मतदार राजा जागा हो, सोशल मीडियाचा धागा हो....

भारतावर इंग्रजांनी साधारणपणे दीडशे वर्षे अखंडपणे राज्य केले. या जुलमी गुलामगिरीला देशातील सर्व नागरिकांनी (काही वगळता) स्वतः पुढाकार घेऊन लढा दिला. स्वातंत्र्यासाठी दिला गेलेला हा लढा दोन्ही मार्गाने होता. एक होता तो अहिंसात्मक मार्ग आणि दुसरा होता तो क्रांतिकारी मार्ग. स्वातंत्र्य प्राप्तीमध्ये या दोन्ही मार्गांचा वाटा बरोबरीचा होता, सिंहाचा होता. परंतु स्वातंत्र्यलढ्यासाठी लोकजागृती आवश्यक होती आणि लोकजागृतीसाठी तळागाळात पोहोचणारे माध्यम हवे होते. तात्कालिन परिस्थितीत स्वातंत्रासाठी लढणार्‍या सर्व कार्यकर्त्यांनी आपापल्या पातळीवर माध्यमांचा वापर केला. त्यामध्ये सांकेतिक चिन्हे, तोंडी संदेश, पारंपारिक गीते, लोककला, भजन-कीर्तन, सण-समारंभ, महितीपत्रक, भित्तिपत्रक, पुस्तके, सभा, वृत्तपत्रे, रेडिओ व इतर संकेतांक यांचा समावेश होतो. या सर्व माध्यमांचा स्वातंत्र्य लढ्याचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी नियोजनबद्ध व जाणीवपूर्वक वापर करण्यात आला. तत्कालीन परिस्थितीत वापरण्यात आलेली माध्यमे ही अहिंसात्मक मार्गाने व क्रांतीकारी मार्गाने लढा देणाऱ्या देशभक्तांची शस्त्रे होती. या माध्यमाच्या शस्त्रांचा प्रभावी व पर्याप्त वापर करून भारताने स्वातंत्र्य प्राप्त केले. स्वातंत्र्य लढ्यातील माध्यमांची भूमिका आजारामर झाली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर माहितीची देवाण-घेवाण करणाऱ्या माध्यमांचा ज्याप्रकारे संख्यात्मक वाढ घडून आली त्याच प्रकारे देशात घडणाऱ्या विविध घटना, घडामोडी व कृतींचे आदान-प्रदान अधिक गतिमान झाले. साधारणपणे 1950-60 दशकानंतर देशातील प्रत्येक सरकारने आपल्या पक्षाची भूमिका, वर्तमानकाळातील धोरणे व भविष्यकालीन कृती-आराखडे यांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी उपलब्ध माध्यमांचा जाणीवपूर्वक वापर करून घेतला. देशात शिक्षणाच्या प्रसाराबरोबर माध्यमांची प्रगती झाली. त्यामुळे माध्यमांद्वारे लोकांना देशात घडणार्‍या सर्व घडामोडींची माहिती स्वतः वाचता येऊ लागली, त्या घटना कळू लागल्या आणि कृतींचे आकलन आधिक रीतसर होऊ लागले. त्यामुळे राजकीय, आर्थिक व सामाजिक परिवर्तनामध्ये माध्यमांची भूमिका व गरज अधिकच महत्वाची झाली.

            भारतात माध्यमांचा झालेला विकास वा माध्यमांची विविध साधने यावर विशिष्ट व्यक्तिसमूह वा विशिष्ट विचारसारणी असणार्‍या गटांची मालकी निर्माण झालेली दिसून येते. या माध्यमांवर असणार्‍या मालकी हक्क गटानुसारच  माहिती वा माहितीतील मजकूर समाज्यात विविध मार्गांनी, विविध स्वरुपात प्रसारित होत असे. यामध्ये मुद्रित व इलेक्ट्रोनिक माध्यमातील साधनांचा (वृत्तपत्र, रेडियो, दूरदर्शन व नियतकालिका)  सर्वात वापर वापर करण्यात आला.  परंतु या माध्यमांचा वापर वाढला असला तरी सर्वसामान्य जनतेचे, कष्टकरी व कामगार वर्गाचे प्रश्न यांना सहजा सहजी पर्याप्त जागा मिळणे अशक्य होते. शिवाय सर्वसामान्य जनतेची आर्थिक व शैक्षणिक कुवत नसल्यामुळे त्यांना आपले प्रश्न व समस्या मांडणीसाठी अशी माध्यमे स्वतः निर्माण आली नाहीत वा आपले मत प्रस्थापित माध्यमांमध्ये मांडता आले नाही. देशात 1991 च्या आर्थिक सुधारणावादी धोरणाने भारतीय अर्थव्यवस्था अधिकाधिक बाजाराभिमुख बनली. आर्थिक बदलांच्या अंमलबजावणीमुळे कृषी, उद्योग व सेवा क्षेत्रात नवीन आदाने, तंत्रज्ञान व यंत्रसामुग्रीचा वापर अधिक वाढला. शासकीय व खाजगी क्षेत्रात निर्माण झालेले संशोधन, तंत्रज्ञान, यंत्रसमुग्री, पायाभूत सुविधा व शास्त्रीय शोध यामुळे माध्यमांचा समाजातील वापर अधिक सखोल करण्यात आला. माध्यमांचे स्वरूप, कार्यपद्धती व कार्यप्रणाली यामध्ये आमुलाग्र बदल झाले. परकीय गुंतवणुकीमुळे तात्कालिन माध्यम हे तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचले. यामुळे देशातील सर्व क्षेत्रात सरंचनात्मक बदल घडून आले. त्याचा फायदा शेतकरी वर्गास, ग्रामीण जनतेस, उद्योगक, व्यापारी आणि शहरी ग्राहक वर्गास झाला. परंतु नफा केंद्रीत बाजारी व्यवस्थेमुळे भांडवलदारांचा माध्यमातील सहभाग वाढीस गेला आणि पुन्हा एकदा नव्या तांत्रिक युगात माध्यमे भांडवलदारांची राजकीय व आर्थिक सत्ता केंद्रे बनली. या बदललेल्या माध्यमांमध्ये सुधारणावादी धोरणामुळे निर्माण झालेला गरीब वर्ग बाहेर फेकला गेला. त्याचे वैचारिक मत यामध्ये कमी प्रमाणात दिसून येऊ लागले. माध्यमांवरील मालकी हक्क आत्ता भांडवलदारांच्या हक्काचे झाले. शिवाय आपल्या विचारधारा, धोरणे व कार्यक्रम लोकांपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी राजकीय पक्षांसाठी माध्यमे ही अनिवार्ग मार्ग बनले. याचाच फायद घेत माध्यम मालकांनी राजकीय पक्षात आपल्या धोरणांचा शिरकाव करण्यास भाग पाडले व कांही राजकीय पक्ष आर्थिक लोभापायी या माध्यम सम्राटांच्या दावणीला स्वतहून अडकले. याचा परिणाम म्हणून देशात घडणार्‍या घटना, घडामोडी व राजकीय पक्षांची भूमिका लोकांपर्यंत जात असताना त्यात सोयीनुसार बदल करण्यात आले आणि एका अभाशी जगाची मांडणी होऊ लागली. यामध्ये सर्वसामान्य जनतेच्या विचारांना नगण्य स्थान प्राप्त झाले आणि भांडवलदारांची स्वार्थी धोरणे देश विकासासाठी कशाप्रकारे महत्वाची आहेत, याची मांडणी वारंवार होऊ लागली. माध्यमांच्या पडद्यामागे घडणार्‍या कृतींचा सर्वसामान्य जनतेस अंधारात ठेवले गेले आणि सर्वसामान्य जनतेस या कृतीत सहभागी होण्यासाठी तयार केले. त्यामुळे विसाव्या शतकाच्या शेवटी देशातील राजकीय सत्ताकेंद्रे व त्याचे नियंत्रण पूर्णत: माध्यमांच्या व भांडवलदारांच्या हाती एकवटले. 

