शहाणपण देगा देवा ...

लोकसभा निवडणुका ज्या प्रकारे जवळ-जवळ येत आहेत त्या प्रकारे आरोप प्रत्यारोपाची उधळण सर्वच राजकीय पक्षाकडून केली जात आहे. परतू राजकीय पक्षाकडून केले जाणारे आरोप / टीका हि भूतकाळात घडून गेलेल्या घटनापुर्तीच सीमित असलेले दिसून येते. कॉंग्रेस पक्षाकडून केले जाणारे आरोप हे बाबरी मशीद प्रकरण, गुजरात दंगल, १९९२ मुंबई बॉम्बस्फोट तर भाजपचे १९७५ ची राष्ट्रीय आणीबाणी, १९८४ शीख दंगल , बोफार्स प्रकरण, १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा यापुरतेच मर्यादित असलेले दिसून येते. भूतकाळात घडलेल्या या सर्व घटनाचा वर्तमानकालीन परिस्थितीशी काहीही संबंध नाही. कारण प्रत्येक पक्षाने घेतलेला निर्णय हा परिस्थिती सापेक्ष होता. परंतु संपूर्ण भारतीयाचे दुर्देव असे कि, प्रत्येक राजकीय पक्ष हा भूतकालीन घटनावर निवडणुकीस सामोरे जात आहे. सध्या राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रसानानातील प्रामाणिकपणा, महिला सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण, परकीय व्यापार, अर्थनीती धोरण, सर्वसमावेशक आर्थिक विकास, प्रादेशिक समतोलपणा, उर्जा धोरण, परराष्ट्र संबंध, शेती विकास, माहिती तंत्रज्ञान धोरण यासारखे प्रश्न उभे आहेत. परंतु त्याच्या बाबतीत कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून नोंद घेतली जात नाही. त्याबाबतीत त्यांचे ठोस असे धोरण/निर्णय नाहीत. स्वतंत्र प्राप्तीच्या ६८ वर्षानंतर हि रस्ते,वीज आणि पाणी हे प्रश्न आपण सोडवू शकलो नाही. प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात या तीन बाबींना अग्रस्थान दिले जाते. देशाची वर्तमानकालीन स्थिती व भविष्यकालीन अडचणी यावर कोठेच विचार मंथन होथाना दिसून येत नाही. त्यामुळे स्वतःला प्रगतीचे शिल्पकार म्हणवून घेणाऱ्या राजकीय पक्षांना विकासाचा व आत्मसन्मान निर्माण करणाऱ्या धोरणांचा 'शहाणपण' कधी येणार....                   

श्रीमंतांची 'श्रीमंती'

गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढल्यामुळे फक्त ८५ श्रीमंतांकडे जगाची अर्धी संपत्ती आली आहे, अशी आकडेवारी जागतिक आर्थिक परिषदेत मांडण्यात आली. परिषदेच्या सुरुवातीला ऑक्सफॅमचा 'वर्किंग फॉर द फ्यू' हा अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालात गरीब आणि श्रीमंतांमधील आर्थिक दरी वाढत असल्याचे आकडेवारीसह मांडण्यात आले आहे.

अर्थशास्त्राच्या दृष्ठीकोनातून विचार करता असे दिसून  येते की, विकासच्या कोणत्याही टप्प्यामध्ये सामाज्यामध्ये व्यक्तींच्या आर्थिक परिस्थितीत चढ-उतार असतात..कारण आर्थिक प्राप्ती करण्यासाठी आवश्यक असणारी संधी व अनुकूल परस्थिती सर्वाना लाभत नसते.तसेच प्रत्येक टप्प्यामध्ये असणारी स्पर्धा आर्थिक मिळकतीचे गणित बदलत टाकणारी असते.त्यामुळे सामाज्याम्ध्ये एक प्रकारची आर्थिक विषमता असलेली दिसते..परंतु आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिषद मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या 'वर्किंग फॉर द फ्यू'अहवालाचा विचार करता ,सामाज्यामध्ये असणारी आर्थिक विषमतेतील दरी भूमितीय सूत्राने वाढत आहे. गरीब व श्रीमंत यांच्यातील दरी अधिक खोल होत आहे.

