गुलाबी आकड्यात फसलेली नोट'बंदी

'गरीब लोकसंख्येचा श्रीमंत देश' अशी ओळख असलेल्या भारत देशात कधी काळी 'सोन्याचा धूर' निघत होता. डार्विनने मांडलेल्या उत्क्रांतीवादी सिद्धांतानुसार, ज्याप्रकारे नैसर्गिक वातावणात बदल होत गेले त्याच प्रमाणे व्यक्तीच्या शाररिक व आनुवांशिक गुणधर्म बदल होत गेले. परंतु हे बदल फक्त वातावरणातील बदलामुळेच घडून आलेत असे नाही. त्यास मानवनिर्मित सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक धोरणे, सामाजिक कायदे व नियम, मनोरंजन, राजकीय व्यवस्था आणि धार्मिक व सांस्कृतिक घटक यामधील बदल तेवढेच महत्वपूर्ण आहेत. या मानवनिर्मित घटकातील बदल वा त्यातील घडामोडी यानुसार परिस्थिती बदलत जाते व नवीन व्यवस्था उदयास येते. यामुळे मानवनिर्मित घटकांमध्ये बदल करताना सर्वांगीण विचार करणे आवश्यक असते. ज्या कारणांसाठी हे बदल करावयाचे असतात, त्याचा पूर्वानुमान अचूक असणे आवश्यक असते. कारण त्या घटकावरतीच बदलांची यशस्विता अवलंबून असते. संपूर्ण मानवजातीचा व त्याने उभ्या केलेल्या व्यवस्थेच्या ऐतिहासिक कालखंडाचा आढावा घेतल्यास त्याचे समग्र आकलन होईल. या कालखंडात अशी अनेक धोरणे, कायदे व नियम आहेत की त्यांचा फक्त दिखाऊपणा करण्यात आला. त्याचे तपशील आजही उपलब्ध आहेत.

९ जानेवारी २०१४ मधील लोकसभा निवडणूक प्रचाराचा तो दिवस. देशाचे विद्यमान पंतप्रधान व महासेवक नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांचा परदेशात असणारा काळा पैसा (Black Money) स्वगृही आणण्याची जाहीर हमी दिली होती. या काळ्या पैशातून ते प्रत्येक नागरिकांच्या बँक खात्यात १५ ते २० लाख जमा करणार होते किंवा नागरिकांच्या भल्यासाठी वापरण्यात येणार होते. त्या दिवसापासून काळा पैसा/गैरमार्गाने मिळवलेला पैसा/कर चुकविगीरीचा पैसा/भ्रष्टाचारी मार्गाचा पैसा याबाबाबत सबंध देशात व प्रत्येकाची मनात याबाबत एक वेगळेच उधाण माजले होते. जनतेने निवडणूक निकालाच्या माध्यमातून त्यावरती विश्वासच दर्शविला होता. हम तुम्हारे साथ है, तुम आगे बढो अशीच वस्तुस्थिती निर्माण झाली होती. भाजप सत्तेत आल्यापासून त्याबाबत उत्सुकता निमाण झाली. परंतु या निर्णयावर फक्त दिवस पुढे सरकत गेले, अंमलबजावणी काहीच होत नव्हती. काळा पैशाबाबत खुप वाद-विवाद झाले. सरकारच्या काळा पैशाच्या धोरणावर शंका उपस्थित करण्यात आल्या. काहींनी आक्षेप नोंदवले. शंभर दिवसात ना काळा पैसा आला ना अच्छे दिन आले, अशी टिका विधाकांनी केली. सर्वांचे लक्ष परदेशातील काळा पैशावर होते. परदेशातील काळा पैसा भारतात आणण्यात सरकार ज्या प्रकारे अपयशी ठरत गेले त्या प्रकारे जनमताचाही काळा पैशाच्या धोरण व त्याच्या घरवापसीवरील विश्वास उडाला. त्यामुळे सरकारने या बाबत नवीनच जावई शोध लावला आणि देशातीलच काळा पैशा बाहेर काढण्याच्या निर्णय घेतला. महासेवकाने ८ नोव्हेबर २०१६ च्या दिवशी रात्री ८ वाजता देशातील नागरिकांना साद घालत अर्थव्यवस्थेतील उच्च मूल्य असणाऱ्या ५०० व १००० रुपयांच्या चलनी नोटा रद्द केल्या.