                       जागतिक पातळीवर 21 व्या शतकात तंत्रज्ञात झालेला बदल व इंटरनेट चा झालेला प्रसार यामुळे सोशल मीडिया वा सामाजिक माध्यमांचा उदय झाला. यातील सर्वात लोकप्रिय माध्यम म्हणजे फेसबूक होय. यानंतर यू-ट्यूब, ट्विटर, व्हाट्स अॅप, टेलेग्राम, इन्स्टंग्राम व इतर सामाजिक माध्यमांचा मोठ्या प्रमाणात व विविध रूपात विस्तार घडून आला. सामाजिक माध्यमांनी प्रस्थापित माध्यमांना एक नवा पर्याय उभा केला. सर्वसामान्य जनतेस आपल्या भाव-भावना, विचार, संस्कृती व जीवन जगण्यातील अडचणी यांना मोकळी वाट करून देण्याचे काम या सामाजिक माध्यमांनी केले. भारतात ही या सामाजिक माध्यमांचा शिरकाव झाला. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय पक्षांनी त्याचा पुरेपूर वापर करून घेतला. देशात 2014 मध्ये घडून आलेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये नरेंद्र मोदी व संघ प्रणित भाजप पक्षाने मात्र माध्यमांचा पुरेपूर वापर करून घेतला. देशांमध्ये घडणाऱ्या घटनांचे सर्व आकलन नागरिकास होत नव्हते व काँग्रेस पक्षांवर भारतातील बहुतांश सर्व नागरिकांचा रोष होता. याचा फायदा करून घेण्यासाठी भाजप व नरेंद्र मोदी यांनी प्रस्थापित माध्यमे व सामाजिक मध्यमाद्वारे आपल्या विकासाच्या धोरणांचा प्रचार, प्रसार प्रभावीपणे केला. यासाठी वर्तमान पत्रे, रेडियो, दूरदर्शन, वेबसाइट, ब्लॉग यासारख्या माध्यमांमध्ये जनतेस भावुक करणार्‍या जाहिराती प्रसारित केल्या. या जाहिरातींना बळी पडून व कॉंग्रेस पक्षावर असणारा रोष यामुळे देशात सत्तांतर घडून आले. भाजप पक्षास लोकसभेत स्पष्ट बहुमत मिळाले. परंतु भारतात जरी सामाजिक माध्यमांची क्रांती झाली असेल तरीही 2015 पर्यंत म्हणावी इतकी सामाजिक माध्यमांची क्रांती व त्यातून सामाजिक विचार परिवर्तन घडून आले नव्हते. सामाजिक माध्यमे वापरण्यासाठी येणारा खर्च (स्मार्ट फोन आणि इंटरनेट डेटा) हे सर्वसामान्य जनतेच्या आवाक्याबाहेर होते. त्यामुळे सामाजिक माध्यमांचा वापर मर्यादितच होता. त्यामुळे देशात घडणार्‍या सर्वच घटना, राजकीय पक्षांची विचारधारणा, त्यांचे कृती आराखडे व भविष्याची वाटचाल याची सर्व माहिती जनतेस होणे अशक्य होते. कारण देशातील प्रत्येक नागरिकांकडे सामाजिक माध्यमांमधून येणारी माहिती पोहोचू शकत नसे. शिवाय सामाजिक माध्यमांसाठी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे हाताळण्याचे ज्ञान, कौशल्य व त्यासाठी लागणारी आर्थिक कुवत म्हणावी इतकी प्रबळ, सक्षम व सशक्त नव्हती.

साधारणपणे देशात 2015 मध्ये मुकेश अंबानी ग्रुपच्या रिलायन्स कंपनीमार्फत देशात 'जिओ' दूरसंचार सेवेस प्रारंभ झाला. प्रारंभ होत असताना जिओ कंपनी मार्फत एक वर्षभरासाठी मार्फत दूरसंचार व इंटरनेटच्या सर्व सुविधा पुरवण्यात आल्या. तर त्याच जोडीला विविध देशात तयार होणारे स्मार्ट फोनचे तंत्रज्ञान भारतात दाखल झाले. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेस परवडेल अशा किंमतीत स्मार्ट मोबाइल व जिओचे स्मार्ट नेटवर्क प्राप्त झाले. जिओचे स्मार्ट नेटवर्क सुविधांमुळे इतर टेलीकॉम सेवादारांना स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी अल्प किंमतीतील कॉलिंग, मेसेज व इंटरनेट सुविधा देणे अनिवार्य झाले. या माफक दरातील सुविधांमुळे सर्वसामान्य जनताही सामाजिक माध्यमे वापरुन त्यावर आपले मतप्रदर्शन करू लागले, एकमेकांचे आचार-विचार प्रदान करू लागली. समाजामध्ये घडणाऱ्या घटना प्रत्यक्ष हातामध्ये ते ही 24 तास तात्काळ प्राप्त होऊ लागल्या. सामाजिक माध्यमांचा उगम झाल्यानंतर एका दशकानंतर भारतीय नागरिक या सामाजिक माध्यमांवर आपली भूमिका सहजगत्या मांडू लागले. यामुळे याचा परिणाम असा झाला की, स्वार्थी हेतूने प्रसारित केली जाणारी खोटी माहिती लोकांना कळू लागली. या सामाजिक माध्यमांमुळे नागरिकांपर्यंत समाजात घडणाऱ्या घटना यांचे आकलन व त्याची सविस्तर विश्लेषण दोन्ही अंगाने, दोन्ही बाजूने, सत्य -असत्य व चांगले-वाईट या दृष्टीकोनातून होऊ लागली. या फक्त एकांगी विश्लेषण होत होते. परंतु या सामाजिक माध्यमांमुळे लोकांच्या विचार आचरणात व कृतीत बदल होत गेला याचाच परिणाम म्हणून पाच राज्यातील निवडणुकांचे निकाल हे पूर्णतः सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात गेले व भाजप पक्षाचा पराभव झाला. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून त्यांनी केलेली धोरणे, कार्यक्रम व प्रत्यक्ष कृती हे वास्तवात किती प्रमाणात उतरले, त्याची किती प्रमाणात अंमलबजावणी झाली व लोकांच्या जीवनमानात, त्याच्या उदरनिर्वाहात किंवा त्याच्या राहणीमानात काय परिणाम घडून आले व काय बदल होणे अपेक्षित होते, याची सरळसरळ, प्रत्यक्ष व वास्तव चर्चा देशांमध्ये घडून आली. त्यामुळेच पाच राज्यातील निवडणूकांची निकाल मोदी सरकारच्या विरोधात गेले. कारण सामाजिक माध्यमांमुळे निवडणूक क्रांती घडत आहे.

सोशल मीडिया हा कालानुरूप मानावाची अनिवार्य गरज झाली आहे. सोशल मीडिया वरती नसणे हे एक प्रकारे कमीपणाचे वा मागास असण्याचे लक्षण मानलं जातं. तंत्रज्ञानाने निर्माण केलेलं हे माध्यम समाजानं आपलंसं करणं स्वाभाविकच  आहे. सामाजिक माध्यम हे वैयक्तिक व सामाजिक जीवनाचा पारदर्शक आरसा आहे. बदलत्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय घडामोडींना समजून घेताना सोशल मीडियाला सोबत घेऊनच पुढे जाता येते. समाज ज्याप्रकारे  परिवर्तनशील असतो, त्याच प्रकारे माध्यमंदेखील सतत बदलत असतात. माध्यमानं एकाच वेळी समाजाचं जेवढं प्रबोधन चालवलं आहे, तेवढीच काही घटकांची बदनामीही या माध्यमाच्या अनियंत्रित व्यवस्थेमुळे होत आहे. भारतातील सध्याचं राजकारण सकारात्मक व नकारात्मक मुद्द्यांचा वापर करण्यासाठी सोयीचं होऊ लागलं आहे. निवडणुका हा  लोकशाहीचा आत्मा. निवडणूक जाहीर होताच इच्छुक उमेदवारांची एकच धांगल उडत. जवळपास चार दशके देशातील निवडणुकांमध्ये प्रचारासाठी बैलगाडय़ा, जीप, ट्रक, रिक्षा आणि मोठमोठे भोंगे घेऊन घोषणा देत कार्यकर्ते प्रचार करत. भिंती रंगविल्या जात. 'ताई माई अक्का,...वर मारा शिक्का' अशा घोषणा देत कार्यकर्ते पत्रके वाटत दारोदार फिरत. गावोगावी मोठ-मोठे कर्णे लाऊन धुरळा उडवीत जाणार्‍या  गाडय़ांच्या मागे गावागावातील पोरेटोरे या घोषणा देत धावताना दिसायची. त्यावेळी प्रचाराची साधने मर्यादित होती. जनसंवादाची साधने परंपरागत होती. परंतु काळ बदलत गेला. युवकांचा वाढता सहभाग हा निवडणुकीच्या प्रक्रियेतील क्रांतिकारक बदल ठरला. त्यातच समाज्यात संवादाच्या साधनात प्रगती घडून आल्यामुळे त्याचे निवडणूतीचे स्वरूप बदलले. सोशल मिडिया हेच सर्वाधिक संवादाचे गतिशील साधन बनले. ज्या उमेदवारास साधा मोबाईल फोन वापरता येत नसे तो आपले स्वत:चे फेसबूक, ट्वीटर, इनस्टाग्राम खाते, ब्लॉग व वेबसाइट वरती झलकू लागले. घोषणा, पक्षाचे धोरण, आकर्षक जाहीरनामा तयार करण्यापासून एसएमएस, रिंगटोन, व्हिडिओ, ग्राफिक्स, मोबाइल अ‍ॅप्स यासारख्या इंटरनेटच्या प्रत्येक अंगाचा प्रभावी वापर नेत्याची प्रतिमा विकसित करण्यापासून पक्षाला लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करू लागले. आयटी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे ताफेच्या ताफे विविध पक्ष आता बाळगू लागले असून हे पेड कार्यकर्ते पक्षासाठी अहोरात्र काम करून पक्ष व नेत्याला जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करू लागले. त्यामुळे प्रत्यक्षाहुनी प्रतिमा सुंदर असे सर्वपक्षीय नेत्यांचे चित्र निर्माण झाले आहे. राजकीय पक्षाचा नेता वा कार्यकर्ता सोशल मीडियाच्या साहाय्याने मतदारांना विविध आमिषे दाखवत असेल आणि पक्षाचा गैरमार्गाने प्रचार करीत असेल, तरीही त्यावर नियंत्रण ठेवणे अशक्यच आहे. २०१9 च्या लोकसभा निवडणुकीत सोशल मीडियाचे वर्चस्व राहणार आहे. या युद्धात हायटेक प्रचार तंत्र-मंत्राचा वापर सर्वच पक्ष मुक्त हस्ते सुरू ठेऊन नेत्यांच्या पारदर्शक प्रतिमा यासाठी सर्वच पक्ष कसोशीने कसरत करतील. त्यामुळे लोकशाही शासन व्यवस्थेतील सामाजिक जीवनात सामाजिक माध्यमे हीच जनमाध्यमे असून लोकशाहीतील जनतेचा ती आधार असणार आहेत. त्यासाठी शेवटी असेच म्हणावे लागेल की, मतदार राजा जागा हो, सोशल मीडियाचा धागा हो....  

