गुलाबी आकड्यात फसलेली नोट'बंदी

'गरीब लोकसंख्येचा श्रीमंत देश' अशी ओळख असलेल्या भारत देशात कधी काळी 'सोन्याचा धूर' निघत होता. डार्विनने मांडलेल्या उत्क्रांतीवादी सिद्धांतानुसार, ज्याप्रकारे नैसर्गिक वातावणात बदल होत गेले त्याच प्रमाणे व्यक्तीच्या शाररिक व आनुवांशिक गुणधर्म बदल होत गेले. परंतु हे बदल फक्त वातावरणातील बदलामुळेच घडून आलेत असे नाही. त्यास मानवनिर्मित सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक धोरणे, सामाजिक कायदे व नियम, मनोरंजन, राजकीय व्यवस्था आणि धार्मिक व सांस्कृतिक घटक यामधील बदल तेवढेच महत्वपूर्ण आहेत. या मानवनिर्मित घटकातील बदल वा त्यातील घडामोडी यानुसार परिस्थिती बदलत जाते व नवीन व्यवस्था उदयास येते. यामुळे मानवनिर्मित घटकांमध्ये बदल करताना सर्वांगीण विचार करणे आवश्यक असते. ज्या कारणांसाठी हे बदल करावयाचे असतात, त्याचा पूर्वानुमान अचूक असणे आवश्यक असते. कारण त्या घटकावरतीच बदलांची यशस्विता अवलंबून असते. संपूर्ण मानवजातीचा व त्याने उभ्या केलेल्या व्यवस्थेच्या ऐतिहासिक कालखंडाचा आढावा घेतल्यास त्याचे समग्र आकलन होईल. या कालखंडात अशी अनेक धोरणे, कायदे व नियम आहेत की त्यांचा फक्त दिखाऊपणा करण्यात आला. त्याचे तपशील आजही उपलब्ध आहेत.

