शालेय खाजगीकारांचा राजकीय लाभ

"शाळा आमच्या-ज्ञान तुमचे" च्या संकल्पनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकारी शाळा खाजगी उद्योगांना दत्तक देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.त्यानुसार खाजगी उद्योग शाळांमध्ये स्वतःची शैक्षणिक पद्धतीचा वापर करणार आहेत. परंतु शाळांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा व आर्थिक खर्च करण्याची जबाबदारी सरकारवर्ती राहणार आहे. या शालेय सुधार प्रकल्पामधून निश्चितच शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यास मदत होईल. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबर अद्यावत तंत्राद्याचा वापर व त्यासंबंधाची माहिती होण्यास मदत होईल. या निर्णयावरून महाराष्ट्र राज्य शालेय शिक्षण मंडळाची अकार्यक्षमता, दिरंगाई व भ्रष्टचार यांचे दर्शन होते.

दत्तक योजनेमध्ये पायाभूत सुविधा व आर्थिक खर्च सरकारच करणार आहे. फक्त खाजगी संस्था शिक्षण देण्याचे/शिकवण्याचे व शाळेचे दैनंदिन कामकाज पाहण्याचे कार्य करणार आहेत. म्हणजे आतापर्यंत शिक्षण मंडळाचा  चाललेला सर्व कारभार व कामकाज चुकीचे  होते का ? सरकार नवीन तंत्रज्ञानाचा पुरवठा करणार परंतु त्याचा वापर सरकार का करू शकत नाही ? यातून सरकार फक्त खाजगीकरण पाहू इच्छित आहे.कारण प्रत्येक राजकीय व्यक्तींच्या खाजगी संस्था  आहेत. त्यातून ते आपल्याला हवी तसी शाळा दत्तक घेऊ शकेल. त्यामुळे अस्थित्वात असणाऱ्या सरकारी शाळा खाजगी होतील.हा तर आयत्या पिठावर रेघोट्या मारण्याचा प्रकार आहे. कारण सर्व खर्च शासन करणार व खाजगी संस्था तिचा कारभार पाहणार. त्यामुळे शिक्षण मंडळाचा हा निर्णय अप्रत्यक्षरीत्या राजकीय व्यक्तींना लाभदायक ठरेल.