मुळशीचा पॅटर्न आहे खतरनाक

प्रवीण विठ्ठल तरडे दिग्दर्शित ‘मुळशी पॅटर्न’ हा मराठी चित्रपट नुकताच प्रसिद्ध झाला. काल मंगळवारी हा चित्रपट मी आवर्जून बघितला. या चित्रपटामध्ये पुणे जिल्ह्यातील मुळशी भागातील जमिनीचा होणारा भांडवली’लिलाव व त्यामधून झालेला भौतिक विकास, मुळशी भागातील राजकीय व सामाजिक जीवन, जमीन विकलेल्या शेतकर्‍यांचे आणि त्यांच्या पुढील युवा पिढीचे जीवन यांचे उत्तम, ओघवते, निखळ पण विचार करायला लावणारी वस्तुनिष्ठ मांडणी प्रेक्षकांच्या काळजाचा अचूक ठाव घेते. चित्रपट पाहताना असा एकही प्रेषक नसेल की त्याच्या डोळ्यात पाणी आले नसेल वा तो भावनिक झाला नसेल. चित्रपटास मनाला भिडतील असे संवेदनशील संवाद व निखळ मनोरंजनाची जोड मिळाली आहे. या चित्रपटाच्या माध्यमांधून दिग्दर्शक वास्तविक मांडणी करण्याबरोबर प्रेक्षकांना विविध गोष्टींवर विचार करायला भाग पडतो. विकासाच्या नावाने स्वीकारण्यात आलेली भांडवली व्यवस्था व तिला जगावण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेले कायदे व सरकारी नियम शेतकरी वर्गास क्षणिक लोभात फसवतात. १९९१ नंतर भारतातील विविध शहरात विकासाचे शैक्षणिक, औद्योगिक व तांत्रिक मायाजाल निर्माण करण्यासाठी शेतकर्‍यांकडून त्यांच्या जमिनी घेण्यात आल्या. शेतकर्‍यांनी स्वप्नातही पाहिला नसेल इतका पैसा त्यांना शेतजमिनीसाठी देण्यात आला. परंतु हजारो शेतकरी आपली जमीन विकायला सहजासहजी तयार झाले असतील का?, जमिनी विकण्यासाठी शेतकरी का तयार झाला? हा महत्वाचा मुद्दा असून याचे धागेदोरे चित्रपटात दाखविले नाहीत. त्यामुळे त्या अनुषंगाने चित्रपटच्या निमित्ताने या प्रश्नांचा विचार होणे आवश्यक ठरते.

            १९९१ नंतर आपण मुक्त वा भांडवलशाही धोरणाच्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. ही व्यवस्था फक्त नफा केंद्रीत वा भरपूर पैसा मिळवण्यासाठी निर्माण झालेली. त्यासाठी वाट्टेल त्या मार्गाचा स्वीकार करण्याची तिची तयारी. तिने फेकलेल्या जाळ्यात आमचा स्वावलंबी व जगाचा पोशिंदा शेतकरी सहज जाळ्यात अडकला. कारण शिक्षणाने माणूस शहाणा होतो आणि तो समाज्याच्या भल्यासाठी काम करतो, अशी त्याची प्रामाणिक धारणा. परंतु भांडवली व्यवस्था व तिचे स्वरूप समजून घेण्यास  शेतकरी अनभिज्ञ होता. एकतर शेतकर्‍यांच्या पिढ्यानुपिढ्या कोणालाच शिक्षणाचा गंध नाही आणि ज्याने शिक्षण घेतले, तो शहरात जाऊन नोकर बनला. शहरातच कायमचा स्थायिक झाला. त्यामुळे धावत्या जगाचे आकलन होण्याचे मार्ग त्याच्याकडे उपलब्ध नव्हते. काळाच्या पटलावर विकसीत होणार्‍या नव्या तंत्रज्ञानाने कांही मार्ग वा साधने उपलब्ध करुन दिली. यातील दूरदर्शन, चित्रपट व इतर माध्यमामधून या चकाकणार्‍या भौतिक व तांत्रिक जगाचे दर्शन त्यास झाले. परंतु या माध्यमातून शेतकरी, कष्टकरी वर्गास  'शाररिक काम' करणे कसे निकृष्ट व कमी प्रतीचे आहे, हेच दाखवण्यात आले. कामाला प्रतिष्ठा नाही आणि आरामात जगायचे असेल तर पैसाच महत्वाचा आहे, याची मांडणी करण्यात भांडवली व्यवस्था यशस्वी झाली. या भांडवली व्यवस्थेत शिरकाव करण्यासाठी उच्च शिक्षण व त्यासाठी पैसा गरजेचा झाला. पण शेतीमधून मिळणारा पैसा अत्यल्प असल्याने त्या सर्व स्वप्नाळू व ऐशोरामाच्या गरजा त्यामधून पूर्ण होत नसे. देशात असणारे शेती विषयक धोरणे, कायदे व सरकारी नियम यामुळे शेतकरी वर्ग या भांडवली व्यवस्थेत तग धरू शकेल अशी परिस्थिती नव्हती व ती आजही नाही. शिवाय राजकीय पक्ष, सरकारी अधिकारी, व्यापारी-उद्योजक व भांडवलदार यांची स्वार्थी यंत्रणा ओळखण्यात शतकरी त्यावेळी सक्षम नव्हता. विकासाच्या जोडीला निर्माण होणारे नवे उद्योग, औद्योकीकरण व शिक्षणाचे व्यापारीकरण शेतकर्‍यांच्या आकर्षणाचे नवे आयाम बनले. परंतु देशात भांडवली व्यवस्था उभी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन हवी होती. ती जमीन शेतकर्‍यांच्या नावाने असल्यामुळे ती काढून घेण्यासाठी भांडवली व्यवस्थेला सहज शक्य होते. कारण शेती उत्पादनास कोणत्याही हमी भावाची शाश्वती नाही आणि दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी लागणारा अपुरा पैसा या दोन मोठ्या संकटात शेतकरी अडकला होता. भांडवली व्यवस्थेने आपला विस्तार करण्यासाठी स्थानिक व्यक्ति, अधिकारी वा राजकीय नेते यांना मोठ्या प्रमाणात पैसा पुरवला. याचा परिणाम असा झाला की, स्थानिक नेते व अधिकारी यांच्या शब्दांवर विश्वास ठेवत शेतकर्‍यांनी आपल्या कांही वा पूर्ण जमिनी विकल्या. जे कोणी शेतकरी जमिनी देण्यास तयार नव्हते, अशा शेतकर्‍यांना धमकावून, छळ करून  वा पैसाचे आमिष देऊन त्यांना बेकायदेशीर प्रवृत केले. ज्यांना जमिनी विकून पैसा मिळाला होता; असे शेतकरी मोठ्या आरामात आपले जीवन जगत होते. त्यांच्या या रहणिमानाची भुरळ अन्य शेतकर्‍यांवर पडणे साहजिकच होते. परंतु मिळालेला पैसा कोठे गुंतवायचा व कसा खर्च करावा याचे कसलेही ज्ञान त्यांच्याकडे नव्हते. कारण त्यांच्या पिढीत कोणालाच शिक्षणाचा गंध नाही. याच वर्गातील शिकलेल्या व्यक्तीना समाजात किंमत नव्हती. शेवटी उपलब्ध असणारी आपली जमिनी विकून आरामात जीवन जगण्यास भाग पडणारी व्यवस्था उत्तोरोत्तर आपले पाय पसरू लागली. यातून शाररिक कष्टाची जी उपेक्षा झाली ती आजही कशीच कायम आहे.

जमिनी विकलेल्या शेतकर्‍यांचे जीवन पुढे सरकत होते पण त्यांना मिळणारा पैसा आटत चालला होता. शिवाय त्याच्या पुढील पिढीचे जीवन संकोचीत, गुलामी व आळशी बनले. रासायनिक व यांत्रिक  पीक पद्धतीच्या वाटेवर शेती कसून उपजीविका करणे अधिकच गंभीर झाले. शेतीत घेतले जाणारे पीक आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न यांचा ताळमेळ कधीच बसला नाही वा सरकारने त्यासाठी कधीच प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत. शिवाय विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे उपलब्ध जमिनीचे तुकडीकरण झाले. शेतीच्या लहान-लहान आकरमानामुळे शेती सततच तोट्यात असे. शेतकर्‍याच्या घामाला कोठेच किंमत नसल्यामुळे त्याला आपल्याच जिवानाची लाज वाटायला लागली. शेतीवर आपली उपजीविका करण्यासाठी असणारा आत्मविश्वास नाहीसा झाला. व्यवस्थेच्या शोषणामुळे तो भांडवली व्यवस्थेच्या दावणीला नव्या मार्गाने  बांधला गेले. या व्यवस्थेने उपजीविकेचे मोडके तोडके साधन देऊन त्यांना आपली जमीन विकण्यास भाग पाडले वा कधी जीवे मारण्याची धमकी देऊन ती ताब्यात घेतली.  शेतकरी वर्गाच्या पुढील पिढीवरील संकट अधिकच गडद झाले. ना पैशाच्या शाश्वती ना उपजीविकेचे कोणतेही साधन यामुळे तो गुलामी व्यवस्थेत कायमच वळचणीस बांधला गेला. त्याची पुढील पिढी उपजीवेकेसाठी वाट्टेल त्या मार्गाचा स्वीकार करण्यास बळी पडली. यातून निर्माण होणारे गुन्हेगारीचे चित्रण 'मुळशी पॅटर्न' चित्रपटात नेमकेपणाने केले आहे.