९ जानेवारी २०१४ मधील लोकसभा निवडणूक प्रचाराचा तो दिवस. देशाचे विद्यमान पंतप्रधान व महासेवक नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांचा परदेशात असणारा काळा पैसा (Black Money) स्वगृही आणण्याची जाहीर हमी दिली होती. या काळ्या पैशातून ते प्रत्येक नागरिकांच्या बँक खात्यात १५ ते २० लाख जमा करणार होते किंवा नागरिकांच्या भल्यासाठी वापरण्यात येणार होते. त्या दिवसापासून काळा पैसा/गैरमार्गाने मिळवलेला पैसा/कर चुकविगीरीचा पैसा/भ्रष्टाचारी मार्गाचा पैसा याबाबाबत सबंध देशात व प्रत्येकाची मनात याबाबत एक वेगळेच उधाण माजले होते. जनतेने निवडणूक निकालाच्या माध्यमातून त्यावरती विश्वासच दर्शविला होता. हम तुम्हारे साथ है, तुम आगे बढो अशीच वस्तुस्थिती निर्माण झाली होती. भाजप सत्तेत आल्यापासून त्याबाबत उत्सुकता निमाण झाली. परंतु या निर्णयावर फक्त दिवस पुढे सरकत गेले, अंमलबजावणी काहीच होत नव्हती. काळा पैशाबाबत खुप वाद-विवाद झाले. सरकारच्या काळा पैशाच्या धोरणावर शंका उपस्थित करण्यात आल्या. काहींनी आक्षेप नोंदवले. शंभर दिवसात ना काळा पैसा आला ना अच्छे दिन आले, अशी टिका विधाकांनी केली. सर्वांचे लक्ष परदेशातील काळा पैशावर होते. परदेशातील काळा पैसा भारतात आणण्यात सरकार ज्या प्रकारे अपयशी ठरत गेले त्या प्रकारे जनमताचाही काळा पैशाच्या धोरण व त्याच्या घरवापसीवरील विश्वास उडाला. त्यामुळे सरकारने या बाबत नवीनच जावई शोध लावला आणि देशातीलच काळा पैशा बाहेर काढण्याच्या निर्णय घेतला. महासेवकाने ८ नोव्हेबर २०१६ च्या दिवशी रात्री ८ वाजता देशातील नागरिकांना साद घालत अर्थव्यवस्थेतील उच्च मूल्य असणाऱ्या ५०० व १००० रुपयांच्या चलनी नोटा रद्द केल्या.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत जी नोटबंदी (Demonetisation) म्हणजे सर्वाधिक मूल्य असणार्‍या 500 व 1000 रुपये किंमतीच्या चलनी नोटा कायदेशीरपणे रद्द करण्यात आल्या त्यामागे म्हणे काळा पैसा वा कर चुकवेगिरीचा पैसा परत मिळवायचा होता किंवा अर्थव्यवस्थेतून व व्यवहारातून त्याचे पलायन करवायचे होते. खरे सर्वाधिक मूल्य असणार्‍या चलनात अधिक प्रमाणात काळा पैसा/गैरमार्गाने मिळवलेला पैसा साठवून ठेवला जातो, ही वस्तीस्थिती आहे. त्यास प्रतिबंध करावयाचा असल्यास सर्वाधिक मूल्य असणारे चलन रद्द करणे हा महत्वाचा व सुलभ मार्ग म्हणून ओळखला जातो. त्याचा विचार केला असता 8 नोव्हेंबरचे धोरण हे महत्वपूर्ण धोरण म्हणून गणले जाते. जागतिक अर्थतज्ञापासून ते सर्वसामान्य जनतेने या निर्णयाचे भरभरून स्वागत केले. महासेवकाने घेतलेला निर्णय म्हणजे जीवन जगण्याची एक आशा, एक नवी उम्मेद देणाराच होता. कारण यामुळे गैरमार्गाने मिळवलेला सर्व पैसा कचरामोल ठरणारा होता. परंतु ज्यासाठी केला होता अठ्ठहास तोच ठरला निष्फल अशी म्हणण्याची वेळ आली. काळा /गैरमार्गाने मिळवलेला पैसा आता पूर्वीपेक्षा अधिक मूल्य असणार्‍या चलनात साठवून ठेवता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. कारण महा'नायकाने 1000 रुपये मूल्य असणार्‍या चलनाच्या जागी गुलाबी आकड्याचे 2000 रुपये मूल्य असणारे चलन कायदेशीर केले. म्हणजेच ज्या कारणांसाठी आपण नोटा'बंदी केली होती ती  कारणे वा उद्दिष्ट्ये त्यामागे नसल्याचे स्पष्ट होते. एकीकडे म्हणायचे की भारतातील सर्वाधिक काळा पैसा हा सर्वाधिक मूल्य असणार्‍या 1000 व 500 रुपये चलनात आहे आणि तो बाहेर काढण्यासाठी नोटाबंधी कशाप्राकारे आवश्यक आहे, हे अशाप्रकारे सांगत होता की एखादा बहिरा व्यक्तीला सहजपणे ऐकता येत होते. परंतु देशातील नागरिकांची नोटाबंदीच्या माध्यमातून सर्वाधिक  फसवणूक झाली. कारण देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने 2000 रुपये चलनात काळा पैसा साठवणूक ठेवण्याची एक प्रकारची कायदेशीर परवानगीच दिली होती. सरकारने 1000 व 500 रुपये चलनात असणारा काळा पैसा 2000 रुपये नोटांमध्ये रूपांतरित करण्याचा सुलभ मार्ग आखून दिला. जर काळा पैसा काढण्यासाठी 500 व 1000 रुपये चलनाच्या नोटा रद्द केल्या त्या प्रमाणे 2000 रुपये चलनातील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी महानायक पुढे काय करणार 'मित्रो'म्हणणार ? महानयकाचे नोटाबंदीचे धोरण धोरण योग्य होते पण ते गुलाबी आकड्यात फसले. यातून फक्त आणि फक्त चलनी नोटांचीच सरकारी'बंदी झाली. 

