आज सकाळी नाष्टा
करण्यासाठी शिवजी विद्यापीठ रोडवरील एन.सी.सी.भवन जवळील एका स्टॉलवरती गेलो. त्या
ठिकाणी नियमितपणे भरणारी भाजी-मंडई दिसली नाही. सर्वत्र शुकशुकाट होता. खुर्चीत बसून
काम करणार्‍या नोकरदार वर्गास व इतर कामगार वर्गास जीवनावश्यक असणारा पालेभाज्या व
इतर वस्तु नियमितपणे येथे मिळतात. त्यामुळे की काय काही व्यक्ति नियमितपणे
व्यायामाच्या उद्देशाने पालेभाज्या खरेदीस येतात. तो खरेदी करीत असतानाची
बार्गेंनिंग मी दररोज पाहत होतो. परंतु आज ना बार्गेंनिंग ना खरेदी. कारण माझा शेतकरी
वर्ग संपावर गेला आहे....
खरे तर माझ्यासाठी ती एक आनंदाची घटना. कारण एखाद्याचे
अस्तित्व हे लांब गेल्यावर वा त्याच्या अनुपस्थितीतच कळून येते. त्याच प्रकारचा
अनुभव येत्या नजीकच्या काळात पाहावयास मिळेल. त्यातही शेतकरी वर्गाचे जीवन, त्याची कार्यपद्धती,
त्याचा त्याग, त्याचे कष्टकरी जीवन,
त्याची धडपड व उदरनिर्वाह यावरती सुसंकृत शहरी समाजात त्याची एकेरी चर्चा ऐकला
मिळेले. त्यातून दोन गोष्टीत नक्कीच बदलतील. एक म्हणजे शेतकरी वर्गाकडे पाहण्याचा
दृष्टीकोण व शेतीचे विकासातील योगदान. यातील पहिला बदल मला फार महत्वाचा वाटतो.
कारण आजही शहरीकरणाच्या पळण्यात वाढलेल्या व स्वतःस सुसंस्कृत म्हणून घेणार्‍या
शहारवासीयांचा शेतकरी वर्गाबद्दलचा दृष्टीकोण तसा आपुलकीचा,
प्रेमळ असल्याचा आजही पाहावयास मिळत नाही. त्यातच कष्ट हे तुच्छ किंवा
अप्रतिष्ठेचे मानले जाते. त्यामुळे शेतीशिवाय आपले काहीच वाकडे होणार नाही, ही मानसिकता शेतकरी संपाच्या माध्यमातून नजीकच्या काळात लुप्त होत जाणार.
कारण कोणत्याही कारखान्यात जीवनावश्यक वस्तु तयार होत नाही. त्यासाठी पेरणीपासून
ते पिकांची कापणी करण्यापर्यंत शेतीत पाय ठेऊन कष्ट आणि कष्टच करावे लागते. तेव्हा
कुठेतरी पोटासाठी वा जीवन जगण्यासाठी अन्नाचे दोन घास खाण्यास मिळतात. त्यामुळे
घाम गाळून समस्त मानव जातीस जीवंत ठेवणार्‍या शेतकरी वर्ग हाच आपली माय, माता असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून येईल. त्यामुळे शेतकरी जगाला तर मानव
जात जीवंत राहील.
त्यातील
दुसरी घटना म्हणजे शेतीचे विकासातील योगदान. १९९१ च्या आर्थिक धोरणापर्यंत शेती क्षेत्र
हे देशाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाचे “प्रमुख बळीराजा क्षेत्र” म्हणून गणले जात असे.