भांडवलशाहीत विकास सर्वांसाठी असला तरी एकाचा विकास दुसऱ्याच्या विनाशावर उभा राहतो आणि समाजात विनाशाचीच बीजे पेरली जातात. विकास आपल्या आजूबाजूने उभा राहात असताना त्याच्या मागे दडलेल्या वा दडवलेल्या अनेक घटनांची झळ आपल्यापर्यंत पोहोचत नाही तोवर आपण निश्चिंत राहतो. मात्र आपण डोळे बंद केले म्हणून घडणारे बरेवाईट परिणाम थांबत नाहीत. ते घडलेले असतात आणि एका क्षणाला भय वाढवणाऱ्या या घटनांचे एक दुष्टचक्र निर्माण झाले आहे हेही आपल्या लक्षात येते. सिनेमातला राहुल हा शेतकर्‍याचा तरुण पोर. त्याच्या बापाच्या अविचारी वर्तनाने गेलेली जमीन, त्यातून होणारा अन्याय आणि नैराश्य यातून राहुल व त्याच्या पिढीने स्वीकारलेला मार्ग यावर हा मुळशी पॅटर्न बनला आहे. उपजीविकेचे शाश्वत साधन ‘शेती’ व ती नसल्यावर निर्माण होणारे सामाजिक-आर्थिक-राजकीय-सांस्कृतिक-कायदेशीर प्रश्न समजून घेण्यासाठी मुळशीचा खतरनाक पॅटर्न अवश्य पहा.

कलाकार: ओम भूतकर, मोहन जोशी, महेश मांजरेकर, उपेंद्र लिमये, क्षितिज दाते, सुरेश विश्वकर्मा, मालविका गायकवाड, सविता मालपेकर.

स्वार्थी-लाचारीचा 'स्वा-भिमान'

खूप दिवसापासून मनात घोंगावत असलेले वादळ आणि वादळातून निर्माण झालेला सामाजिक आणि आर्थिक प्रथा-परंपरेविषयाचा क्रोध, मनातिल चीड आपल्यासमोर तटस्थ पणाने मांडत आहे. या सामाजिक प्रथा, परंपरा वा रूढी याबद्दलची सर्वस्वी माहिती मला 'घागरे' नावच्या कुटुंबातून म्हणजेच माझ्या घरातूनच झाली. जस-जसे माझे सामाजिक भान असणारे मन व वय वाढत गेले तस-तसे या सामाजिक व त्यातून निर्माण होणार्‍या आर्थिक समस्येची गांभीर्याने ओळख झाली. शिवाय त्या सामाजिक रूढी, प्रथा, परंपरा यातून निर्माण झालेल्या आर्थिक प्रश्नांच्या झळाही प्रत्यक्ष अनुभवल्या आहेत. एकप्रकारे जीवघेण्या प्रथा व परंपरा याबद्दल मी आज माझे मन मोकळे करणार आहे. कदाचित हा प्रकार व प्रथा समाजातील प्रत्येक जाती-धर्मात प्राकर्षाने  दिसून येते. हीच प्रथा शेकडो वर्षापासून वेगळ्या स्वरुपात होती आणि ती मागील काही दशकापासून आधुनिक स्वरुपात चालू असलेली दिसून येते. आजच्या दिवसात जे कांही घडले त्यातून या संतापात अधिकच वाढ झाली. या प्रथा व परंपरेचा स्वीकार आजच्या काळातील तरुण पिढी की जिच्या तोंडी फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजापासून ते थोर समाजसुधारकांचे नाव आहे; पण त्यांचे आचरण, वर्तन  हे प्रतिगामी, अविवेकी किंबहूना स्वार्थीपनाचे असल्याचा खात्रीशीर भास होतो.  मी बोलत आहे माझ्याच जाती-धर्मातील 'लग्न आणि त्यानंतरच्या प्रथांबद्दल'....

            महाराष्ट्रातील मराठा समाजामध्ये (सर्वच जाती-धर्मात) लग्नकार्य म्हणजे एक शुभकार्य मानले जाते. त्यामुळे लग्नकार्य हा सोहळाच असतो. दोन जीवांचा वा दोन व्यक्तिमत्वांच्या सहजीवनाचा सुरेख धागा विणण्याचे कार्य यातून घडूत असते. सामाजिक बांधणी आणि सामाजिक जबाबदारी यांचा संयोग करणारा भाग म्हणूनही लग्नकार्याकडे पाहता येईल. त्यामुळे त्यास सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. पण या सामाजिक प्रतिष्ठामध्ये लाचारीच्या स्वार्थीपनाचा शिरकाव केला आणि ती एक अनिष्ट, जीवघेणी प्रथा म्हणून ओळखली जाऊ लागली. ही अनिष्ट वा जीवघेणी प्रथेचा नायनाट करण्याचे सोडून ती अधिक भक्कम करण्याचे आचरण मराठा समाजातील तरुण वा नागरिक की जे सरकारी उच्च पदावर विराजमान झालेले, व्यावसायिक ऊंची गाठलेले वा इतर क्षेत्रात स्थिर-स्थावर झालेले आहेत त्यांचाकडून होत आहे. याशिवाय समाजास उपदेश करताना यांच्याच तोंडी मोठ-मोठया महापुरुषांची व समाज सुधारकांची नावे असतात. पण कृती मात्र एक स्वाभिमान वा कार्यकर्तुत्व हरवलेल्या प्रतिगामी व्यक्तीप्रमाणे. म्हणून मला या दोन कृतींमधील फरकाची चीड येते. एखाद्या वेळेस अज्ञानी व्यक्तींची मी बौद्धिक कुवत समजू शकतो पण उच्च विभूषितपणाचे मुकुट घालून समाजात प्रौढी मिरवणार्‍या व देशाचे भवितव्य असणार्‍या तरुणांच्या बौद्धिक पातळीची कीव येते की फक्त आर्थिक फायद्यासाठी या अनिष्ट प्रथांचे संगोपन करतात. या प्रथा खालील मुद्यातून पदोपदी दिसून येतात.

1. पहिल्या क्रमांकाची प्रथा म्हणजे लग्नात घेतला जाणारा हुंडा होय. स्वत:च्या पायावर उभा राहणारा तरुणही या हुंडा प्रथेचा नायनाट करण्यासाठी का धजावत नसेल, याचे आश्चर्य वाटते. मान खाली घालून लाचार व्यक्तीप्रमाणे स्वत:चा लिलावच स्वत:च करून घेतो. याशिवाय अंतरवस्त्रापासून ते पायातील बुटजोडे घेण्याचा सर्व खर्च मुलीच्या बापाकडून घेतो (हीच गोष्ट कांही अंशी मुलींनाही लागू पडते). किती ही खालच्या पातळीची लाचारी म्हणावे लागेल.

2. दुसरी प्रथा ही वधू-वरांच्या डोक्यावर अक्षता पडल्यानंतर दिसून येते. जेंव्हा वधू-वर थोरांचे आशीर्वाद घेतात तेंव्हा या लाचार तरुणांना (लग्न केल्याचा पराक्रम म्हणूनही म्हणता येईल) एक सोन्याची अंगठी हवी असते.

3. तिसरी प्रथा म्हणजे लग्न झाल्यानंतर या लाचार तरुणाचे त्याच्या सासरी 'नंव-जुन' करण्याचा कार्यक्रम. या कार्यक्रमात त्या लाचार तरुणालाही संपूर्ण कपड्यांबरोबर एक सोन्याची अंगठी हवी असते.

4. चौथी प्रथा म्हणजे मुलीच्या 'डोहाळे-जेवणाचा' कार्यक्रम. या कार्यक्रमाठी लाचार तरुणांना एक सोन्याची अंगठी हवी असते. (बाप होण्याच्या काही महिन्याआदोगर)

5. पाचवी प्रथा म्हणजे या लाचार तरुणाच्या मेव्हण्याच्या /मेव्हणीच्या लग्नकार्यातील. या लाचार तरुणांना जावायाचे मानापमान म्हणून एक सोन्याची अंगठी तेही संपूर्ण कपड्यांबरोबर हवी असते.

