शिक्षक/प्राध्यापक भरती व शाळाबंदीमागे 'व्यापारीकरणाच्या लाचारीचे' धोरण

'शिक्षण म्हणजे वाघिणीचे दूध आणि तो पिणारा माणूस गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही', अशा शब्दात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिक्षणाचे महत्व व त्यातील ताकद विशद केली होती. सर्व संटकावर मात करून विवेकी, बुद्धिप्रामान्यवादी व विज्ञानाची दृष्टी देणारे एकमेव साधन म्हणजे शिक्षण होय. विकासाच्या मार्गात समाजातील सर्व नागरिकांना समान संधी देणारे व अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवविणारे साधन म्हणूनही शिक्षणाकडे पाहिले जाते. व्यक्तिला निर्भीड, स्वावलंबी व एक जबाबदार नागरिक बनविण्याचे सामर्थ्य फक्त शिक्षणात आहे. शिक्षणाच्या या स्वावलंबी मार्गातील प्रमुख साधक असतो तो म्हणजे शिक्षक/प्राध्यापक होय. ज्या शिक्षण व्यवस्थेतील शिक्षक/प्राध्यापक हे स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर, जागृत, तटस्थ व निर्भीड असतात ती राष्ट्रे वा समाज हा शाश्वत व सर्वांगीण विकासाच्या केंद्रबिंदू नेहमी असतात.

            देशातील वा राज्यातील उच्च शिक्षणाचा विचार केल्यास आपणास शिक्षण क्षेत्र भयावह अवस्थेमधून स्थित्यंतर करीत असल्याचे स्पष्ट जाणवते. फक्त प्रगती पुस्तकेवरील गुण शिक्षणाची गुणवत्ता व त्यातून तयार होणार्‍या पिढीच्या वर्तवणुकीचे मोजमाप करून शकणारे नसते. राज्यातील शिक्षक/प्राध्यापक भरती बंदीचे अनिष्ट धोके व परिणाम चालू स्थितीत दिसून येत आहेत व पुढेही दिसून येतील. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे राज्यात मागील 6 ते 7 वर्षापासून शिक्षण क्षेत्रात शिक्षक/प्राध्यापक भरती प्रक्रियेस शासनाकडून खो घाणल्यात आला आहे. आर्थिक संकटामुळे हा निर्णय घेतला असल्याचे जरी सरकारचे म्हणणे असले तरी यामागील राजकारण, अर्थकारण, धर्मकारण व लाचरीकरण खूपच अस्वस्थ करणारे आहे. यावर जर वेळीच अंकुश ठेवला नाही तर समाज पुरोगामी होण्याएवजी प्रतिगामी होईल. यामागे व्यापारीकरणाचे व लाचारीचे प्रमुख दोन मुद्दे आहेत.

