शांतता-दोन देशांची

आज सकाळपासून आमच्या  वर्गामध्ये एकाच गोष्टीवर विचारमंथन चालू होते,ते म्हणजे "भारत-पाकिस्थान यांच्यातील सचिव स्तरीय चर्चा रद्द". स्वतंत्र प्राप्ती केल्यानंतर भारतापुढे एक सर्वात महत्वाचा भाग पुढे आला तो म्हणजे संस्थानाकांचे विलीनीकरण होय.या विलीनिकरनातील  जम्मू काश्मीर चे भारतातील विलीनीकरणाची घटना आजही जिवंत वाटावी असीच आहे. भारत -पाक या दोन्ही देशातील राजकीय व सामाजिक अंगाने जम्मू काश्मीर मुद्दा एक जिव्हाळ्याचा विषय होऊन गेला. याच मुद्द्यावरून दोन्ही देश्यामध्ये सतत तणावाची व संघर्ष्याची परिस्थिती पहावयास मिळते. पाकिस्थानाकडून वारंवार चुप्पे हल्ले व कारवाया केल्या जातात. त्यासाठी विविध दहशतवादी संस्था व संघटना यांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या पाठीसी घालण्याचे धोरण पाकिस्थानाकडून अवलंबले जाते. त्यामुळे अश्या प्रकारच्या हल्यामध्ये सतत वाद होताना दिसत आहे.कधी सीमा उलंघन तर कधी भारतीय जवानावर छुपे हल्ले करण्याचा प्रयत्न सतत केला जातो. अलीकडच्या काळात या प्रकारात वाढ झाल्याचे दिसून येते.

भारत -पाकीस्थान यांच्यामध्ये शांततापूर्वक संबंध प्रस्थापित करण्यासठी विविध उपाययोजना करण्यात येते आहेत.त्यामध्ये उच्यस्तरीय बैठकांचे आयोजन केले जाते पण ते कधीच यशस्वी होत नाही.कारण या बैठकीच्या आदोगर जाणीवपूर्वक अशी सामाजिक व राजकीय दृष्ट्या विरीधी परिस्थिती केली जाते  कि त्यामुळे परिस्थिती अधिक तनावापुर्वक राहील.या कामी राष्ट्रीय/आंतराष्ट्रीय पातळीवरून  मदत/सहकार्य केले जाते. जम्मू काश्मीर मधील जनतेमध्ये विरोधाभास निर्माण करण्यासाठी कात कारस्थान आखली जातात. कधी धर्माच्या नावाने तर कधी शास्त्राच्या धाकाने तर कधी प्रदेश्याच्या नावाने. त्यामधून काही विशिष्ठ गटाला/समूहाला आपले सर्वांगीण स्वार्थ साधता येतो. त्यामुळे परिस्थिती चिघलण्याचे प्रयत्न होताना दिसून येतात. येत्या काळात भारत -पाक  यांच्यातील शांतता सहकार्याचे धोरण यशस्वी होईलच असे नाही..