            या वरील अनिष्ट प्रथा-परंपरांमध्ये सोने-दागिने वा आर्थिक व्यवहार या संबंधीचा घेवाण-देवाणीचा बाजार तरुण स्वःहून मागत नसेलही; परंतु स्वाभिमान नाहीसा करून व मान खाली घालून त्याचा मुकाट्याने ज्यावेळेस तो स्वीकारतो त्यावेळेस त्यांनाही या सर्व गोष्टी हव्या होत्या, असाच त्याचा 100 टक्के अर्थ होतो. जरी मुलीचा बाप स्वत:हून हे सर्व आर्थिक व्यवहार करीत असला तरीही आपल्या मुलीला सासरी कोणताही जाच वा छळ होऊ नये, एवढीच त्याची अपेक्षा असते.मुलीचा बाप कांही स्वखुशीने हे मानापमानाचे कार्यक्रम कधीच करीत नाही. परंतु त्यास प्रवृत्त करते ती आजच्या तरुणांनी स्वीकारलेली स्वार्थीपणाची 'लाचारी'.

            संपूर्ण जगाचा अभिमान व महाराष्ट्राचा गौरवशाही इतिहास घडविणारे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्यात मुलीच्या लग्नासाठी पैसा नाही म्हणून अनेक पित्यांनी मृत्यू स्वीकारला तर कांही मुलींनी आत्महत्या केली. त्याच राज्यातला मराठा तरुण स्वाभिमान गहाण ठेवणार्‍या व मराठी अस्मितेवर वार करणार्‍या प्रथा-परंपरां संगोपन करतो, याचे अतिम दु:ख व त्रास होतो. आजच्या लाचार तरुणांच्या तोंडी छत्रपती शिवरायांचे नाव आणि आचरण एखाद्या लाचार गुलामाप्रमाणे. गरज आहे ती फक्त कधीही न मोडणारा स्वाभिमान व मराठी अस्मिता जागृत ठेवण्याची आणि ती कृतीत उतरवण्याची. यासारख्या अनिष्ट, पिळवणूक व स्वाभिमान हिरावून घेणार्‍या प्रथा-परंपरा नष्ट केल्या तरच आपण खर्‍या अर्थाने 'छत्रपती शिवरायांचे मावळे' होण्याच्या लायकीचे होऊ.

            अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेन्द्र दाभोळकर यांचे वाक्य आवर्जून आठवते ते म्हणजे, जेंव्हा एखाद्या वस्तीत आग लागते, तेंव्हा कोणताही मनुष्य दुसर्‍यांच्या घराएवजी आपले घर व घरातील व्यक्ती यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करतो. त्याच प्रकारे या अनिष्ट प्रथा-परंपरा यापासून स्वत:च्या घराला वाचवण्यासाठी माझे प्रामाणिक प्रयत्न सदैव चालू राहतील. परंतू यातून माझे नातेवाईक वा माझे भारतीय यांचे मन न दुखवणार त्यांचे मन परिवर्तन करण्याचा ध्यास अखंडपणे सुरू राहील. 

शिक्षक/प्राध्यापक भरती व शाळाबंदीमागे 'व्यापारीकरणाच्या लाचारीचे' धोरण

'शिक्षण म्हणजे वाघिणीचे दूध आणि तो पिणारा माणूस गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही', अशा शब्दात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिक्षणाचे महत्व व त्यातील ताकद विशद केली होती. सर्व संटकावर मात करून विवेकी, बुद्धिप्रामान्यवादी व विज्ञानाची दृष्टी देणारे एकमेव साधन म्हणजे शिक्षण होय. विकासाच्या मार्गात समाजातील सर्व नागरिकांना समान संधी देणारे व अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवविणारे साधन म्हणूनही शिक्षणाकडे पाहिले जाते. व्यक्तिला निर्भीड, स्वावलंबी व एक जबाबदार नागरिक बनविण्याचे सामर्थ्य फक्त शिक्षणात आहे. शिक्षणाच्या या स्वावलंबी मार्गातील प्रमुख साधक असतो तो म्हणजे शिक्षक/प्राध्यापक होय. ज्या शिक्षण व्यवस्थेतील शिक्षक/प्राध्यापक हे स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर, जागृत, तटस्थ व निर्भीड असतात ती राष्ट्रे वा समाज हा शाश्वत व सर्वांगीण विकासाच्या केंद्रबिंदू नेहमी असतात.

            देशातील वा राज्यातील उच्च शिक्षणाचा विचार केल्यास आपणास शिक्षण क्षेत्र भयावह अवस्थेमधून स्थित्यंतर करीत असल्याचे स्पष्ट जाणवते. फक्त प्रगती पुस्तकेवरील गुण शिक्षणाची गुणवत्ता व त्यातून तयार होणार्‍या पिढीच्या वर्तवणुकीचे मोजमाप करून शकणारे नसते. राज्यातील शिक्षक/प्राध्यापक भरती बंदीचे अनिष्ट धोके व परिणाम चालू स्थितीत दिसून येत आहेत व पुढेही दिसून येतील. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे राज्यात मागील 6 ते 7 वर्षापासून शिक्षण क्षेत्रात शिक्षक/प्राध्यापक भरती प्रक्रियेस शासनाकडून खो घाणल्यात आला आहे. आर्थिक संकटामुळे हा निर्णय घेतला असल्याचे जरी सरकारचे म्हणणे असले तरी यामागील राजकारण, अर्थकारण, धर्मकारण व लाचरीकरण खूपच अस्वस्थ करणारे आहे. यावर जर वेळीच अंकुश ठेवला नाही तर समाज पुरोगामी होण्याएवजी प्रतिगामी होईल. यामागे व्यापारीकरणाचे व लाचारीचे प्रमुख दोन मुद्दे आहेत.

            सरकारने शिक्षण क्षेत्र खाजगी क्षेत्रास खुले केले. तशी ही एक खाजगीकरण, उदारीकरण व जगतिकीकरणाची बाब म्हणावी लागेल. परंतु सरकारने शिक्षणातील खाजगीकरणास प्रोत्साहन देताना सरकारी शिक्षण क्षेत्राची गळचेपी होईल असे धोरण स्वीकारले. कारण कोणत्याही सरकारमधील राज्यकर्ते वा विरोधी पक्षातील नेते यांची शिक्षणातील गुंतवणूक डोळे टिपून टाकणारी आहे. जर या गुंतवणुकीतून परतावा मिळवयाचा असेल तर सरकारी शिक्षण हे निकृष्ट व गुणवत्तेत कमी राहिले, असे धोरण आखले गेले पाहिजे आणि तेच धोरण व्यापारी राजकर्त्यांनी स्वीकारले. त्यासाठी सरकारी शिक्षण क्षेत्रातील अनुदान कमी देणे, भौतिक सुविधांची कमतरता निर्माण करणे व कला, क्रीडा व कौशल्य निर्मितीकडे दुर्लक्ष करणे यासारख्या माध्यमांचा वापर केला. यातून समाजातील नागरिकांचा सरकारी शिक्षण व्यवस्थेकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण बदलला आणि प्रत्येक व्यक्तिस आज खाजगी शिक्षण घेण्यास परावृत्त केले गेजे. आज कमी पगाराची नौकरी व कमी उत्पन्न असणारी प्रत्येक कुटुंबे सुद्धा खाजगी क्षेत्रातील शिक्षणाकडे वळाली आहेत. त्यामुळे अल्प व मध्यम कुटुंबांना आपल्या एकूण कमाईतील सर्वात जास्त कमाई ही खाजगी शिक्षणावर खर्च करावी लागत आहे. त्यामुळे सत्तेवर असणार्‍या वा सत्तेबाहेर असणार्‍या सर्वच मंडळींचा खाजगी शिक्षणातील बाजार जोरात चालू आहे. विशेष म्हणजे सरकारी शिक्षण घेणारा वर्ग हा आर्थिकदृष्ट्या कुमकुवत आहे. समाजातील शेतकरी, शेतमजुर, कारागीर व कामगार वर्गातील मुले बहुधा या सरकारी शिक्षण क्षेत्रात आहेत. त्यामुळे ढासळत जाणारे सरकारी शिक्षण क्षेत्र हे गोर-गरिबांच्या विकासाचा मार्गच हडपत चालला आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे बहुजन वर्गातील तरुण पिढी व त्यांचे भविष्य अधिकाधिक अंधारीतच होत चालले आहे किंवा बहुजन वर्गातील मुलांना वा तरुणांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे व त्यांना व्यवस्थेचा गुलाम करण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्याचे चुणचुण लागून राहते. बहुजनासंदर्भातील घडलेल्या इतिहासातील अनिष्ट प्रथा नव्या स्वरुपात आणण्याचा हा पूर्व नियोजित कट असल्याचा भास होतो. मागील काही दिवसात महाराष्ट्र सरकारने साधारणपणे १३०० सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. पटसंख्या व गुणवत्तेचे कारण देत हा निर्णय घेतला जात असल्याचे सरकारी बाबू व नेत्यांचे  मत आहे. परंतु मुळातच सरकारी शाळांची भौतिक स्थिति, गुणवत्ता, क्रीडांगण, कला, साहित्य, वैज्ञानिक प्रयोगशाळा व ग्रंथालय यावर सरकारने किती खर्च केला व त्यासाठी कोणते धोरण स्वीकारले, हे जाहीर करावे. या सर्व गोष्टींना बगल देऊन सकरी शाळा बंद करून स्वत:च्या, भांडवलदारांच्या, अधिकार्‍यांच्या वा राजकीय पक्ष वा नेत्यांशी संबंधित असणार्‍या खाजगी शाळा अधिक बाजारी करण्यासाठीच हा जाणून-बुजून केलेला प्रयत्न आहे. यावर अंकुश ठेवण्यासाठी व प्रत्येक जाती धर्मातील गोर-गरीब विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत शिक्षणाच्या  हक्कासाठी वेळीच संविधानिक पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. सरकारचा शिक्षण क्षेत्रातील नफ्यावर आधारित असणारा खाजगीकरणाचा अविवेकी, मूर्ख, नालायक व प्रतिगामी उद्देश हाणून पाडला पाहिजे.