परंतु विकासाच्या आर्थिक आकड्यात अडकलेल्या
धोरणाने शेती क्षेत्र दुय्यम ठरवून उद्योग, व्यापार व सेवा हेच विकासाचे प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून जाहीर केले. लोकसंख्येचा महापूर व बारमाही शेती कसण्याचे नैसर्गिक
वातावरण लभलेल्या देशात शेतीकडे पाहण्याचा संकुचित दृष्टीकोण शेती व ग्रामीण विकासास
अंधाराकडे घेऊन जाणारा ठरला. ज्या देशात शेतीसाठी आवश्यक असे नैसर्गिक वातारण व संसाधने
अपूर्ण आहेत, अशा देशात उद्योग, व्यापार
व सेवा अत्यावशक मानले जातात. त्यामुळे पाश्चिमात्य बहुसंख्य देशात आर्थिक विकास हा
उद्योग व व्यापार व सेवांवर घडून आलेला दिसून येतो. परंतु पाश्चिमात्यांचे अंधानुकरण
करण्याच्या सवयीमुळे परकीय देशाच्या विकासाचे धोरण आपल्याकडे जसेच्या तसे स्वीकारण्यात
आले. त्याचा परिणाम म्हणून शेतीआधारित प्राथमिक क्षेत्र विकासाच्या धोरणापासून दूर
जाऊ लागले. मागील काही दशकात त्याचे काही इष्ट-अनिष्ट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर
पडलेले दिसून येतात. परंतु कोणताही धोरणकर्ता शेतीला अलिप्त ठेऊन करून आर्थिक विकास
साध्य करू शकला नाही. सध्याच्या चालू काळात तर शेतीशिवाय आपल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या
विकासाचे पानच हालू शकणार नाही अशी परिस्थिती आहे. शेती हेच विकासाचे अविभाज्य व प्राथमिक
असे क्षेत्र असल्याचे आजही आपणास पाहावयास मिळते. कारण शेती क्षेत्रावरच नागरिकांचे
जीवन आणि दृतीय-तृतीय क्षेत्राचे अस्तित्व अवलंब आहे व यापुढेही ते असेच राहणार आहे, यात तिळमात्र शंका नाही.
सध्याच्या
घडीला शेती व शेतीधारित क्षेत्र यावर वारंवार चर्चा होत आहे. त्यात दुष्काळ, महापूर, गारपीठ ब इतर
नैसर्गिक संकटे यांची होणारी पुनरावृत्तीमुळे शेतकर्‍याच्या समस्या अधिक गंभीर झालेल्या
आहेत. त्यातच शासनाकडून शेतकर्‍यांची होणारी उपेक्षा यामुळे तर शेकर्‍यांच्या जीवनमानाचा
प्रश्न निर्माण झाला. त्यास विरोध करून आपल्या घामाच्या मोबदल्यासाठी व स्वत:चे अस्तित्व शोधण्यासाठी शेतकरी संपावर गेला आहे. महाराष्ट्र
१ जूनपासून शेतकर्‍याने संपाचे हत्यार उगारले. त्यामुळे आधीच बिनदाताच्या वाघास घास
ही न टाकणारे गुरमी सरकार त्यावर काही ठोस काही करेल, यावर वेळच
काही सांगेल. परंतु प्रत्येक नागरिकास हाच प्रश्न पडला एल की सरकारने शेतकर्‍यांना
मदत का करावी?. कारण सरकार जीवनावश्यक वस्तु कायद्यानुसार शेतमालाच्या
आयात-निर्यात धोरणात पाहिजे तसा बदल करते. टंचाईग्रस्त काळात सरकार किंमत स्थिर ठेवण्याच्या
उद्देशाने सरकार मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात
आयात करते. वस्तूंचा पुरवठा वाढवला जातो. त्यामुळे शेतमालाचे भाव कोसळतात. त्यामुळे
शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात घट होऊन तो अधिकच बेजार होतो. परंतु ज्यावेळेस देशात अन्नधान्याचे
उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात होते त्यावेळेस सरकार निर्यात धोरणाचे कधीच समर्थन करीत नाही.
त्यामुळे देशांतर्गत अन्नधान्याचा साठा मोठ्या प्रमाणात शिल्लक राहून शेतकर्‍यांच्या
मालास योग्य भाव मिळत नाही. या दोन्ही परिस्थितीस सरकारच जबाबदार आहे. त्यातच भारतातील
शेतमालाचे हमीभाव पहिल्यास जगातील कोणताही शेतकरी शेती करण्यास धजावणार नाही. आपल्याकडे
शेतीप्रश्नावर अभ्यास कण्यासाठी समित्या व आयोग स्थापन केले जातात. परंतु आयोगाची शिफारशी
कधीच लागू केली जात नाही. याही वेळेस संपकरी शेतकर्‍यांना फक्त आणि फक्त आश्वासनच दिले
जाणार. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तु नियमाच्या माध्यामातून शेतकर्‍यांचे आर्थिक व सामाजिक
जीवन उद्धवस्त करणारे सरकारी धोरण बदलल्याशिवाय संपकरी शेतकर्‍यांना “बळीराज्याचे जीवन”
लाभणार नाही. (क्रमश:)
