गुरुपैर्णिमा: अपेक्षा व बदल

          सकाळी सकाळी मोबाईल वरील मेसेजमुळे  माझी झोपमोड झाली. अर्धवट डोळे उघडे करून संदेश वाचू लागली. संदेश वाचत असताना आज गुरुपैर्णिमा असल्याचे समजले. वसतिगृहातील सर्व मुळे आपापल्या गुरूजणांना सुभेच्छा देत होती तर काही जण मोबाईल वरून संदेश पाठवत होते.त्यातील काही विद्यार्थ्यांनी बाजारातून विकत आणलेल्या भेटवस्तू पाहत होते. मनामध्ये  विविध विचारांची जंत्री भरून आली. आपल्या व्यक्तिमत्व विकासास चालना देऊन परिस्थितीशी लढण्याचे  सामर्थ्य अंगी यावे  म्हणून आपल्या शिकवाणीतून पाल्यास घडवणारे  गुरूजन यांचा सन्मान करण्याचा आजचा दिवस होय. आपल्या  आयुष्यात येणाऱ्या गुरुजनांच्या जागी विविध व्यक्तिमत्व उभे राहतात. त्यातील काही व्यक्तिमत्व आपल्याला अधिक भावतात तर काही व्यक्तिमत्वे म्हणावी तशी भावात नाहीत. त्यातील आपल्या आवडत्या व्याक्तीमात्वाना सुभ्येच्या देण्याचा अजज्चा हा सुभ दिवस मनाला जातो.

          मला आजच्या दिवसाचे पहिल्यापासून खुप नवल वाटत आले आहे. आपल्या गुरुजनांना आठवण्याचा/ शुभेच्छा देण्याचा हा एकच दिवस कसा काय ? प्रत्येक वेळी आपल्याला घडवणारे गुरुजन फक्त एकाच दिवशी कसे काय आठवतात? सामाज्यामध्ये केल्या जाणाऱ्या प्रथापैकी हि एक प्रथा असल्यामुळे ती आपण साजरी करतो का ? इतर लोक काय म्हणतील म्हणून ती साजरी करावी लागते का ? असे प्रश्न आजवर खुपदा  मनात येऊन गेले. आपल्याल्या घडवणाऱ्या व्यक्तींचा  सदा-सर्वदा आपण आदर राखतो पाहिज. वर्तमान काळ व भविष्यकाळामधी परिस्थिती (आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक,नैतिक) व त्यातील बदल यांच्याशी लढा देण्यासाठी आदर्श उर्जेचे स्थान म्हणजे गुरुचे स्थान होय. गतकालीन कालखंडातील गुरुजन यांना त्याप्रकारची जाणीव होती.आपले वर्तन हेच आपल्या पाल्यांना घडवणारे साधन होते. उपदेश न करता आपल्या वर्तुवणूकीतून आदर्श व्यक्तिमत्व निर्माण करण्याची कुवत त्यांच्यात असे. काळ बदलत गेला.व्यक्तिमत्वाचे निकष व पद्धती बदलत गेल्या.शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रगती हीच यशस्वी जीवनाची संकल्पना निर्माण झाली. Academic successes is the success of Life हीच प्रथा समाज्यात रूढ होत गेली.त्यामुळे समाज्यातील गुरुजानांच्या शिकवणूक/उपदेश व वर्तणुकीत कालानुरूप बदल होत गेले. शैक्षणिक विकास ( मार्क विकास ) / प्रगती हीच आयुष्यातील महत्वाचा भाग बनून गेला. त्यामुळे समाज्याच्या गुरुजानाकडून असणाऱ्या अपेक्षा बदलत गेल्या.वर्तुणूकवादापेक्षा मार्क्सवाद उदयास आला.त्यामुळे समाज्यात मार्क्सवादाचा प्रसार झपाट्याने होत गेला. गुरुजनांवरतीच  मार्क्सवादाचा विजय करण्याची जबाबदारी येऊन पडली. शैक्षणिक क्षेत्रात यश संपादन करू शकणारी  पाल्य गुरुजनांना अधिक प्रिय होत आहेत.भारतामध्ये मार्क्सवादी पद्धतीचा पाया खोलवर रुतून भासलेला आहे. एखाद्याच्या अंगी असणारा प्रामाणिकपणा, निष्ठा, आपुलकी, निर्वेसनी, कणखरपणा यासारख्या गुणांना असणारे महत्व कमी होत चालले आहे. समाज्यात व्यक्तीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलत आहे. बालकांना लहानपणापासूनच शैक्षणिक गुण / विकास हाच यशस्वीतेचा एकमेव पाया असल्याचे बिंबवले जात आहे. त्यामुळे बालकांचा फक्त बुद्ध्यांक वाढत चालेला आहे तर भावनांक कमी होत चालला आहे.समाज्याच्या आदर्श निर्मितीसाठी बुद्ध्यांकबरोबर भावनांक महत्वाचा असतो. परंतु  वरील प्रकारच्या घटनाकडे/मूल्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