            सरकारी शिक्षण क्षेत्र नष्ट करण्याचा नवीन मार्ग म्हणजे प्राध्यापक वा शिक्षण भरतीवर घातलेली बंदी होय. या भरती बंदीच्या धोरणामागे 'लाचारीचे धोरण' हेच एकमेव कारण आहे. शिक्षक/प्राध्यापक भरती बंदीमुळे तात्पुरत्या कालावधीसाठी शिक्षण वा प्राध्यापकाची नियुक्ती केली जाते. त्यातही ही नियुक्ती किती पारदर्शक होते हे शिक्षणतज्ज्ञपासून ते सामान्य नागरिकांनाही माहीत आहे. असो, या तात्पुरत्या कालावधीत शिक्षकांना मिळणारे वेतनही अत्यल्पच. या मिळणार्‍या वेतनावरती तो स्वत:चाच उदरनिर्वाह करू शकणार नाही. शिक्षक/प्राध्यापक वेतनाचा धाक दाखवून लाचार ठेवले जात आहे आणि हेच लाचारीचे धोरण समाजास अराजकतेकडे घेऊन जात आहे. कारण समाजातील घडणार्‍या सर्व घटना, घडामोडी, धोरणे, निर्णय व पडद्यामागील राजकारण यांची पुरेपूर माहिती असणारा व त्यासंबंधी समाजात जाणीव-जागृती करणारा एक घटक म्हणून शिक्षक/प्राध्यापकाकडे पाहिले जाते. ही जनजागृती भविष्याचे शिल्पकार व देशाची ऊर्जा निर्मितीचे स्त्रोत म्हणजेचे तरुणांमध्ये होत असते की ज्यांना कायदेशीर मतदानाचा हक्क मिळाला आहे वा काही वर्षातच मिळणारा असतो. परंतु तात्पुरत्या कालावधीसाठीचा शिक्षक वा प्राध्यापक याबाबत तरुणांमध्ये जागृती व त्याचे तटस्थ विश्लेषण करू शकत नाही. जर शिक्षण वा प्राध्यापकाने त्याबाबत जनजागृती व तटस्थची कठोर भूमिका घेऊन समाजातील घडणर्या सर्व घटनांचे वर्णन वा विश्लेषण केले तर त्या शिक्षकांना पुढील वर्षी वा त्याच वर्षातील दुसर्‍या सत्रासाठी नियुक्त केले जात नाही. या भितीपोठी वा मिळणार्‍या उत्पन्नाच्या एकमेव संधीमुळे शिक्षक वा प्राध्यापक आपल्या भूमिकेकडे पाठ फिरवतात आणि लाचारीचे जीवन नाईलाजास्त्व स्वीकारतात, अशी परिस्थिति पुरोगामी म्हणणार्‍या शिक्षण/प्राध्यापकांची आहे. ज्या व्यवस्थेतील शिक्षण व शिक्षणरूपी शिक्षक/प्राध्यापक जर लाचार बनल्यास तो आपल्या तरुणांना, विद्यार्थ्यांना वा समाजास काय स्वावलंबणाचे, आत्मनिर्भीडतेचे व विवेकवादाचे धडे देणार. लाचार व्यक्ति ज्या प्रकारे अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवू शकत नाही त्याचप्रमाणे लाचार व आर्थिक संटकात सापडलेला शिक्षण वा प्राध्यापक अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवू शकत नाही. त्यामुळे समस्त समाज हा विवेकी व बुद्धिप्रामान्यवादाशी संबंधित असणार्‍या सर्व घटकाबाबतीत अधिकाधिक विकलांग होत आहे. या विकलांग समाजातील व्यक्तींचा वापर राजकारणी,धर्मसत्ता, संस्था व संघटना या स्वत:च्या स्वार्थीसाठी कसा वापर करून घेतात, हे समाजात घडणार्‍या घटनांवरून दिसून येते. समाजात घडून येणारे तंटे, संघर्ष, संप, जनजागृती, घरवापसी, राष्ट्राभिमान, देशभक्ती, प्रथा, परंपरा वा मोर्चे यामधील विकृत घटनांसाठी अधिकाधिक लाचार व अशिक्षित तरुणांचा वा नागरिकांचा हेतूपुरस्कार वापर करण्यात येतो. हे तरुण वा नागरिक राजकारण्यांच्या, भोंदू धर्म प्रचारकांच्या जाळ्यात आपोआप सापडतात. कारण सर्व घटनांचे वा धोरणांचे उद्देश, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण/तटस्थ मांडणी वा विवेकाच्या आधारावर तौलनिक फरक करण्यात तरुण वा नागरिक अधिक अपयशी ठरतात आणि ते त्यांना वरील प्रकारच्या बेकायदेशीर व प्रतिगामी प्रकरणात अडकावले जातात.

            देशात वा समाजात घडणार्‍या वरील सर्व समस्येवर मात करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे निर्भीड, सशक्त व स्वावलंबी शिक्षण होय आणि हे शिक्षण स्वावलंबी शिक्षक/प्राध्यापकाशिवाय पूर्णत्वास  जाऊच शकत नाही. सरकारी शिक्षण क्षेत्रात भरीव आर्थिक तरतूद, गुणवत्ता पूर्व शिक्षण धोरण, शिक्षण क्षेत्राचे दीर्घकालीन नियोजन यासाठी प्रामाणिक, निपक्ष व समतावादी निर्णयांची व त्याच्या कणखर अंमलबजावणीची गरज आहे. याशिवाय सरकारला शिक्षण क्षेत्रात बंद केलेली शिक्षक वा प्राध्यापक भरती पुन्हा नव्याने चालू करावीच लागणार आहे. कारण या भरती प्रक्रियेतून स्वावलंबी, निर्भीड व तटस्थ शिक्षक निर्माण होतो.  आजच्या चालू  भांडवलदारी युगात स्वावलंबी, निर्भीड व तटस्थ जीवन शैली ही आर्थिक स्वायत्तत्ता व आर्थिक स्वावलंबन या घटकामधून निर्माण होते. शिक्षक वा प्राध्यापक अधिक  आर्थिक स्वायत्त व आर्थिक स्वावलंबी असतील तर पुढील पिढी, समाज व  राष्ट्र अधिक स्वावलंबी, निर्भीड, तटस्थ विवेकी व सार्वभौम बनेल.

गुलाबी आकड्यात फसलेली नोट'बंदी

'गरीब लोकसंख्येचा श्रीमंत देश' अशी ओळख असलेल्या भारत देशात कधी काळी 'सोन्याचा धूर' निघत होता. डार्विनने मांडलेल्या उत्क्रांतीवादी सिद्धांतानुसार, ज्याप्रकारे नैसर्गिक वातावणात बदल होत गेले त्याच प्रमाणे व्यक्तीच्या शाररिक व आनुवांशिक गुणधर्म बदल होत गेले. परंतु हे बदल फक्त वातावरणातील बदलामुळेच घडून आलेत असे नाही. त्यास मानवनिर्मित सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक धोरणे, सामाजिक कायदे व नियम, मनोरंजन, राजकीय व्यवस्था आणि धार्मिक व सांस्कृतिक घटक यामधील बदल तेवढेच महत्वपूर्ण आहेत. या मानवनिर्मित घटकातील बदल वा त्यातील घडामोडी यानुसार परिस्थिती बदलत जाते व नवीन व्यवस्था उदयास येते. यामुळे मानवनिर्मित घटकांमध्ये बदल करताना सर्वांगीण विचार करणे आवश्यक असते. ज्या कारणांसाठी हे बदल करावयाचे असतात, त्याचा पूर्वानुमान अचूक असणे आवश्यक असते. कारण त्या घटकावरतीच बदलांची यशस्विता अवलंबून असते. संपूर्ण मानवजातीचा व त्याने उभ्या केलेल्या व्यवस्थेच्या ऐतिहासिक कालखंडाचा आढावा घेतल्यास त्याचे समग्र आकलन होईल. या कालखंडात अशी अनेक धोरणे, कायदे व नियम आहेत की त्यांचा फक्त दिखाऊपणा करण्यात आला. त्याचे तपशील आजही उपलब्ध आहेत.

