सत्तासंघर्ष

आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय वा स्थानिक पातळीवर इतिहासावर नजर टाकली असता असे दिसून येते कि, प्रत्येक संस्था, संघटना/गट हा 'सत्ता' हस्तगत करण्यासाठी आपापले प्रयत्न याजामावत असे. कधी सत्ता टिकवण्यासाठी कर कधी सत्तांतर घडवून आणण्यासाठी विविध डावपेच / कटकारस्थान निर्माण केले जात असे. सत्ताप्राप्ती करण्यासाठी /टिकून राहण्यासाठी स्वकीय गटाचे / समूहाचे हित साध्य करण्याबरोबरच प्रतिस्पर्धी गटाचे हनन /पाडाव करण्यासाठी सत्तेचाच वापर केला जात असे. भारतीय स्वातंत्र चळवळ सुरु होण्यामागे सर्वात महत्वाची बाब/मुद्दा म्हणजे 'सत्ता 'च होय.त्यावेळी हिंदुस्थानावर ब्रिटीश साम्राज्याची हुकुमत होती.ब्रिटीश प्रत्येक देशावर/वसाहतीवर स्वतःची सत्ता निर्माण करण्यासाठी भिन्न भिन्न मार्गांचा वापर करीत असे.कारण सत्तेमुळे हवेतसे कायदे/नियम/प्रथा निर्माण करता येतात. ब्रिटीश शासनाने व्यापार वृद्धिगत करण्यासाठी सत्तेचा वापर केला. त्यामुळेच ते जगावर आपली हुकुमत निर्माण करू शकले.भारतीय इतिहासाप्रमाणेच जागतिक इतिहास पाहिल्यास सर्वत्र हीच परिस्थिती सर्वत्र दिसून येते.सत्तेच्या सहायाने हवी असणारी अनुकून वा प्रतीकूल  परिस्थिती निर्माण करता येते.यातूनच सुरु होतो तो म्हणजे 'सत्तासंघर्ष '....

सत्तासंघर्ष्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे 'महाराष्ट्रीयन मेट्रो प्रकल्प' होय.भारतीय जनता पक्ष्याचे नेते व केंद्रीय वाहतूक व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूर मेट्रो प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला. परंतु पुणे मेट्रो प्रकल्पाचा मंजुरीचा प्रश्न तसाच अडकवून ठेवला आहे.त्यावेळी महाराष्ट्राचे पारदर्शी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मेट्रो प्रकल्पातील मंजुरीबाबत तीव्र आक्षेप घेतला.राज्य सरकारने नागपूर मेट्रो प्रकल्प अदोगर पुणे मेट्रो प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. त्यामुळे पुणे  मेट्रो प्रकल्पास पहिल्यांदा व नंतर नागपूर मेट्रो प्रकल्पास मुंजुरी मिळणे आवश्यक होते, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांचे मत आहे. मेट्रोप्रकल्प धोरणात केंद्र सरकार दुजाभाव करीत असल्याचा अप्रत्यक्ष आरोप पृथ्विबाबांनी केला. याठिकाणी प्रत्येक पक्ष / संघटना आगामी निवडणूक विचारात घेऊन सत्तेचा वापर करीत आहे. तत्कालीय मेट्रो प्रकल्प तयार करताना कॉंग्रेस/राष्ट्रवादी सरकारने प्रथम पुणे मेट्रो प्रकल्प हाती घेतला. कारण राजकीय दृष्ट्या नागपूर मेट्रो प्रकल्पापेक्षा पुणे मेट्रो प्रकल्पातून अधिक फायदा कॉंग्रेस /राष्ट्रवादी सरकारला होणार होता.त्यातच केंद्र सरकार व राज्य सरकार मधील सत्ताधारी व्यक्ती याच भौगोलिक प्रदेश्यातील असल्याने पुणे मेट्रो प्रकल्प जलदगतीने निर्माण करण्यात आले. प्रादेशिक असमतोलता कमी करण्यासठी विकसित शहराबरोबर विकासनशील/अल्प विकसीत शहरांचा विकास करणे अनिवार्य असते.परतू स्वकीय हित सध्या करण्यासाठी महाराष्ट्रात दुज्याभावाचे राजकारण करण्यात येते.सध्या केंद्रात भाजप सरकार असताना विदर्भ नेते प्रथम आपल्या भागाचा विकास करण्यासठी सत्तेचा वापर करणार यात काही शंका नाही. त्यामुळे नागपूर मेट्रो प्रकल्पास मेट्रो प्रकल्पाच्या अदोगर मुंजुरी देण्यात आली. त्यातून भाजप व मित्रापक्ष आगामी निवडणुक विचारात घेवून असे अनेक निर्णय घेताना दिसून येईल. यातून सर्वांगीण विकासाबरोबर सत्तासंघर्ष्याचा तेढ अधिकच रुंदावत जाईल...