संपकरी शेतकर्‍यांचे 'बळीराजा' जीवन

आज सकाळी नाष्टा करण्यासाठी शिवजी विद्यापीठ रोडवरील एन.सी.सी.भवन जवळील एका स्टॉलवरती गेलो. त्या ठिकाणी नियमितपणे भरणारी भाजी-मंडई दिसली नाही. सर्वत्र शुकशुकाट होता. खुर्चीत बसून काम करणार्‍या नोकरदार वर्गास व इतर कामगार वर्गास जीवनावश्यक असणारा पालेभाज्या व इतर वस्तु नियमितपणे येथे मिळतात. त्यामुळे की काय काही व्यक्ति नियमितपणे व्यायामाच्या उद्देशाने पालेभाज्या खरेदीस येतात. तो खरेदी करीत असतानाची बार्गेंनिंग मी दररोज पाहत होतो. परंतु आज ना बार्गेंनिंग ना खरेदी. कारण माझा शेतकरी वर्ग संपावर गेला आहे....

            खरे तर माझ्यासाठी ती एक आनंदाची घटना. कारण एखाद्याचे अस्तित्व हे लांब गेल्यावर वा त्याच्या अनुपस्थितीतच कळून येते. त्याच प्रकारचा अनुभव येत्या नजीकच्या काळात पाहावयास मिळेल. त्यातही शेतकरी वर्गाचे जीवन, त्याची कार्यपद्धती, त्याचा त्याग, त्याचे कष्टकरी जीवन, त्याची धडपड व उदरनिर्वाह यावरती सुसंकृत शहरी समाजात त्याची एकेरी चर्चा ऐकला मिळेले. त्यातून दोन गोष्टीत नक्कीच बदलतील. एक म्हणजे शेतकरी वर्गाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण व शेतीचे विकासातील योगदान. यातील पहिला बदल मला फार महत्वाचा वाटतो. कारण आजही शहरीकरणाच्या पळण्यात वाढलेल्या व स्वतःस सुसंस्कृत म्हणून घेणार्‍या शहारवासीयांचा शेतकरी वर्गाबद्दलचा दृष्टीकोण तसा आपुलकीचा, प्रेमळ असल्याचा आजही पाहावयास मिळत नाही. त्यातच कष्ट हे तुच्छ किंवा अप्रतिष्ठेचे मानले जाते. त्यामुळे शेतीशिवाय आपले काहीच वाकडे होणार नाही, ही मानसिकता शेतकरी संपाच्या माध्यमातून नजीकच्या काळात लुप्त होत जाणार. कारण कोणत्याही कारखान्यात जीवनावश्यक वस्तु तयार होत नाही. त्यासाठी पेरणीपासून ते पिकांची कापणी करण्यापर्यंत शेतीत पाय ठेऊन कष्ट आणि कष्टच करावे लागते. तेव्हा कुठेतरी पोटासाठी वा जीवन जगण्यासाठी अन्नाचे दोन घास खाण्यास मिळतात. त्यामुळे घाम गाळून समस्त मानव जातीस जीवंत ठेवणार्‍या शेतकरी वर्ग हाच आपली माय, माता असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून येईल. त्यामुळे शेतकरी जगाला तर मानव जात जीवंत राहील.