आधुनिक अर्थशास्त्राचा जनक अडम स्मिथ (Adam Smith) म्हणतो की,मनुष्य हा निसर्गतः स्वार्थी असतो .त्यामुळे प्रत्येक मनुष्य आपला आर्थिक विकास साध्य करताना स्वार्थी दृष्टीकोनातून करीत असतो..परंतु आधुनिक काळ हा तंत्रज्ञानाचा काळ आहे असे म्हटले जाते.त्यामुळे तंत्रज्ञानाची साधने /सामग्री ज्यांच्या हातात असतात तोच वर्ग आर्थिक दृष्ट्या साधन होतो. कारण जगाबरोबर स्पर्धा करावयाची असल्यास तंत्रज्ञानाचा/यंत्रसामग्रीचा वापर करणे अपरिहार्य ठरते. हि साधने प्राप्त करण्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. त्यामुळे संपतीचा ओघ हा गरीबाकडून/मध्यमवर्गाकडून श्रीमंत वर्गाकडे हस्तांतर करीत असतो. त्यामुळे आर्थिक संपत्तीचे केंद्रीकरण एका विशिष्ठ वर्गाच्या अधिपत्याखाली होते. हाच वर्ग भांडवल दार वर्ग म्हणून ओळखला जातो.

सध्याच्या काळात अस्तित्त्वात असलेया 'बौद्धिक संपदा अधिकारा'मुळे एखाद्या उद्योगाने /व्यक्तीने लावलेला तांत्रिक शोध हा त्याच्या मालकीचा होतो. त्याच्या कायदेशीर परवानगीशिवाय त्याचा इतरांना वापस करण्यास मनाई असते. त्यामुळे त्याचे भांडवल करून व्यक्ती/संस्था प्रचंड प्रमाणात श्रीमंत होतात. तर त्यापुढील तंत्रज्ञान विकासासाठी बरुव आर्थिक तरतुदी करताना दिसून येते. जगातील श्रीमंत असणाऱ्या वर्गाचा विचार करता असे दिसून येते की यातील बहुतांश व्यक्ती या तंत्रज्ञानाशी/यांत्रासामाग्री उद्योगाशी निगडीत आहेत. त्यामुळे एकप्रकारे श्रीमंत हा अधिकच श्रीमंत होत चालला आहे तर गरीब हा गरीब होत चालला आहे. ज्यावेळी आर्थिक विषमतेची दरी एका विशिष्ठ पातळीपर्यंत वाढली असता गरीब लोक उठाव करतील व भांडवलशाही संपुष्टात येईल. कार्ल मार्क्स च्या लेखणामुळे रशियामध्ये रक्तरणजीत क्रांती झाली तेव्हा भांडवलशाहीहा तडे जावून समाज्यात साम्यवाद उदयास आला. त्याची पुनरावृत्ती येत्या काळात घडून येईल. कारण आर्थिक विषमतेची दरी कमी न होता ती अधिकच वाढत जाणार आहे.

आजच्या काळामध्ये वाढत जाणारी आर्थिक विषमता नष्ट करावयाची असल्यास महात्मा गांधी यांनी मांडलेली  'विश्वस्त समाज' या संकल्पनेशियाय पर्याय नाही..प्रत्येकाने स्वतःस आवश्यक असणारी संपत्तीचा वापर करावा व शिल्लक असणाऱ्या संपत्तीचा एक सामाज्याचा विश्वस्त म्हणून तिचा वापर करावा..त्यामुळे प्रत्येकाला आवश्यक असणाऱ्या गराजाची पूर्तता करता येणे शक्य होईल .त्यामुळे कार्ल मार्क्सच्या स्वप्नातील वर्गविरहित समाज व गांधीजींना अभिप्रीत असणारा एकसंध समाज निर्माण होईल..हाच समाजविकासाचा पाया ठरणार आहे......

प्रशासन विरूद्ध प्रशासन

राजधानी दिल्लीमध्ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी 'पोलीस व्यवस्था व कार्यवाही'वरून आंदोलन छेडले आहे त्यावर बरेच उलट सुलट मतप्रवाह निर्माण झाले आहेत. तटस्थ रीतीने याचा विचार करता आंदोलनाला दोन बाजू असलेल्या दिसून येतात. एक म्हणजे, दिल्लीकरांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या हाती सत्तेची सूत्रे दिलेली असताना प्रशासनात समन्वय व कार्यक्षमता निर्माण करता येईल, अशा प्रकारे राज्यकारभार करणे अपेक्षित होते. परंतु राज्यकारभारात गोंधळ व अराजकता निर्माण होईल असे आंदोलन करणे एखाद्या मुख्यमंत्र्याला शोभत नाही. 