            सरकारने शिक्षण क्षेत्र खाजगी क्षेत्रास खुले केले. तशी ही एक खाजगीकरण, उदारीकरण व जगतिकीकरणाची बाब म्हणावी लागेल. परंतु सरकारने शिक्षणातील खाजगीकरणास प्रोत्साहन देताना सरकारी शिक्षण क्षेत्राची गळचेपी होईल असे धोरण स्वीकारले. कारण कोणत्याही सरकारमधील राज्यकर्ते वा विरोधी पक्षातील नेते यांची शिक्षणातील गुंतवणूक डोळे टिपून टाकणारी आहे. जर या गुंतवणुकीतून परतावा मिळवयाचा असेल तर सरकारी शिक्षण हे निकृष्ट व गुणवत्तेत कमी राहिले, असे धोरण आखले गेले पाहिजे आणि तेच धोरण व्यापारी राजकर्त्यांनी स्वीकारले. त्यासाठी सरकारी शिक्षण क्षेत्रातील अनुदान कमी देणे, भौतिक सुविधांची कमतरता निर्माण करणे व कला, क्रीडा व कौशल्य निर्मितीकडे दुर्लक्ष करणे यासारख्या माध्यमांचा वापर केला. यातून समाजातील नागरिकांचा सरकारी शिक्षण व्यवस्थेकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण बदलला आणि प्रत्येक व्यक्तिस आज खाजगी शिक्षण घेण्यास परावृत्त केले गेजे. आज कमी पगाराची नौकरी व कमी उत्पन्न असणारी प्रत्येक कुटुंबे सुद्धा खाजगी क्षेत्रातील शिक्षणाकडे वळाली आहेत. त्यामुळे अल्प व मध्यम कुटुंबांना आपल्या एकूण कमाईतील सर्वात जास्त कमाई ही खाजगी शिक्षणावर खर्च करावी लागत आहे. त्यामुळे सत्तेवर असणार्‍या वा सत्तेबाहेर असणार्‍या सर्वच मंडळींचा खाजगी शिक्षणातील बाजार जोरात चालू आहे. विशेष म्हणजे सरकारी शिक्षण घेणारा वर्ग हा आर्थिकदृष्ट्या कुमकुवत आहे. समाजातील शेतकरी, शेतमजुर, कारागीर व कामगार वर्गातील मुले बहुधा या सरकारी शिक्षण क्षेत्रात आहेत. त्यामुळे ढासळत जाणारे सरकारी शिक्षण क्षेत्र हे गोर-गरिबांच्या विकासाचा मार्गच हडपत चालला आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे बहुजन वर्गातील तरुण पिढी व त्यांचे भविष्य अधिकाधिक अंधारीतच होत चालले आहे किंवा बहुजन वर्गातील मुलांना वा तरुणांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे व त्यांना व्यवस्थेचा गुलाम करण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्याचे चुणचुण लागून राहते. बहुजनासंदर्भातील घडलेल्या इतिहासातील अनिष्ट प्रथा नव्या स्वरुपात आणण्याचा हा पूर्व नियोजित कट असल्याचा भास होतो. मागील काही दिवसात महाराष्ट्र सरकारने साधारणपणे १३०० सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. पटसंख्या व गुणवत्तेचे कारण देत हा निर्णय घेतला जात असल्याचे सरकारी बाबू व नेत्यांचे  मत आहे. परंतु मुळातच सरकारी शाळांची भौतिक स्थिति, गुणवत्ता, क्रीडांगण, कला, साहित्य, वैज्ञानिक प्रयोगशाळा व ग्रंथालय यावर सरकारने किती खर्च केला व त्यासाठी कोणते धोरण स्वीकारले, हे जाहीर करावे. या सर्व गोष्टींना बगल देऊन सकरी शाळा बंद करून स्वत:च्या, भांडवलदारांच्या, अधिकार्‍यांच्या वा राजकीय पक्ष वा नेत्यांशी संबंधित असणार्‍या खाजगी शाळा अधिक बाजारी करण्यासाठीच हा जाणून-बुजून केलेला प्रयत्न आहे. यावर अंकुश ठेवण्यासाठी व प्रत्येक जाती धर्मातील गोर-गरीब विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत शिक्षणाच्या  हक्कासाठी वेळीच संविधानिक पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. सरकारचा शिक्षण क्षेत्रातील नफ्यावर आधारित असणारा खाजगीकरणाचा अविवेकी, मूर्ख, नालायक व प्रतिगामी उद्देश हाणून पाडला पाहिजे.