त्यातील दुसरी घटना म्हणजे शेतीचे विकासातील योगदान. १९९१ च्या आर्थिक धोरणापर्यंत शेती क्षेत्र हे देशाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाचे “प्रमुख बळीराजा क्षेत्र” म्हणून गणले जात असे.  परंतु विकासाच्या आर्थिक आकड्यात अडकलेल्या धोरणाने शेती क्षेत्र दुय्यम ठरवून उद्योग, व्यापार व सेवा हेच विकासाचे प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून जाहीर केले. लोकसंख्येचा महापूर व बारमाही शेती कसण्याचे नैसर्गिक वातावरण लभलेल्या देशात शेतीकडे पाहण्याचा संकुचित दृष्टीकोण शेती व ग्रामीण विकासास अंधाराकडे घेऊन जाणारा ठरला. ज्या देशात शेतीसाठी आवश्यक असे नैसर्गिक वातारण व संसाधने अपूर्ण आहेत, अशा देशात उद्योग, व्यापार व सेवा अत्यावशक मानले जातात. त्यामुळे पाश्चिमात्य बहुसंख्य देशात आर्थिक विकास हा उद्योग व व्यापार व सेवांवर घडून आलेला दिसून येतो. परंतु पाश्चिमात्यांचे अंधानुकरण करण्याच्या सवयीमुळे परकीय देशाच्या विकासाचे धोरण आपल्याकडे जसेच्या तसे स्वीकारण्यात आले. त्याचा परिणाम म्हणून शेतीआधारित प्राथमिक क्षेत्र विकासाच्या धोरणापासून दूर जाऊ लागले. मागील काही दशकात त्याचे काही इष्ट-अनिष्ट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर पडलेले दिसून येतात. परंतु कोणताही धोरणकर्ता शेतीला अलिप्त ठेऊन करून आर्थिक विकास साध्य करू शकला नाही. सध्याच्या चालू काळात तर शेतीशिवाय आपल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे पानच हालू शकणार नाही अशी परिस्थिती आहे. शेती हेच विकासाचे अविभाज्य व प्राथमिक असे क्षेत्र असल्याचे आजही आपणास पाहावयास मिळते. कारण शेती क्षेत्रावरच नागरिकांचे जीवन आणि दृतीय-तृतीय क्षेत्राचे अस्तित्व अवलंब आहे व यापुढेही ते असेच राहणार आहे, यात तिळमात्र शंका नाही.  

            सध्याच्या घडीला शेती व शेतीधारित क्षेत्र यावर वारंवार चर्चा होत आहे. त्यात दुष्काळ, महापूर, गारपीठ ब इतर नैसर्गिक संकटे यांची होणारी पुनरावृत्तीमुळे शेतकर्‍याच्या समस्या अधिक गंभीर झालेल्या आहेत. त्यातच शासनाकडून शेतकर्‍यांची होणारी उपेक्षा यामुळे तर शेकर्‍यांच्या जीवनमानाचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यास विरोध करून आपल्या घामाच्या मोबदल्यासाठी व स्वत:चे  अस्तित्व शोधण्यासाठी शेतकरी संपावर गेला आहे. महाराष्ट्र १ जूनपासून शेतकर्‍याने संपाचे हत्यार उगारले. त्यामुळे आधीच बिनदाताच्या वाघास घास ही न टाकणारे गुरमी सरकार त्यावर काही ठोस काही करेल, यावर वेळच काही सांगेल. परंतु प्रत्येक नागरिकास हाच प्रश्न पडला एल की सरकारने शेतकर्‍यांना मदत का करावी?. कारण सरकार जीवनावश्यक वस्तु कायद्यानुसार शेतमालाच्या आयात-निर्यात धोरणात पाहिजे तसा बदल करते. टंचाईग्रस्त काळात सरकार किंमत स्थिर ठेवण्याच्या उद्देशाने सरकार मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात आयात करते. वस्तूंचा पुरवठा वाढवला जातो. त्यामुळे शेतमालाचे भाव कोसळतात. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात घट होऊन तो अधिकच बेजार होतो. परंतु ज्यावेळेस देशात अन्नधान्याचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात होते त्यावेळेस सरकार निर्यात धोरणाचे कधीच समर्थन करीत नाही. त्यामुळे देशांतर्गत अन्नधान्याचा साठा मोठ्या प्रमाणात शिल्लक राहून शेतकर्‍यांच्या मालास योग्य भाव मिळत नाही. या दोन्ही परिस्थितीस सरकारच जबाबदार आहे. त्यातच भारतातील शेतमालाचे हमीभाव पहिल्यास जगातील कोणताही शेतकरी शेती करण्यास धजावणार नाही. आपल्याकडे शेतीप्रश्नावर अभ्यास कण्यासाठी समित्या व आयोग स्थापन केले जातात. परंतु आयोगाची शिफारशी कधीच लागू केली जात नाही. याही वेळेस संपकरी शेतकर्‍यांना फक्त आणि फक्त आश्वासनच दिले जाणार. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तु नियमाच्या माध्यामातून शेतकर्‍यांचे आर्थिक व सामाजिक जीवन उद्धवस्त करणारे सरकारी धोरण बदलल्याशिवाय संपकरी शेतकर्‍यांना “बळीराज्याचे जीवन” लाभणार नाही. (क्रमश:)