प्रशासनाची सर्व सूत्रे हातात असता हातावर हात ठेवून बसने व त्याचा दोष इतरांना देणे हे अकार्यक्षमतेचे लक्ष आहे. त्यामुळे केजारीवाल यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडून राज्यकारभारामध्ये एकवाक्यता निर्माण करावी. तसेच या घटनेचा दुसऱ्या बाजूने विचार करता असे दिसून येते कि, आप सरकार द्वारा करण्यात येणारी कारवाईची मागणी अगदी रास्त आहे. परंतु दिल्ली पोलिसाकडून कोणतीही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. पोलीस यंत्रणेचे मुख्य कार्य म्हणजे बेकायदेशीर व नियमबाह्य घटनाविरुद्ध कारवाई करून त्यास आळा घालने असताना त्याच्याकडून त्याचे पालन होताना दिसून येत नाही. जर दिल्ली पोलीस यंत्रणा योग्य-अयोग्यचा विचार न करता केंद्रीय मंत्रालयानुसार कारभार करीत आहे. त्यामुळे तिच्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी केजरीवाल यांनी आंदोलनाचा मार्ग धरला असता त्यामध्ये अनिष्ट काय आहे. उद्या कदाचित पोलिसांच्या मनमानी कारभारामुळे व नाकर्तेपणामुळे वाईट घटना घडली असता त्याचे खापर केजरीवाल यांच्यावरच फोडले जाणार. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्यकारमध्येबन ढवालाढवळ न करता आवश्यकता भासल्यासनंतरच हस्तक्षेप करावा. अन्यथा केंद्र-राज्य संघर्ष अधिकच चिघळत राहील.            

डबल बेल

संध्याकाळची वेळ होती. घरट्याबाहेर पडलेले पक्षी त्याप्रकारे आपल्या घरट्याकडे झेपावतात त्याचप्रकारे शहरी भागातील नोकरदार, कामगार, व्यावसाईक, मजूर व प्रवाशी आदीजण आपापल्या घरट्याकडे परतण्यासाठी धरपडत असतो. प्रत्येकाची एकच धावपळ उडालेली असते. प्रत्येकजण इतरांचा विचार न करता स्वतःच्या ध्येयाने निघालेला असतो. प्रत्येकाच्या वाटा भिन्न भिन्न असतात. शहरी संस्कृतीचा गाब्यात दडलेले हे एक गूढ कोडे आहे व प्रत्येकजण त्यामध्ये अडकलेला असतो.

मी ही या धावपळीच्या व स्पर्धात्मक जीवनाचा घटक बनलो हे कळालेच नाही.अशाच एका संध्याकाळी या जीवनाचा प्रवास करताना एक विचारी व जीवनास उभारी देणारा प्रसंगाचा साक्षीदार बनलो. शहरातील जवळ-जवळ सर्वच मध्यमवर्ग रेल्वेने किंवा बसने प्रवास करतात. एकदा बसची वाट पाहत मी एका बसथांब्यावर उभा होतो.बसथांब्याला गर्दीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. अशा परिस्थितीत एकही बस थांबत नव्हती.येणारी प्रत्येक बस तुडुंब गर्दीने भरून येत होती. थोड्या वेळाने एक बस आमच्या बसथांब्यावर येवून थांबली.सर्वांची एकच धावपळ उडाली. मी कसाबसी बसच्या दारात जागा मिळवली.श्वास घेण्यासाठी प्रत्येकाची धरपड चालू होती. हाच धक्याबुक्याचा काळ जीवनाचे तत्वज्ञान सांगून गेला.