९ जानेवारी २०१४ मधील लोकसभा निवडणूक प्रचाराचा तो दिवस. देशाचे विद्यमान पंतप्रधान व महासेवक नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांचा परदेशात असणारा काळा पैसा (Black Money) स्वगृही आणण्याची जाहीर हमी दिली होती. या काळ्या पैशातून ते प्रत्येक नागरिकांच्या बँक खात्यात १५ ते २० लाख जमा करणार होते किंवा नागरिकांच्या भल्यासाठी वापरण्यात येणार होते. त्या दिवसापासून काळा पैसा/गैरमार्गाने मिळवलेला पैसा/कर चुकविगीरीचा पैसा/भ्रष्टाचारी मार्गाचा पैसा याबाबाबत सबंध देशात व प्रत्येकाची मनात याबाबत एक वेगळेच उधाण माजले होते. जनतेने निवडणूक निकालाच्या माध्यमातून त्यावरती विश्वासच दर्शविला होता. हम तुम्हारे साथ है, तुम आगे बढो अशीच वस्तुस्थिती निर्माण झाली होती. भाजप सत्तेत आल्यापासून त्याबाबत उत्सुकता निमाण झाली. परंतु या निर्णयावर फक्त दिवस पुढे सरकत गेले, अंमलबजावणी काहीच होत नव्हती. काळा पैशाबाबत खुप वाद-विवाद झाले. सरकारच्या काळा पैशाच्या धोरणावर शंका उपस्थित करण्यात आल्या. काहींनी आक्षेप नोंदवले. शंभर दिवसात ना काळा पैसा आला ना अच्छे दिन आले, अशी टिका विधाकांनी केली. सर्वांचे लक्ष परदेशातील काळा पैशावर होते. परदेशातील काळा पैसा भारतात आणण्यात सरकार ज्या प्रकारे अपयशी ठरत गेले त्या प्रकारे जनमताचाही काळा पैशाच्या धोरण व त्याच्या घरवापसीवरील विश्वास उडाला. त्यामुळे सरकारने या बाबत नवीनच जावई शोध लावला आणि देशातीलच काळा पैशा बाहेर काढण्याच्या निर्णय घेतला. महासेवकाने ८ नोव्हेबर २०१६ च्या दिवशी रात्री ८ वाजता देशातील नागरिकांना साद घालत अर्थव्यवस्थेतील उच्च मूल्य असणाऱ्या ५०० व १००० रुपयांच्या चलनी नोटा रद्द केल्या.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत जी नोटबंदी (Demonetisation) म्हणजे सर्वाधिक मूल्य असणार्‍या 500 व 1000 रुपये किंमतीच्या चलनी नोटा कायदेशीरपणे रद्द करण्यात आल्या त्यामागे म्हणे काळा पैसा वा कर चुकवेगिरीचा पैसा परत मिळवायचा होता किंवा अर्थव्यवस्थेतून व व्यवहारातून त्याचे पलायन करवायचे होते. खरे सर्वाधिक मूल्य असणार्‍या चलनात अधिक प्रमाणात काळा पैसा/गैरमार्गाने मिळवलेला पैसा साठवून ठेवला जातो, ही वस्तीस्थिती आहे. त्यास प्रतिबंध करावयाचा असल्यास सर्वाधिक मूल्य असणारे चलन रद्द करणे हा महत्वाचा व सुलभ मार्ग म्हणून ओळखला जातो. त्याचा विचार केला असता 8 नोव्हेंबरचे धोरण हे महत्वपूर्ण धोरण म्हणून गणले जाते. जागतिक अर्थतज्ञापासून ते सर्वसामान्य जनतेने या निर्णयाचे भरभरून स्वागत केले. महासेवकाने घेतलेला निर्णय म्हणजे जीवन जगण्याची एक आशा, एक नवी उम्मेद देणाराच होता. कारण यामुळे गैरमार्गाने मिळवलेला सर्व पैसा कचरामोल ठरणारा होता. परंतु ज्यासाठी केला होता अठ्ठहास तोच ठरला निष्फल अशी म्हणण्याची वेळ आली. काळा /गैरमार्गाने मिळवलेला पैसा आता पूर्वीपेक्षा अधिक मूल्य असणार्‍या चलनात साठवून ठेवता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. कारण महा'नायकाने 1000 रुपये मूल्य असणार्‍या चलनाच्या जागी गुलाबी आकड्याचे 2000 रुपये मूल्य असणारे चलन कायदेशीर केले. म्हणजेच ज्या कारणांसाठी आपण नोटा'बंदी केली होती ती  कारणे वा उद्दिष्ट्ये त्यामागे नसल्याचे स्पष्ट होते. एकीकडे म्हणायचे की भारतातील सर्वाधिक काळा पैसा हा सर्वाधिक मूल्य असणार्‍या 1000 व 500 रुपये चलनात आहे आणि तो बाहेर काढण्यासाठी नोटाबंधी कशाप्राकारे आवश्यक आहे, हे अशाप्रकारे सांगत होता की एखादा बहिरा व्यक्तीला सहजपणे ऐकता येत होते. परंतु देशातील नागरिकांची नोटाबंदीच्या माध्यमातून सर्वाधिक  फसवणूक झाली. कारण देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने 2000 रुपये चलनात काळा पैसा साठवणूक ठेवण्याची एक प्रकारची कायदेशीर परवानगीच दिली होती. सरकारने 1000 व 500 रुपये चलनात असणारा काळा पैसा 2000 रुपये नोटांमध्ये रूपांतरित करण्याचा सुलभ मार्ग आखून दिला. जर काळा पैसा काढण्यासाठी 500 व 1000 रुपये चलनाच्या नोटा रद्द केल्या त्या प्रमाणे 2000 रुपये चलनातील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी महानायक पुढे काय करणार 'मित्रो'म्हणणार ? महानयकाचे नोटाबंदीचे धोरण धोरण योग्य होते पण ते गुलाबी आकड्यात फसले. यातून फक्त आणि फक्त चलनी नोटांचीच सरकारी'बंदी झाली. 

संपकरी शेतकर्‍यांचे 'बळीराजा' जीवन

आज सकाळी नाष्टा करण्यासाठी शिवजी विद्यापीठ रोडवरील एन.सी.सी.भवन जवळील एका स्टॉलवरती गेलो. त्या ठिकाणी नियमितपणे भरणारी भाजी-मंडई दिसली नाही. सर्वत्र शुकशुकाट होता. खुर्चीत बसून काम करणार्‍या नोकरदार वर्गास व इतर कामगार वर्गास जीवनावश्यक असणारा पालेभाज्या व इतर वस्तु नियमितपणे येथे मिळतात. त्यामुळे की काय काही व्यक्ति नियमितपणे व्यायामाच्या उद्देशाने पालेभाज्या खरेदीस येतात. तो खरेदी करीत असतानाची बार्गेंनिंग मी दररोज पाहत होतो. परंतु आज ना बार्गेंनिंग ना खरेदी. कारण माझा शेतकरी वर्ग संपावर गेला आहे....

            खरे तर माझ्यासाठी ती एक आनंदाची घटना. कारण एखाद्याचे अस्तित्व हे लांब गेल्यावर वा त्याच्या अनुपस्थितीतच कळून येते. त्याच प्रकारचा अनुभव येत्या नजीकच्या काळात पाहावयास मिळेल. त्यातही शेतकरी वर्गाचे जीवन, त्याची कार्यपद्धती, त्याचा त्याग, त्याचे कष्टकरी जीवन, त्याची धडपड व उदरनिर्वाह यावरती सुसंकृत शहरी समाजात त्याची एकेरी चर्चा ऐकला मिळेले. त्यातून दोन गोष्टीत नक्कीच बदलतील. एक म्हणजे शेतकरी वर्गाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण व शेतीचे विकासातील योगदान. यातील पहिला बदल मला फार महत्वाचा वाटतो. कारण आजही शहरीकरणाच्या पळण्यात वाढलेल्या व स्वतःस सुसंस्कृत म्हणून घेणार्‍या शहारवासीयांचा शेतकरी वर्गाबद्दलचा दृष्टीकोण तसा आपुलकीचा, प्रेमळ असल्याचा आजही पाहावयास मिळत नाही. त्यातच कष्ट हे तुच्छ किंवा अप्रतिष्ठेचे मानले जाते. त्यामुळे शेतीशिवाय आपले काहीच वाकडे होणार नाही, ही मानसिकता शेतकरी संपाच्या माध्यमातून नजीकच्या काळात लुप्त होत जाणार. कारण कोणत्याही कारखान्यात जीवनावश्यक वस्तु तयार होत नाही. त्यासाठी पेरणीपासून ते पिकांची कापणी करण्यापर्यंत शेतीत पाय ठेऊन कष्ट आणि कष्टच करावे लागते. तेव्हा कुठेतरी पोटासाठी वा जीवन जगण्यासाठी अन्नाचे दोन घास खाण्यास मिळतात. त्यामुळे घाम गाळून समस्त मानव जातीस जीवंत ठेवणार्‍या शेतकरी वर्ग हाच आपली माय, माता असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून येईल. त्यामुळे शेतकरी जगाला तर मानव जात जीवंत राहील.