सेंद्रिय शेतकर्‍याचे 'बळीराजा' जीवन

आधुनिकतेचा साज चढवलेल्या डिजिटल युगाच्या तंत्रज्ञानाधारित जगात मी की जी नशिबाने मातीशी नाल जोडलेला व बळीराजा नावाने हिणवला जाणारा एक शेतकरी. शहरीकरण्याच्या पळण्यात वाढलेला प्रत्येक सृजनशील बालकापासून ते सुसंस्कृत अशा जागरूक नागरिकांना तसा मी पहिल्यापासून परिचयाचा. कारण चालू काळातसुद्धा माझी या सर्वांसाठी एक पोषणकरता, अन्नदाता तर राजकीय नेत्यांसाठी बळीराजा म्हणून विशेष ओळख आहे. त्यामुळे मला कधीच कोणत्या ठिकाणी आपली ओळख करून देण्याची गरज भासली नाही. परंतु सध्याचा कॅशलेश व्यवहारांच्या वेगापेक्षा जास्त प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. त्यामुळे बळीराजाच्या नावाने राज्य करणार्‍या व प्रतिगामी म्हणून ओळखल्या असलेल्या समाजात मान ताठ करून जगणे आत्तापासूनच अवघड वाटत आहे. आपल्याच समाजातील अशी जाणकार वा उच्च विभूषित  मंडळी की ज्यांनी शेतात कधी पायाचा अंगट्याचा नखही कधी ठेवला नाही, ती कृषी क्षेत्रातील बदलत्या घडामोडींचे बुलेट ट्रेनच्या वेगासारखे विश्लेषण करून आत्महत्तेचा दोष शेवटी शेतकर्‍यांच्या माथी चिटकाऊन नॉट रीचेबल होतात. तेंव्हा माझ्यासारख्या शेतकर्‍याच्या पोटी जन्म घेणार्‍या मुलास असा प्रश्न पडतो की, अशी कोणती परिस्थिति निर्माण झाली की बळीराजा नावाने ओळख असलेल्या माझ्या बापजात्या वर्गास आत्महत्या करण्याची वेळ आली. समाजात असा काय बदल झाला की ज्यामुळे शेतकर्‍यांचे संसार उघड्यावर आला आहे. या सर्व घडामोडींचा विवेकी नजरेने पाहिल्यास मला असे जाणवते की, शेतकर्‍याच्या आजच्या परिस्थितीस शेतकरीच जबाबदार आहे. कारण त्याने अन्नाचे घास भरवण्याचा रासायनिक शेतीचा जो काही मक्ता घेतला आहे त्यातच शेतकरी वर्गाच्या विनाशेची बीजे रोवली आहे.

            भारतीय स्वातंत्र्योत्तर कालखंडाचा विचार केल्यास आपणास असे दिसून येते की, बळीराजाचे राज्य आनंदी, समाधानकारक व सुखसमृद्ध होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर साधारणतः दीड दशक म्हणजे 1965 पर्यंत त्यात खंड पडला नव्हता. परंतु जेव्हा देशात अन्नटंचाई निर्माण झाली होती तेंव्हा रासायनिक शेतीचे धोरण शेतकारांच्या माथी मारण्यात आले. त्यामागे जरी माणुसकीचा व पोटभर अन्न प्राप्तीचा हेतु असला तरी त्यातून जो काही शेतकर्‍यांचे व पर्यावरणाचे नुकसान झाले ते आजतागायत सुधारले नाही. कारण रासायनिक वा कृत्रिम शेतीतून जे काही शेती उत्पादन वाढले की त्यातून मागणी-पुरवठ्याचे गणितच विस्कळीत झाले. त्यामुळे बाजारात मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त राहील अशी कायमचीच परिस्थिती निर्माण झाली. याचा सकारात्मक परिमाण घडून आला असे नाही. जे काही सकारात्मक आर्थिक परिणाम घडून आले ते सर्व भांडवलदार असलेल्या शेतकरी वर्गास मिळाले. आजही साकलिक अर्थशास्त्राच्या दृष्टीकोणातून पहिल्यास, सुधारित वा  तंत्रज्ञान आधारित शेतीही भांडवलदार वर्गाच्या दावणीस बांधली आहे. त्यामुळे मागणी-पुरवठा आधारित असणार्‍या बाजारपेठेत लहान शेतकरी आत्महत्याच करतो. यावर एकच उपाय, तो म्हणजे पारंपारिक वा शून्य खर्चाधारीत सेंद्रिय शेतीचा अवलंब. त्यामुळे पुवठ्यापेक्षा मागणी जास्त होईल व बाजारात प्रत्येक मालास राजाचा भाव मिळेल. त्यातूनच शेतकरी वर्गास पुन्हा बळीराजाचे जीवन येईल. ( क्रमश: )