बसमध्ये लोकांच्या आसुसलेल्या नजरा, चेहऱ्यावरील दडपण, आनंदाचे चेहरे पहावयास मिळाले. याच गर्दीमध्ये शीटवरती जागा नसतानाही जागा मागणारे तापट व क्रोधी लोक दिसले. या गर्दीमध्ये आपल्या गोंडस मुलाला कडेवर्ती घेतलेली एक स्त्री उभा होती तर तिचा नवरा तिच्या शेजारी निवांत उभा होता. खुप वेळ झालातरी ती तशाच अवघडलेल्या स्थितीत उभा होती. परंतु याच गर्दीत अचानक पणे लक्ष्य वेधून घेतले ते बसच्या वाहक असणाऱ्या स्त्रीने. साधारणतहा: सत्तावीस अठ्ठावीस वर्षाची वाहक असणारी स्त्री प्रवाश्यांच्या गर्दीत आपले तिकीट काढणीचे कर्तव्य कुशलतेने पार पाडत होती. परंतु तिच्या वागण्या बोलण्यात आपुलकीची भावना होती. बसचे आलेले थांबे पाहून बस थांबवणे, नवीन प्रवासी बसमध्ये चढले की बस सुरु करण्यास बेल वाजवण्यापासून येणाऱ्या बसथांब्याची माहिती देण्याबरोबरच वयोवृद्ध नागरिकांना बसमधून उतरण्यास मदत करीत होती. तिच्या संपूर्ण वागवणूकीचा परिणाम म्हणजे तिच्याशी कोणीही सुट्टे पैश्यावरून भांडत नव्हते कि तिला उलट बोलत नसे. दिवसभर प्रवाशांशी हुज्जत घालताना, त्यांची समजूत घालताना होणारी दमछाक तिच्या नशिबी कधीही आली नसावी. एक संपूर्ण व निखळ हसते व्यक्तिमत्व, सहानभूती तसेच प्रामाणिक, आपुलकीचा भाव असणारी आदर्श बसवाहक महिला कायमस्वरूपी ध्यानी राहिली.          

'आ'रक्षण : भ्रम आणि वास्तवता

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ‘अखंड भारतीय एकात्मता’ निर्माण करणे हे घटनाकारांपुढे एक आव्हान होते. कारण भारत हा विविध जातिधर्म,संस्कृती,भाषा,भौगोलिक अस्मिता यासारख्या घटकात विभागाला होता. परंतू तत्कालीन कालामध्ये व्यक्ती-व्यक्ती/ समाज-समाज यामाधील असणारी आर्थिक,सामाजिक,सांस्कृतिक व शौक्षणिक बाबतीतील तफावत मोठ्या प्रमाणावर होती. समाज हा एक प्रकारे जहागीरदार-गुलाम यामध्ये विभागाला गेला होता तसेच समाज हा उच्च-कनिष्ठ प्रवर्गात विभागला होता. अतिमागास व शोषित प्रवर्गातील व्यक्तींना विकास प्रवाहात समावून घेतल्याशिवाय ‘एकात्मिक राष्ट्रनिर्मिती’ होणे अशक्य होते. त्यासाठी शोषित व मागास समाजातील व्यक्तीपर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहचवणे हाच एकमेव मार्ग होता.कारण पिढ्यानुपिढ्या हा समाज शिक्षणापासून अलिप्त होता.समाजातील असणारे त्याचे स्थान व दर्जा उंचावण्यासाठी शासकीय प्रणालीमध्ये(शासकीय नोकरी)समाविष्ठ करून घेणे आवश्यक होते.या कारणास्तव घटनाकारांनी भारतीय राज्यघटनेत 'आरक्षणा’ची तरतूद करण्यात आली.

भारतीय राज्यघटनेमध्ये अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्गीय  प्रवर्गातील व्यक्तींना आरक्षण देण्यात आले.हे आरक्षण प्रामुख्याने शौक्षणिक संस्थामधील प्रवेश व सरकारी नोकरी साठी महत्वाचे होते. ‘आरक्षण’ समाज्यातील मागास,वंचित व शोषित व्यक्तींना विकासाच्या शिखरावर पोहोचवणारी एक पायवाट ठरली. त्यामुळे विकासाच्या प्रेत्येक क्षेत्रात सर्वाना समावून घेणारी ‘आरक्षण’ ही एक सर्वसामाजिक न्यायप्रणाली बनली.