            सरकारी शिक्षण क्षेत्र नष्ट करण्याचा नवीन मार्ग म्हणजे प्राध्यापक वा शिक्षण भरतीवर घातलेली बंदी होय. या भरती बंदीच्या धोरणामागे 'लाचारीचे धोरण' हेच एकमेव कारण आहे. शिक्षक/प्राध्यापक भरती बंदीमुळे तात्पुरत्या कालावधीसाठी शिक्षण वा प्राध्यापकाची नियुक्ती केली जाते. त्यातही ही नियुक्ती किती पारदर्शक होते हे शिक्षणतज्ज्ञपासून ते सामान्य नागरिकांनाही माहीत आहे. असो, या तात्पुरत्या कालावधीत शिक्षकांना मिळणारे वेतनही अत्यल्पच. या मिळणार्‍या वेतनावरती तो स्वत:चाच उदरनिर्वाह करू शकणार नाही. शिक्षक/प्राध्यापक वेतनाचा धाक दाखवून लाचार ठेवले जात आहे आणि हेच लाचारीचे धोरण समाजास अराजकतेकडे घेऊन जात आहे. कारण समाजातील घडणार्‍या सर्व घटना, घडामोडी, धोरणे, निर्णय व पडद्यामागील राजकारण यांची पुरेपूर माहिती असणारा व त्यासंबंधी समाजात जाणीव-जागृती करणारा एक घटक म्हणून शिक्षक/प्राध्यापकाकडे पाहिले जाते. ही जनजागृती भविष्याचे शिल्पकार व देशाची ऊर्जा निर्मितीचे स्त्रोत म्हणजेचे तरुणांमध्ये होत असते की ज्यांना कायदेशीर मतदानाचा हक्क मिळाला आहे वा काही वर्षातच मिळणारा असतो. परंतु तात्पुरत्या कालावधीसाठीचा शिक्षक वा प्राध्यापक याबाबत तरुणांमध्ये जागृती व त्याचे तटस्थ विश्लेषण करू शकत नाही. जर शिक्षण वा प्राध्यापकाने त्याबाबत जनजागृती व तटस्थची कठोर भूमिका घेऊन समाजातील घडणर्या सर्व घटनांचे वर्णन वा विश्लेषण केले तर त्या शिक्षकांना पुढील वर्षी वा त्याच वर्षातील दुसर्‍या सत्रासाठी नियुक्त केले जात नाही. या भितीपोठी वा मिळणार्‍या उत्पन्नाच्या एकमेव संधीमुळे शिक्षक वा प्राध्यापक आपल्या भूमिकेकडे पाठ फिरवतात आणि लाचारीचे जीवन नाईलाजास्त्व स्वीकारतात, अशी परिस्थिति पुरोगामी म्हणणार्‍या शिक्षण/प्राध्यापकांची आहे. ज्या व्यवस्थेतील शिक्षण व शिक्षणरूपी शिक्षक/प्राध्यापक जर लाचार बनल्यास तो आपल्या तरुणांना, विद्यार्थ्यांना वा समाजास काय स्वावलंबणाचे, आत्मनिर्भीडतेचे व विवेकवादाचे धडे देणार. लाचार व्यक्ति ज्या प्रकारे अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवू शकत नाही त्याचप्रमाणे लाचार व आर्थिक संटकात सापडलेला शिक्षण वा प्राध्यापक अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवू शकत नाही. त्यामुळे समस्त समाज हा विवेकी व बुद्धिप्रामान्यवादाशी संबंधित असणार्‍या सर्व घटकाबाबतीत अधिकाधिक विकलांग होत आहे. या विकलांग समाजातील व्यक्तींचा वापर राजकारणी,धर्मसत्ता, संस्था व संघटना या स्वत:च्या स्वार्थीसाठी कसा वापर करून घेतात, हे समाजात घडणार्‍या घटनांवरून दिसून येते. समाजात घडून येणारे तंटे, संघर्ष, संप, जनजागृती, घरवापसी, राष्ट्राभिमान, देशभक्ती, प्रथा, परंपरा वा मोर्चे यामधील विकृत घटनांसाठी अधिकाधिक लाचार व अशिक्षित तरुणांचा वा नागरिकांचा हेतूपुरस्कार वापर करण्यात येतो. हे तरुण वा नागरिक राजकारण्यांच्या, भोंदू धर्म प्रचारकांच्या जाळ्यात आपोआप सापडतात. कारण सर्व घटनांचे वा धोरणांचे उद्देश, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण/तटस्थ मांडणी वा विवेकाच्या आधारावर तौलनिक फरक करण्यात तरुण वा नागरिक अधिक अपयशी ठरतात आणि ते त्यांना वरील प्रकारच्या बेकायदेशीर व प्रतिगामी प्रकरणात अडकावले जातात.

            देशात वा समाजात घडणार्‍या वरील सर्व समस्येवर मात करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे निर्भीड, सशक्त व स्वावलंबी शिक्षण होय आणि हे शिक्षण स्वावलंबी शिक्षक/प्राध्यापकाशिवाय पूर्णत्वास  जाऊच शकत नाही. सरकारी शिक्षण क्षेत्रात भरीव आर्थिक तरतूद, गुणवत्ता पूर्व शिक्षण धोरण, शिक्षण क्षेत्राचे दीर्घकालीन नियोजन यासाठी प्रामाणिक, निपक्ष व समतावादी निर्णयांची व त्याच्या कणखर अंमलबजावणीची गरज आहे. याशिवाय सरकारला शिक्षण क्षेत्रात बंद केलेली शिक्षक वा प्राध्यापक भरती पुन्हा नव्याने चालू करावीच लागणार आहे. कारण या भरती प्रक्रियेतून स्वावलंबी, निर्भीड व तटस्थ शिक्षक निर्माण होतो.  आजच्या चालू  भांडवलदारी युगात स्वावलंबी, निर्भीड व तटस्थ जीवन शैली ही आर्थिक स्वायत्तत्ता व आर्थिक स्वावलंबन या घटकामधून निर्माण होते. शिक्षक वा प्राध्यापक अधिक  आर्थिक स्वायत्त व आर्थिक स्वावलंबी असतील तर पुढील पिढी, समाज व  राष्ट्र अधिक स्वावलंबी, निर्भीड, तटस्थ विवेकी व सार्वभौम बनेल.