मुंबईचा 'लोकल अर्थ'

मुंबई, कधी काळचे बॉम्बे. प्रत्येकाच्या मनात एक वेगळेच स्थान  निर्माण करून ठेवलेले शहर. मुंबई आपल्या महाराष्ट्रची व देशाची आर्थिक राजधानी. त्यामुळे तिचा रुबाब काही वेगळाच. गजबजलेल्या या शहराने प्रत्येकाला काही तरी देण्याचा प्रयत्न केला तर काहींनी आपल्यास जे काही हवे आहे ते मुंबईकडून घेण्याचा प्रयत्न केला. येथील प्रत्येक घटना मनाला काही वेगळाच अनुभव देणारी असते. त्यामुळे प्रत्येकाला मुंबई अनुभवण्याचा मोह असतो. तो कधी घडवून आणावा लागतो तर काही तो आपोआप घडून येते. माझ्याही बाबतीत तो आपोआप घडून आला. निमित्त होते ते मुंबईतील एका नामवंत महाविद्यालयात सहायक प्राध्यापक पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेस हजर राहण्यासाठीचे. परीक्षेपेक्षा जास्त ओढ होती ती आजपर्यंत जे काही वाचण्यात, ऐकण्यात व बघण्यात आलेल्या मुंबापुरीस जवळून बघण्याची, अनुभवायची. एका भेटीने मला काही सर्वच ज्ञात होईल अशातला भाग नव्हता. पण तरीही स्वत:च्या नेत्राने मुंबईचे दर्शन घेणे कमालीचे वाटत होते.

            कोल्हापूर-मुंबई असा प्रवास मी महालक्ष्मी एक्सप्रेस नावाच्या रेल्वे गाडीने केला. मुंबईत पहिले पाऊल ठेवले ते गजबजलेल्या दादर रेल्वे स्टेशनवर. वेळ अर्थातच सकाळी साडेसातची. प्लॅटफॉर्मवर चहा-नाष्टा विक्रेत्यांची सेवा हजर होती. परंतु मुंबईत प्रथमत: पाऊल ठेवणार्‍या प्रत्येक सदगृहसतास ज्याप्रकारे इच्छित स्थळी पोहचण्याची काळजी असते तशीच मला महाविद्यालयात वेळेवर पोहचण्याची काळजी होती. मग काय, मुंबईची रक्तवाहिनी व सर्वसामान्याची जीव की प्राण असणारी "मुंबई लोकल" पकडली. तिकीट फक्त पाच रुपये. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या संसारास हातभार लावणार्‍या 'तोंडात कमळाचे फूल घेऊन डरकाळी फोडणार्‍या वाघा'पेक्षा लोकलच अधिक सरस वाटली. साधारणत: सकाळी साडेआठ वाजता महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर पोहोचलो. मराठीचा चमचा तोंडात घेऊन जन्मणार्‍या सुरक्षारक्षकाने "आपको ठीक नो बजे अंदर छोडा जाएगा" असे संगितले. मग काय काहीतरी पोटासाठी काहीतरी खावे, म्हणून ठेऊन बाहेर पडलो ते थेट मुंबईच्या लोकल अर्थ'करणातच पोहोचला. त्या वेळेपासून मी माझ्या विचारसरणीत गुंतत गेलो ते कोल्हापूरला परत आलो तेव्हाच जागा झालो. कारण मी मुंबईचा अर्थ'कारणाचा अर्थ शोधत होतो.