त्यातील दुसरी घटना म्हणजे शेतीचे विकासातील योगदान. १९९१ च्या आर्थिक धोरणापर्यंत शेती क्षेत्र हे देशाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाचे “प्रमुख बळीराजा क्षेत्र” म्हणून गणले जात असे.  परंतु विकासाच्या आर्थिक आकड्यात अडकलेल्या धोरणाने शेती क्षेत्र दुय्यम ठरवून उद्योग, व्यापार व सेवा हेच विकासाचे प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून जाहीर केले. लोकसंख्येचा महापूर व बारमाही शेती कसण्याचे नैसर्गिक वातावरण लभलेल्या देशात शेतीकडे पाहण्याचा संकुचित दृष्टीकोण शेती व ग्रामीण विकासास अंधाराकडे घेऊन जाणारा ठरला. ज्या देशात शेतीसाठी आवश्यक असे नैसर्गिक वातारण व संसाधने अपूर्ण आहेत, अशा देशात उद्योग, व्यापार व सेवा अत्यावशक मानले जातात. त्यामुळे पाश्चिमात्य बहुसंख्य देशात आर्थिक विकास हा उद्योग व व्यापार व सेवांवर घडून आलेला दिसून येतो. परंतु पाश्चिमात्यांचे अंधानुकरण करण्याच्या सवयीमुळे परकीय देशाच्या विकासाचे धोरण आपल्याकडे जसेच्या तसे स्वीकारण्यात आले. त्याचा परिणाम म्हणून शेतीआधारित प्राथमिक क्षेत्र विकासाच्या धोरणापासून दूर जाऊ लागले. मागील काही दशकात त्याचे काही इष्ट-अनिष्ट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर पडलेले दिसून येतात. परंतु कोणताही धोरणकर्ता शेतीला अलिप्त ठेऊन करून आर्थिक विकास साध्य करू शकला नाही. सध्याच्या चालू काळात तर शेतीशिवाय आपल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे पानच हालू शकणार नाही अशी परिस्थिती आहे. शेती हेच विकासाचे अविभाज्य व प्राथमिक असे क्षेत्र असल्याचे आजही आपणास पाहावयास मिळते. कारण शेती क्षेत्रावरच नागरिकांचे जीवन आणि दृतीय-तृतीय क्षेत्राचे अस्तित्व अवलंब आहे व यापुढेही ते असेच राहणार आहे, यात तिळमात्र शंका नाही.  

            सध्याच्या घडीला शेती व शेतीधारित क्षेत्र यावर वारंवार चर्चा होत आहे. त्यात दुष्काळ, महापूर, गारपीठ ब इतर नैसर्गिक संकटे यांची होणारी पुनरावृत्तीमुळे शेतकर्‍याच्या समस्या अधिक गंभीर झालेल्या आहेत. त्यातच शासनाकडून शेतकर्‍यांची होणारी उपेक्षा यामुळे तर शेकर्‍यांच्या जीवनमानाचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यास विरोध करून आपल्या घामाच्या मोबदल्यासाठी व स्वत:चे  अस्तित्व शोधण्यासाठी शेतकरी संपावर गेला आहे. महाराष्ट्र १ जूनपासून शेतकर्‍याने संपाचे हत्यार उगारले. त्यामुळे आधीच बिनदाताच्या वाघास घास ही न टाकणारे गुरमी सरकार त्यावर काही ठोस काही करेल, यावर वेळच काही सांगेल. परंतु प्रत्येक नागरिकास हाच प्रश्न पडला एल की सरकारने शेतकर्‍यांना मदत का करावी?. कारण सरकार जीवनावश्यक वस्तु कायद्यानुसार शेतमालाच्या आयात-निर्यात धोरणात पाहिजे तसा बदल करते. टंचाईग्रस्त काळात सरकार किंमत स्थिर ठेवण्याच्या उद्देशाने सरकार मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात आयात करते. वस्तूंचा पुरवठा वाढवला जातो. त्यामुळे शेतमालाचे भाव कोसळतात. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात घट होऊन तो अधिकच बेजार होतो. परंतु ज्यावेळेस देशात अन्नधान्याचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात होते त्यावेळेस सरकार निर्यात धोरणाचे कधीच समर्थन करीत नाही. त्यामुळे देशांतर्गत अन्नधान्याचा साठा मोठ्या प्रमाणात शिल्लक राहून शेतकर्‍यांच्या मालास योग्य भाव मिळत नाही. या दोन्ही परिस्थितीस सरकारच जबाबदार आहे. त्यातच भारतातील शेतमालाचे हमीभाव पहिल्यास जगातील कोणताही शेतकरी शेती करण्यास धजावणार नाही. आपल्याकडे शेतीप्रश्नावर अभ्यास कण्यासाठी समित्या व आयोग स्थापन केले जातात. परंतु आयोगाची शिफारशी कधीच लागू केली जात नाही. याही वेळेस संपकरी शेतकर्‍यांना फक्त आणि फक्त आश्वासनच दिले जाणार. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तु नियमाच्या माध्यामातून शेतकर्‍यांचे आर्थिक व सामाजिक जीवन उद्धवस्त करणारे सरकारी धोरण बदलल्याशिवाय संपकरी शेतकर्‍यांना “बळीराज्याचे जीवन” लाभणार नाही. (क्रमश:)

सेंद्रिय शेतकर्‍याचे 'बळीराजा' जीवन

आधुनिकतेचा साज चढवलेल्या डिजिटल युगाच्या तंत्रज्ञानाधारित जगात मी की जी नशिबाने मातीशी नाल जोडलेला व बळीराजा नावाने हिणवला जाणारा एक शेतकरी. शहरीकरण्याच्या पळण्यात वाढलेला प्रत्येक सृजनशील बालकापासून ते सुसंस्कृत अशा जागरूक नागरिकांना तसा मी पहिल्यापासून परिचयाचा. कारण चालू काळातसुद्धा माझी या सर्वांसाठी एक पोषणकरता, अन्नदाता तर राजकीय नेत्यांसाठी बळीराजा म्हणून विशेष ओळख आहे. त्यामुळे मला कधीच कोणत्या ठिकाणी आपली ओळख करून देण्याची गरज भासली नाही. परंतु सध्याचा कॅशलेश व्यवहारांच्या वेगापेक्षा जास्त प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. त्यामुळे बळीराजाच्या नावाने राज्य करणार्‍या व प्रतिगामी म्हणून ओळखल्या असलेल्या समाजात मान ताठ करून जगणे आत्तापासूनच अवघड वाटत आहे. आपल्याच समाजातील अशी जाणकार वा उच्च विभूषित  मंडळी की ज्यांनी शेतात कधी पायाचा अंगट्याचा नखही कधी ठेवला नाही, ती कृषी क्षेत्रातील बदलत्या घडामोडींचे बुलेट ट्रेनच्या वेगासारखे विश्लेषण करून आत्महत्तेचा दोष शेवटी शेतकर्‍यांच्या माथी चिटकाऊन नॉट रीचेबल होतात. तेंव्हा माझ्यासारख्या शेतकर्‍याच्या पोटी जन्म घेणार्‍या मुलास असा प्रश्न पडतो की, अशी कोणती परिस्थिति निर्माण झाली की बळीराजा नावाने ओळख असलेल्या माझ्या बापजात्या वर्गास आत्महत्या करण्याची वेळ आली. समाजात असा काय बदल झाला की ज्यामुळे शेतकर्‍यांचे संसार उघड्यावर आला आहे. या सर्व घडामोडींचा विवेकी नजरेने पाहिल्यास मला असे जाणवते की, शेतकर्‍याच्या आजच्या परिस्थितीस शेतकरीच जबाबदार आहे. कारण त्याने अन्नाचे घास भरवण्याचा रासायनिक शेतीचा जो काही मक्ता घेतला आहे त्यातच शेतकरी वर्गाच्या विनाशेची बीजे रोवली आहे.

            भारतीय स्वातंत्र्योत्तर कालखंडाचा विचार केल्यास आपणास असे दिसून येते की, बळीराजाचे राज्य आनंदी, समाधानकारक व सुखसमृद्ध होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर साधारणतः दीड दशक म्हणजे 1965 पर्यंत त्यात खंड पडला नव्हता. परंतु जेव्हा देशात अन्नटंचाई निर्माण झाली होती तेंव्हा रासायनिक शेतीचे धोरण शेतकारांच्या माथी मारण्यात आले. त्यामागे जरी माणुसकीचा व पोटभर अन्न प्राप्तीचा हेतु असला तरी त्यातून जो काही शेतकर्‍यांचे व पर्यावरणाचे नुकसान झाले ते आजतागायत सुधारले नाही. कारण रासायनिक वा कृत्रिम शेतीतून जे काही शेती उत्पादन वाढले की त्यातून मागणी-पुरवठ्याचे गणितच विस्कळीत झाले. त्यामुळे बाजारात मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त राहील अशी कायमचीच परिस्थिती निर्माण झाली. याचा सकारात्मक परिमाण घडून आला असे नाही. जे काही सकारात्मक आर्थिक परिणाम घडून आले ते सर्व भांडवलदार असलेल्या शेतकरी वर्गास मिळाले. आजही साकलिक अर्थशास्त्राच्या दृष्टीकोणातून पहिल्यास, सुधारित वा  तंत्रज्ञान आधारित शेतीही भांडवलदार वर्गाच्या दावणीस बांधली आहे. त्यामुळे मागणी-पुरवठा आधारित असणार्‍या बाजारपेठेत लहान शेतकरी आत्महत्याच करतो. यावर एकच उपाय, तो म्हणजे पारंपारिक वा शून्य खर्चाधारीत सेंद्रिय शेतीचा अवलंब. त्यामुळे पुवठ्यापेक्षा मागणी जास्त होईल व बाजारात प्रत्येक मालास राजाचा भाव मिळेल. त्यातूनच शेतकरी वर्गास पुन्हा बळीराजाचे जीवन येईल. ( क्रमश: )