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत जी नोटबंदी (Demonetisation) म्हणजे सर्वाधिक मूल्य असणार्‍या 500 व 1000 रुपये किंमतीच्या चलनी नोटा कायदेशीरपणे रद्द करण्यात आल्या त्यामागे म्हणे काळा पैसा वा कर चुकवेगिरीचा पैसा परत मिळवायचा होता किंवा अर्थव्यवस्थेतून व व्यवहारातून त्याचे पलायन करवायचे होते. खरे सर्वाधिक मूल्य असणार्‍या चलनात अधिक प्रमाणात काळा पैसा/गैरमार्गाने मिळवलेला पैसा साठवून ठेवला जातो, ही वस्तीस्थिती आहे. त्यास प्रतिबंध करावयाचा असल्यास सर्वाधिक मूल्य असणारे चलन रद्द करणे हा महत्वाचा व सुलभ मार्ग म्हणून ओळखला जातो. त्याचा विचार केला असता 8 नोव्हेंबरचे धोरण हे महत्वपूर्ण धोरण म्हणून गणले जाते. जागतिक अर्थतज्ञापासून ते सर्वसामान्य जनतेने या निर्णयाचे भरभरून स्वागत केले. महासेवकाने घेतलेला निर्णय म्हणजे जीवन जगण्याची एक आशा, एक नवी उम्मेद देणाराच होता. कारण यामुळे गैरमार्गाने मिळवलेला सर्व पैसा कचरामोल ठरणारा होता. परंतु ज्यासाठी केला होता अठ्ठहास तोच ठरला निष्फल अशी म्हणण्याची वेळ आली. काळा /गैरमार्गाने मिळवलेला पैसा आता पूर्वीपेक्षा अधिक मूल्य असणार्‍या चलनात साठवून ठेवता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. कारण महा'नायकाने 1000 रुपये मूल्य असणार्‍या चलनाच्या जागी गुलाबी आकड्याचे 2000 रुपये मूल्य असणारे चलन कायदेशीर केले. म्हणजेच ज्या कारणांसाठी आपण नोटा'बंदी केली होती ती  कारणे वा उद्दिष्ट्ये त्यामागे नसल्याचे स्पष्ट होते. एकीकडे म्हणायचे की भारतातील सर्वाधिक काळा पैसा हा सर्वाधिक मूल्य असणार्‍या 1000 व 500 रुपये चलनात आहे आणि तो बाहेर काढण्यासाठी नोटाबंधी कशाप्राकारे आवश्यक आहे, हे अशाप्रकारे सांगत होता की एखादा बहिरा व्यक्तीला सहजपणे ऐकता येत होते. परंतु देशातील नागरिकांची नोटाबंदीच्या माध्यमातून सर्वाधिक  फसवणूक झाली. कारण देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने 2000 रुपये चलनात काळा पैसा साठवणूक ठेवण्याची एक प्रकारची कायदेशीर परवानगीच दिली होती. सरकारने 1000 व 500 रुपये चलनात असणारा काळा पैसा 2000 रुपये नोटांमध्ये रूपांतरित करण्याचा सुलभ मार्ग आखून दिला. जर काळा पैसा काढण्यासाठी 500 व 1000 रुपये चलनाच्या नोटा रद्द केल्या त्या प्रमाणे 2000 रुपये चलनातील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी महानायक पुढे काय करणार 'मित्रो'म्हणणार ? महानयकाचे नोटाबंदीचे धोरण धोरण योग्य होते पण ते गुलाबी आकड्यात फसले. यातून फक्त आणि फक्त चलनी नोटांचीच सरकारी'बंदी झाली.