            महाविद्यालयानजीक असणार्‍या व मराठी पाटी असलेल्या एका हॉटेलमध्ये नाष्टा करण्याकरिता गेलो. मेनू कार्ड पाहताच सामान्य माणसांना पडणारा प्रश्न तो ही मला पडला होता. अरेच्या "एवढे महाग". मग काय, पोटातील कावळे शांत होतील असा सर्वात स्वस्त असणारा पदार्थ शोधून काढला तो म्हणजे "इडली-सांभर". किंमत फक्त 40 रुपये. आमच्या कोल्हापूरला तीनवेळा नाष्टा करून झाला असता तेवढ्या पैशात. परीक्षा संपल्यानंतर साधारणत: दुपारी दोनच्या सुमारास मी महाविद्यालयातून बाहेर पडलो. खर्‍या अर्थाने मुंबईचे दर्शन सुरू होण्यास तेथून सुरवात झाली. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस खाद्यपदार्थांचे स्टॉल लागलेले दिसून आले आणि त्यावरती महाविद्यालयीन तरुण मुले-मुली विविध पदार्थांचे बिनधास्त अस्वाद घेत होते. खरेतर तेथील स्वच्छता व पदार्थाची गुणवत्ता हा एक संशोधनाचाच विषय ठरला असता. 

        दादरला परत जाण्यासाठी जेव्हा रेल्वे स्टेशनवर पोहोचलो, त्यावेळेस असे वाटले की, सकाळची गर्दी ही एक ब्ल्यु प्रिंट होती; पिच्चर/सिनेमा तर मी आत्ता पाहत होतो तेही हाऊसफूलचा फलक लागल्यानंतर आणि एका पायावर उभा राहून. कारण मुंबईच्या मराठी व इतर भाषिक भारतीयातील सर्वसामान्य माणसांना "रोडवरची बाल्कनी" कधीच परवडणारी नव्हती. खरे तर ती काही कामाचीही नाही. कारण लोकलच्या थिएटर मधून पुढे जाणार चित्रपट रोडवरील बाल्कनीतून कधीच पुढे जाणार नाही. लोकल मधील सरास व्यक्ती या टी-शर्ट परिधान केलेल्या होत्या. कारण लोकलमधून कितीही जपून प्रवास केला तरी कडक इस्त्री केलेला कोणताही शर्ट हा चुरघालणारच. त्यामुळे मुंबईत टी-शर्ट ग्राहक व विक्रेत्यांची झुंबड उडालेली असते. तमाशा कलाविष्काराठी फेटे कमी वरती फेकले जातील तेवढे टी-शर्ट वरती फेकून विक्री करणारे विक्रेते पाहावयास मिळतील. असो, मुंबईत प्रत्येकाच्या कानात हेडफोन हा एक अलिखित नियमच बनला आहे. कारण गर्दीत हेडफोन शिवाय फोनवर बोलणे म्हणजे विधानसभेचे तिकीट मिळविण्यासारखेच पराक्रमी कर्तुत्व. त्यामुळे प्रत्येक स्टेशनवर मेड इन चायना  उपक्रमांतिल हेड-फोन, स्क्रीन गार्ड, बॅक कव्हर यांचा सुळसुळाट होता. त्या जोडीला पाण्याची बाटली, पर्स, बेल्ट, नामांकित डुप्लीकेट कंपनीची मनगटी घड्याळे, लहान मुलांची खेळणी, नेलपेंट, लिपस्टिक, एक्स्पइरी डेट संपलेली सुगंधी बॉडी स्प्रे या व यासारख्या असंख्य वस्तु टोळीमाफिया प्रमाणे अनधिकृत जागेवर अतिक्रम करून स्थानापन्न झालेल्या होत्या.