               भारतीय घटनाकारांनी आरक्षणाची तरतूद विशिष्ट कालखंडापर्यंत मर्यादित केली होती. सन १९८२ मध्ये अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्गीय यांना अनुक्रमे १५%, ७.५% व २७% शौक्षणिक प्रणालीमध्ये आरक्षण देण्यात आले.हे आरक्षण देताना ५ वर्षांनी त्याहे पुनार्मुल्याकन केले जावे अशी तरतूद केली. परंतु आरक्षणाची कालमर्यादा सातत्याने वाढवण्यात आली. राजकीय लाभ प्राप्तीसाठी सत्ताधारी लोकांनी त्यामध्ये वारंवार बदल केले. त्यामुळे अपापल्या प्रवर्गातील लोकांना आरक्षण मिळण्यासाठी विविध मार्गांनी लढा सुरु झाला. त्यामधून विभिन्न राजकीय पक्ष व संघटना यांचा उदय झाला. तसेच स्वतःच्या प्रवर्गातील मते मिळवण्यासाठी व त्यातून राजकीय लाभ प्राप्तीसाठी राज्यकर्त्यांनी ‘आरक्षण’ प्रणालीचा हत्यार म्हणून वापर चालू केला. समाज्यातील भिन्न-भिन्न वर्गात आरक्षणावरून लढाई निर्माण होईल,अशी व्यवस्था निर्माण केली. यातून समाज्यातील असणारी एकात्मता टिकून न राहता तिचे तुकडे-तुकडे झाहे.

             एकविसाव्या शतकात भारत हा ‘महासत्ता’ बनेल अशी वैचारिक धूळफेक प्रत्येक वेळी केली जाते. पण देश्यातील संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेतला असता त्यामधील नालायकपणा व खोटेपणा सहज उघडा पडतो. आधुनिक काळातील महासत्तेची स्वप्ने पाहणाऱ्या देशात गुणवत्तेला महत्व न देता व्यक्तीच्या जाती-धर्माला व त्यांच्या आरक्षणाला महत्व दिले जाते. सरकारच्या विकासाच्या प्रत्येक क्षेत्रात व्यक्तींची निवड पूर्णपणे त्याच्या गुणवत्तेवर न होता त्याच्या आरक्षणावर होते.

                         भारतात अस्तित्वात असणारी आरक्षण प्रणाली हि आज कालबाह्य ठरणारी आहे. कारण सध्याच्या आरक्षण प्रणालीतील निकष हे पूर्णपणे चुकीचे व अपूर्ण आहेत. एखाद्या प्रवर्गातील व्यक्ती आरक्षण घेवून विकास प्रक्रियेत सामील होते. त्यामुळे त्याची पिढी हि विकास प्रक्रीयेमध्ये समाविष्ठ होऊन आपला उद्धार घडवून आणते. त्यामुळे त्या व्यक्तीची पुढील पिढीला आरक्षणाचे लाभ मिळता कामा नये. परंतु भारतात असे न होता आरक्षण प्राप्त पुढील पिढीलाही त्याचे लाभ प्राप्त होतात. एक प्रकारे आरक्षण प्रणालीव्दारे समाज्यात फुट पडत चालेली आहे.

