय पक्षात आपल्या धोरणांचा शिरकाव करण्यास भाग पाडले व कांही राजकीय पक्ष
आर्थिक लोभापायी या माध्यम सम्राटांच्या दावणीला स्वतहून अडकले. याचा परिणाम
म्हणून देशात घडणार्‍या घटना, घडामोडी व राजकीय पक्षांची
भूमिका लोकांपर्यंत जात असताना त्यात सोयीनुसार बदल करण्यात आले आणि एका अभाशी
जगाची मांडणी होऊ लागली. यामध्ये सर्वसामान्य जनतेच्या विचारांना नगण्य स्थान
प्राप्त झाले आणि भांडवलदारांची स्वार्थी धोरणे देश विकासासाठी कशाप्रकारे
महत्वाची आहेत, याची मांडणी वारंवार होऊ लागली. माध्यमांच्या
पडद्यामागे घडणार्‍या कृतींचा सर्वसामान्य जनतेस अंधारात ठेवले गेले आणि
सर्वसामान्य जनतेस या कृतीत सहभागी होण्यासाठी तयार केले. त्यामुळे विसाव्या
शतकाच्या शेवटी देशातील राजकीय सत्ताकेंद्रे व त्याचे नियंत्रण पूर्णत:
माध्यमांच्या व भांडवलदारांच्या हाती एकवटले.
जागतिक पातळीवर 21 व्या शतकात
तंत्रज्ञात झालेला बदल व इंटरनेट चा झालेला प्रसार यामुळे सोशल मीडिया वा सामाजिक माध्यमांचा
उदय झाला. यातील सर्वात लोकप्रिय माध्यम म्हणजे फेसबूक होय. यानंतर यू-ट्यूब, ट्विटर, व्हाट्स अॅप, टेलेग्राम, इन्स्टंग्राम व इतर सामाजिक माध्यमांचा मोठ्या
प्रमाणात व विविध रूपात विस्तार घडून आला. सामाजिक माध्यमांनी प्रस्थापित माध्यमांना
एक नवा पर्याय उभा केला. सर्वसामान्य जनतेस आपल्या भाव-भावना, विचार, संस्कृती व जीवन जगण्यातील अडचणी यांना मोकळी
वाट करून देण्याचे काम या सामाजिक माध्यमांनी केले. भारतात ही या सामाजिक माध्यमांचा
शिरकाव झाला. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय पक्षांनी त्याचा पुरेपूर वापर करून घेतला. देशात 2014 मध्ये घडून आलेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये नरेंद्र मोदी व
संघ प्रणित भाजप पक्षाने मात्र माध्यमांचा पुरेपूर वापर करून घेतला. देशांमध्ये घडणाऱ्या घटनांचे सर्व आकलन नागरिकास होत नव्हते
व काँग्रेस पक्षांवर भारतातील बहुतांश सर्व नागरिकांचा रोष होता. याचा फायदा करून घेण्यासाठी भाजप व नरेंद्र मोदी यांनी प्रस्थापित माध्यमे व सामाजिक मध्यमाद्वारे
आपल्या विकासाच्या धोरणांचा प्रचार, प्रसार प्रभावीपणे केला. यासाठी वर्तमान पत्रे, रेडियो, दूरदर्शन, वेबसाइट, ब्लॉग यासारख्या माध्यमांमध्ये जनतेस भावुक करणार्‍या जाहिराती प्रसारित केल्या.
या जाहिरातींना बळी पडून व कॉंग्रेस पक्षावर असणारा रोष यामुळे देशात सत्तांतर घडून आले. भाजप पक्षास लोकसभेत स्पष्ट बहुमत मिळाले. परंतु भारतात जरी सामाजिक माध्यमांची क्रांती झाली असेल तरीही 2015 पर्यंत म्हणावी इतकी सामाजिक माध्यमांची क्रांती व त्यातून
सामाजिक विचार परिवर्तन घडून आले नव्हते. सामाजिक माध्यमे वापरण्यासाठी येणारा
खर्च (स्मार्ट फोन आणि इंटरनेट डेटा) हे सर्वसामान्य जनतेच्या आवाक्याबाहेर होते. त्यामुळे
सामाजिक माध्यमांचा वापर मर्यादितच होता. त्यामुळे
देशात घडणार्‍या
सर्वच घटना, राजकीय पक्षांची विचारधारणा, त्यांचे कृती आराखडे व
भविष्याची वाटचाल याची सर्व माहिती जनतेस होणे अशक्य होते. कारण देशातील प्रत्येक नागरिकांकडे सामाजिक
माध्यमांमधून येणारी माहिती पोहोचू शकत नसे. शिवाय सामाजिक माध्यमांसाठी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे हाताळण्याचे
ज्ञान, कौशल्य व त्यासाठी
लागणारी आर्थिक कुवत म्हणावी इतकी प्रबळ, सक्षम व सशक्त नव्हती.