            लोकलमधून प्रवास करणारा प्रत्येक माणूस हा ऑलिंपिक स्पर्धेत सुवर्ण पदक प्राप्त करण्याची क्षमता असणारा असतो. कारण लोकण थांबण्याच्या आत तो फ्लॅटफॉर्मवरून धावत असतो. (सरकारने एखाद्या होतकरू लोकल प्रवाशास ऑलिंपिक स्पर्धेत भाग घेण्याची एखादी संधी देऊन पहावे). लोकलने प्रवास करणार्‍याचा जीवनसाथी म्हणजे त्याच्या शरीरातून बाहेर पडणारा घाम. घामाने ओलेचिंब झालेले शरीर हा अनेकांना लाभदायीच ठरणारे असते. कारण त्याची सर्व वेळी सवय झालेली असते. असो, अशा  घामाने चिंब झालेल्या शरीरास ताजे-तवाने करण्यासाठी साबणाबरोबरच ( आंघोलीचा व कपड्यांचा ) तोंडाने चघळणारी चेंगम सर्वत्र उपलब्ध होतात. त्यामुळे मुंबईकरांना इतरांपेक्षा जास्त पाण्याची आवश्यकता असते.

            मुंबईतील सर्व रेल्वे स्टेशनवर जीवनावश्यक समजला जाणारा पालेभाज्या विक्रीस ऑन ड्यूटि 24 तास प्रमाणे हजर असतो. काही तांत्रिक कारणामुळे लोकलला उशीर होणार असेल तर अशा विक्रेत्यांसाठी तो दिवाळीचाच सण. कारण ग्राहकांना धावत-पळतच सर्व साहित्य खरेदी करावे लागते. किमतीशी भांडण घाणल्यासाठी त्यांच्याकडे वेळच नसतो. कारण काही करून येणारी लोकल पकडायची असते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे मुंबई ज्या पदार्थावर मुंबईकरआपले उदरनिर्वाह व पोटाची खळगी भरते, तो म्हणजे मुंबईचा वडा-पाव. विविध नावाने तो प्रसिद्ध आहे. दादारच्या रेल्वे स्टेशनवर असणार्‍या वडा-पाव सेंटरवर गेलो. जरा लांबूनच तेथे एक खांब असल्याचे जाणवले. परंतु जवळ जाऊन पाहतो तर तो एक कचरा-खांब होता. म्हणजेच डस्टबिन होता. कारण त्या वडा-पाव सेंटरमधून खवय्याची संख्याच इतकी होती की तो साधारणत: एका-दोन तासाने पूर्ण भरून जाई. त्यावरूनच मुंबईच्यावडा-पावचे अर्थकारण समजून जाईल. कदाचित भविष्यामध्ये मुंबईचे राजकारण व मुंबईतील पहिले महायुद्ध हे पाण्यापेक्षा वडा-पाव वरून होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

            कोल्हापूरला निघण्यापूर्वी कांही क्षण असे जाणवले की, मुंबई ही खर्‍या अर्थाने मुंबापुरी आहे. कारण येथे कोणाला पैसा कामवायचा आहे, कोणाला नाव कामवायचे आहे तर कोणाला स्वत:चे घर घेऊन स्थायिक होण्याचे आहे. परंतू मुंबईच्या लोकल जीवण्याच्या धावपळीत माणूस माणसापासून दूर तर जात नाही ना, याबद्दल शाशंकता निर्माण होते. कारण मुंबईतील माणूस आरोग्यापासून, शाश्वत जीवण्याच्या अधिकारापासून व काही अर्थी माणुसकीपासून दूर जात असल्याच भास झाला. या प्रत्येक घटना सर्वांना माहीत आहेत. तरीही प्रत्येकजण त्याकडे दुर्लक्ष करतो. कारण मुंबई ही हृदयाच्या ठोक्यापेक्षा, मानवी मूल्यापेक्षा, वेवेकापेक्षा भ्रमणध्वनीतील डिजिटल क्लॉकवर वा मनगटी घड्याळावर चालते...