 उदाहरणार्थ : समजा प्रकाश नावाचा  व्यक्ती आरक्षणाव्दारे  सरकारी नोकरीत (प्राध्यापक)पात्र ठरला.त्यामुळे समाज्यातील त्याचे स्थान व दर्जा उंचावला.याठिकाणी आरक्षणाचा उद्देश सफल झाला. त्यामुळे प्रकाशच्या पुढील पिढीला आरक्षणाचा लाभ घेण्यास अपात्र ठरवण्यात यावे.परंतु असे न होता प्रकाशाच्या पुढील पिढीलाही आरक्षणाचे फायदे मिळतात.हे सारासार अन्यायकारक व विषमता निर्माण करणारे आहे. समजा प्रकाशचा मुलगा नितीन स्पर्धा परीक्षा देत आहे.त्याच्या बरोबर त्याच्याच प्रवर्गातील विशाल नावाचा मुलगा स्पर्धा परीक्षा देत आहे.परंतु विशाल हा असा मुलगा आहे कि,त्याच्या कोणत्याही पिढीला आरक्षणाचा लाभ झालेला नाही.या स्पर्धा परीक्षा अंतर्गत आरक्षण प्रणालीव्दारे  विशाल एवजी नितीन ची निवड करण्यात आली.खरेतर आरक्षणाचा फायदा हा विशालला मिळावयास पाहिजे होता कारण आरक्षणाचा कोणताही फायदा विशालच्या कुटुंबाला यापूर्वी कधीही मिळाला नव्हता. वास्तवताः नितीन ची निवड सर्वसाधारण प्रवर्गातून व्हायावास हवी.कारण त्याला सर्व सुख सुविधा मिळाल्या होत्या.परंतू असे न होता त्यालाही आरक्षणाचा लाभ मिळाला.तर दुसरे उदाहरण असे की, सतीश हा एक अशिक्षित शेतकरी कुटुंबातील सर्वसाधारण प्रवर्गातील मुलगा आहे तर सुर्यकांत हा एका सुशिक्षित कुटुंबातील इतर मागास वर्गीय प्रवर्गातील मुलगा आहे.या दोघांनीही पी.एचडी अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षा दिली.  प्रवेश प्रणालीच्या गुणवत्ता यादीत सतीश २९ व्या क्रमांकवर तर सुर्यकांतने ८५ व्या क्रमांकावर होता.परंतु आरक्षणाच्या निकषावर सूर्यकांतला प्रवेश मिळाला तर सतीशला प्रवेश मिळाला नाही कारण त्याला आरक्षणाचे निकष लागू होत नव्हते.खरेतर याठिकानी सतीशला प्रवेश मिळावयास हवा होता कारण तो एक गुणवंत आणि अशिक्षित व गरीब शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील मुलगा होता पण असे न आरक्षणाच्या बळावर सूर्यकांतला प्रवेश मिळाला. त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ गरजू व गुणवंत विद्यार्थ्याला न होता इतरांना अधिक होत असल्याचे दिसते.कारण आरक्षणाचे निकष व नियम हे आजच्या परिस्थितीस कालबाह्य झालेले आहेत.

                   आरक्षणातील तरतुदी व निकष विचारात घेता सामाजिक व आर्थिक समता निर्माण करण्यास पर्याप्त नाहीत,असे सद्य परस्थितीतून दिसून येते.सामाजिक समता,न्याय,बंधुता निर्माण करावयाची असल्यास आरक्षणाचे नियम व निकष यामध्ये बदल करावे लागतील.जर हे शक्य नसल्यास आरक्षणाची तरतूद रद्द करावयास हवी. आरक्षणाची तरतूद रद्द करून समाजातील सर्वच मागास व वंचित प्रवर्गातील घटकांना सामाजिक , राजकीय व विशेषतः आर्थिक मदत करावी.तसेच विविध योजना व्दारे सामाजिक जीवनमान उंचवण्यास सहाय्य करावे.कारण सूक्ष्म विचार करता प्रत्यक्षात आरक्षणाचा फायदा गरजू व वंचित समाज्याला न मिळता तो इतरांना अधिक प्रमाणात मिळत आहे.                          

                       युवकांचा असणारा देश म्हणून भारत देशाला ओळखाला जातो. आजच्या परिस्थितीतील युवकांची यशस्वीता काही अंशी आरक्षणावर आधारलेली दिसून येते. भविष्यकालीन उज्ज्वल भारतीय समाज्याची पहाट ही आनंददायी होण्यासाठी आरक्षणाच्या नियमात व तरतुदीत बदल करणे अत्यावश्यक आहे. तर येणाऱ्या पुढील काळात समान नागरी कायद्याची गरज दिसून येते. त्याकरिता आरक्षणाची प्रणाली रद्द करावी लागेल. फक्त सामाजिक दृष्ट्या मागास व अप्रगत व्यक्तींना विकास प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष आर्थिक योजनांची निर्मिती करून त्यांना मदत करण्यात यावी.तसेच समाज्यातील त्यांचे स्थान निर्माण करण्यासाठी विविध कार्यक्रमांची व प्रकल्प बांधणी करावी. समान नागरी कायद्यामुळे त्यामुळे परस्पर त्वेष्याची भावना निर्माण न होता आपुलकीची भावना निर्माण होईल. प्रत्येक व्यक्ती हा स्वतःच्या गुणवत्तेवर व ज्ञानावर आपली प्रगती व विकास घडवून आणेल. हाच परिपूर्ण समाजनिर्मितीचा पाया ठरणार आहे