साधारणपणे देशात 2015 मध्ये मुकेश अंबानी ग्रुपच्या रिलायन्स
कंपनीमार्फत देशात 'जिओ' दूरसंचार सेवेस प्रारंभ झाला. प्रारंभ होत
असताना जिओ कंपनी मार्फत एक वर्षभरासाठी मार्फत दूरसंचार व इंटरनेटच्या सर्व सुविधा
पुरवण्यात आल्या. तर त्याच जोडीला विविध देशात
तयार होणारे स्मार्ट फोनचे तंत्रज्ञान भारतात दाखल झाले. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेस
परवडेल अशा किंमतीत स्मार्ट मोबाइल व जिओचे स्मार्ट नेटवर्क प्राप्त झाले. जिओचे स्मार्ट
नेटवर्क सुविधांमुळे इतर टेलीकॉम सेवादारांना स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी अल्प किंमतीतील
कॉलिंग, मेसेज व इंटरनेट सुविधा देणे अनिवार्य झाले.
या माफक दरातील सुविधांमुळे सर्वसामान्य जनताही सामाजिक माध्यमे वापरुन
त्यावर आपले मतप्रदर्शन करू लागले, एकमेकांचे आचार-विचार प्रदान करू लागली. समाजामध्ये
घडणाऱ्या घटना प्रत्यक्ष हातामध्ये ते ही 24 तास तात्काळ प्राप्त होऊ लागल्या. सामाजिक माध्यमांचा उगम झाल्यानंतर एका दशकानंतर
भारतीय नागरिक या सामाजिक माध्यमांवर आपली भूमिका सहजगत्या मांडू लागले. यामुळे याचा परिणाम असा
झाला की, स्वार्थी हेतूने प्रसारित केली जाणारी खोटी माहिती लोकांना
कळू लागली. या सामाजिक माध्यमांमुळे नागरिकांपर्यंत
समाजात घडणाऱ्या घटना यांचे आकलन व त्याची सविस्तर विश्लेषण दोन्ही अंगाने, दोन्ही बाजूने, सत्य -असत्य व चांगले-वाईट या दृष्टीकोनातून होऊ लागली. या फक्त
एकांगी विश्लेषण होत होते. परंतु या सामाजिक माध्यमांमुळे लोकांच्या विचार आचरणात व
कृतीत बदल होत गेला याचाच परिणाम म्हणून पाच राज्यातील निवडणुकांचे निकाल हे
पूर्णतः सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात गेले व भाजप पक्षाचा
पराभव झाला. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून
त्यांनी केलेली धोरणे, कार्यक्रम व प्रत्यक्ष कृती हे
वास्तवात किती प्रमाणात उतरले, त्याची किती प्रमाणात अंमलबजावणी झाली व लोकांच्या जीवनमानात, त्याच्या उदरनिर्वाहात किंवा
त्याच्या राहणीमानात काय परिणाम घडून आले व काय बदल होणे
अपेक्षित होते, याची
सरळसरळ, प्रत्यक्ष व वास्तव चर्चा
देशांमध्ये घडून आली. त्यामुळेच पाच राज्यातील निवडणूकांची निकाल
मोदी सरकारच्या विरोधात गेले. कारण सामाजिक
माध्यमांमुळे निवडणूक क्रांती घडत आहे.