शांतता-दोन देशांची

आज सकाळपासून आमच्या  वर्गामध्ये एकाच गोष्टीवर विचारमंथन चालू होते,ते म्हणजे "भारत-पाकिस्थान यांच्यातील सचिव स्तरीय चर्चा रद्द". स्वतंत्र प्राप्ती केल्यानंतर भारतापुढे एक सर्वात महत्वाचा भाग पुढे आला तो म्हणजे संस्थानाकांचे विलीनीकरण होय.या विलीनिकरनातील  जम्मू काश्मीर चे भारतातील विलीनीकरणाची घटना आजही जिवंत वाटावी असीच आहे. भारत -पाक या दोन्ही देशातील राजकीय व सामाजिक अंगाने जम्मू काश्मीर मुद्दा एक जिव्हाळ्याचा विषय होऊन गेला. याच मुद्द्यावरून दोन्ही देश्यामध्ये सतत तणावाची व संघर्ष्याची परिस्थिती पहावयास मिळते. पाकिस्थानाकडून वारंवार चुप्पे हल्ले व कारवाया केल्या जातात. त्यासाठी विविध दहशतवादी संस्था व संघटना यांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या पाठीसी घालण्याचे धोरण पाकिस्थानाकडून अवलंबले जाते. त्यामुळे अश्या प्रकारच्या हल्यामध्ये सतत वाद होताना दिसत आहे.कधी सीमा उलंघन तर कधी भारतीय जवानावर छुपे हल्ले करण्याचा प्रयत्न सतत केला जातो. अलीकडच्या काळात या प्रकारात वाढ झाल्याचे दिसून येते.

भारत -पाकीस्थान यांच्यामध्ये शांततापूर्वक संबंध प्रस्थापित करण्यासठी विविध उपाययोजना करण्यात येते आहेत.त्यामध्ये उच्यस्तरीय बैठकांचे आयोजन केले जाते पण ते कधीच यशस्वी होत नाही.कारण या बैठकीच्या आदोगर जाणीवपूर्वक अशी सामाजिक व राजकीय दृष्ट्या विरीधी परिस्थिती केली जाते  कि त्यामुळे परिस्थिती अधिक तनावापुर्वक राहील.या कामी राष्ट्रीय/आंतराष्ट्रीय पातळीवरून  मदत/सहकार्य केले जाते. जम्मू काश्मीर मधील जनतेमध्ये विरोधाभास निर्माण करण्यासाठी कात कारस्थान आखली जातात. कधी धर्माच्या नावाने तर कधी शास्त्राच्या धाकाने तर कधी प्रदेश्याच्या नावाने. त्यामधून काही विशिष्ठ गटाला/समूहाला आपले सर्वांगीण स्वार्थ साधता येतो. त्यामुळे परिस्थिती चिघलण्याचे प्रयत्न होताना दिसून येतात. येत्या काळात भारत -पाक  यांच्यातील शांतता सहकार्याचे धोरण यशस्वी होईलच असे नाही..