सोशल मीडिया हा कालानुरूप मानावाची अनिवार्य गरज झाली आहे. सोशल मीडिया वरती नसणे हे एक प्रकारे कमीपणाचे वा मागास असण्याचे लक्षण मानलं जातं. तंत्रज्ञानाने निर्माण केलेलं हे माध्यम समाजानं आपलंसं करणं स्वाभाविकच आहे. सामाजिक माध्यम हे वैयक्तिक व सामाजिक जीवनाचा पारदर्शक आरसा आहे. बदलत्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय घडामोडींना समजून घेताना सोशल मीडियाला सोबत घेऊनच पुढे जाता येते. समाज ज्याप्रकारे परिवर्तनशील असतो, त्याच प्रकारे माध्यमंदेखील सतत बदलत असतात. माध्यमानं एकाच वेळी समाजाचं जेवढं प्रबोधन चालवलं आहे, तेवढीच काही घटकांची बदनामीही या माध्यमाच्या अनियंत्रित व्यवस्थेमुळे होत आहे. भारतातील सध्याचं राजकारण सकारात्मक व नकारात्मक मुद्द्यांचा वापर करण्यासाठी सोयीचं होऊ लागलं आहे. निवडणुका हा लोकशाहीचा आत्मा. निवडणूक जाहीर होताच इच्छुक उमेदवारांची एकच धांगल उडत. जवळपास चार दशके देशातील निवडणुकांमध्ये प्रचारासाठी बैलगाडय़ा, जीप, ट्रक, रिक्षा आणि मोठमोठे भोंगे घेऊन घोषणा देत कार्यकर्ते प्रचार करत. भिंती रंगविल्या जात. 'ताई माई अक्का,...वर मारा शिक्का' अशा घोषणा देत कार्यकर्ते पत्रके वाटत दारोदार फिरत. गावोगावी मोठ-मोठे कर्णे लाऊन धुरळा उडवीत जाणार्‍या गाडय़ांच्या मागे गावागावातील पोरेटोरे या घोषणा देत धावताना दिसायची. त्यावेळी प्रचाराची साधने मर्यादित होती. जनसंवादाची साधने परंपरागत होती. परंतु काळ बदलत गेला. युवकांचा वाढता सहभाग हा निवडणुकीच्या प्रक्रियेतील क्रांतिकारक बदल ठरला. त्यातच समाज्यात संवादाच्या साधनात प्रगती घडून आल्यामुळे त्याचे निवडणूतीचे स्वरूप बदलले. सोशल मिडिया हेच सर्वाधिक संवादाचे गतिशील साधन बनले. ज्या उमेदवारास साधा मोबाईल फोन वापरता येत नसे तो आपले स्वत:चे फेसबूक, ट्वीटर, इनस्टाग्राम खाते, ब्लॉग व वेबसाइट वरती झलकू लागले. घोषणा, पक्षाचे धोरण, आकर्षक जाहीरनामा तयार करण्यापासून एसएमएस, रिंगटोन, व्हिडिओ, ग्राफिक्स, मोबाइल अ‍ॅप्स यासारख्या इंटरनेटच्या प्रत्येक अंगाचा प्रभावी वापर नेत्याची प्रतिमा विकसित करण्यापासून पक्षाला लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करू लागले. आयटी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे ताफेच्या ताफे विविध पक्ष आता बाळगू लागले असून हे पेड कार्यकर्ते पक्षासाठी अहोरात्र काम करून पक्ष व नेत्याला जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करू लागले. त्यामुळे प्रत्यक्षाहुनी प्रतिमा सुंदर असे सर्वपक्षीय नेत्यांचे चित्र निर्माण झाले आहे. राजकीय पक्षाचा नेता वा कार्यकर्ता सोशल मीडियाच्या साहाय्याने मतदारांना विविध आमिषे दाखवत असेल आणि पक्षाचा गैरमार्गाने प्रचार करीत असेल, तरीही त्यावर नियंत्रण ठेवणे अशक्यच आहे. २०१9 च्या लोकसभा निवडणुकीत सोशल मीडियाचे वर्चस्व राहणार आहे. या युद्धात हायटेक प्रचार तंत्र-मंत्राचा वापर सर्वच पक्ष मुक्त हस्ते सुरू ठेऊन नेत्यांच्या पारदर्शक प्रतिमा यासाठी सर्वच पक्ष कसोशीने कसरत करतील. त्यामुळे लोकशाही शासन व्यवस्थेतील सामाजिक जीवनात सामाजिक माध्यमे हीच जनमाध्यमे असून लोकशाहीतील जनतेचा ती आधार असणार आहेत. त्यासाठी शेवटी असेच म्हणावे लागेल की, मतदार राजा जागा हो, सोशल मीडियाचा धागा हो....