आजच्या व येणाऱ्या घडीला  'गूरु' च्या भूमेकेत बदल घडून येणाच्या शक्यता आहेत.विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकासाबरोबरच त्यांच्या सर्वांगीण विकास करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येणार आहे. त्यामध्ये अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक साधनांचे ज्ञान, क्रीडा, कला, संभाषण, वर्तुवणूक, तत्परता व भाषिक ज्ञान यांचा समावेश होणार आहे. त्यामुळे पाल्याच्या व्यक्तिमत्व विकासाबरोबर गुरुजनांच्या व्यक्तिमत्वाचीही खरी  कासोटी ठरणार  आहे.                                                                    

             

स्वदेशी संरक्षण गुंतवणूक

नरेंद्र मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडला गेला. या अर्थ्संकाल्पामध्ये संरक्षण क्षेत्राच्या विकासासाठी परकीय गुंतवणुकीचा मार्ग अवलंबला आहे. त्याचे प्रमाण २६ % वरून थेट ४९ % एवढे करण्यात आहे आहे. याचाच अर्थ असा कि, गतकालीन कालखंडामध्ये कॉंगेस प्रणीत सरकारकडून संरक्षण क्षेत्रात भरीव व आश्वासक अशी कामगिरी घडून आली नाही. खरे तर मागील काही वर्षात संरक्षण क्षेत्रात समाधान कारक वाढ घडून आली नाहीच तर याउलट भारतीय सैनिकांचे / जवानांचे मनोधैर्य कमालीचे ढासळलेले दिसून येते. परकीय व देशांतर्गत होणार्या छुप्या हल्ल्याने व बंडाळी ने शांतता व सुरक्षेचे कवच कधीच भेदलेल आहे. वर्तमान काळात व भविष्य काळात परकीय देशाडून होणार्या सीमातर्गत हल्ल्यापेक्षा देशांतर्गत होणारे छुपे हल्यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारतीय सीमा संरक्षणबरोबरच देशांतर्गत संरक्षणाच्या सुविधेत सकारात्मक बदल होणे गरजेचे आहे.

भारतातील सध्याचे राजकारण व समाजकारण हे विशिष्ठ लोकसमुदाय व विशिष्ठ वर्गापुरते सीमित होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे सामाज्याम्ध्ये घडणार्या प्रत्येक घटनापासून स्वतःस काय फायदा होणार आहे, या संकुचित वृतीने लोक त्याकडे पाहत आहेत. त्यातूनच राजकारणी लोक व भांडवलदार स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी किंवा टिकून राहण्यासाठी सामाज्यामध्ये तेढ / तंटा निर्माण करण्याचे कार्य करत आहेत. सामाज्यामध्ये असणारी ऐक्याची व एकात्मतेचा बंध सैल होत चाललेला आहे. एकमेकाबरोबरचे असणारे आपुलकीचे व जिव्हाळ्याचे सबंधास छेद पडत आहे. याचाच फायदा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या दहशतवादी संघटना घेतात. त्यातूनच दहशतवादी हल्ल्यांच्या योजना तयार होतात. दुसरीकडे असे पहावयास मिळते की, भारतात नक्षलवादी / माओवादी संघटना अधिकच विस्तारित आहेत. भारतातील वाढती लोकसंख्या सर्व तरुणांना रोजगार देऊ शकत नाही. काम करणाऱ्या हाताना काम मिळाले नाही तर उपजीवेकेचे प्रश्न निर्माण होतात.

ज्या शासनप्रनालीमाद्ये / समाजव्यावास्थेमाद्ये पोटभर अन्न मिळत नाही अश्या सामाज्यामध्ये संघर्षाशिवाय पर्याय नसतो. तो संघर्ष हा विधायक मार्गाचा व विघातक मार्गाचा असतो.यापैकी कोणत्या मार्गाने आपला जलद गतीने विकास घडून येईल या विचारात असतानाच युवकांना विघातक मार्गाकडे वळण्यासाठी प्रवृत्त केले जाते. आपल्यावर कसा अन्याय होतो व त्यातून आपले हक्क कसे हिरावून घेतले जातात (एका दृष्ठीने योग्यच ), याबाबत त्यांना भडकावले जाते. त्याच्या मानासिकाचे वापर करून त्यांच्या हाती हत्यारे दिली जातात..त्यातूनच समाज्यात घातपात घडवून आणला जातो. यातील महत्वाची बाब म्हणजे नक्षलवादी/माओवादी यांना मिळणारी हत्यारे / दारुगोळा काही घनदाट जंगलात तयार होत नाही. त्याच्याकडील हत्यारे व दारुगोळा विदेशी बनावटीचा असतो. म्हणजेच परदेशातून त्याचा पुरवठा केला जातो.एवढी सुरक्षा असताना त्यांना हत्यारे कसी प्राप्त होतात ? म्हणजेच भारतातील संरक्षण व्यवस्था निकामी होत आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीतच दोष आहे. ज्या देशात कायद्याच्या व्यवस्थेत पारदर्शकता नाही, ज्या देशात जात-पात -धर्मावरून तेढ निर्माण केला जातो, एकता व एकात्मता नास्थ होत चालली आहे, सैनिकांचे मनोधर्य ढासळत आहे, सुरक्षा व्यवस्थेत खिळखिळी होत आहे अस्य देश्यात संरक्षण क्षेत्रात केली जाणारी परकीय गुंतवणूक काय करणार ?

भारतातील संरक्षण क्षेत्रात केल्या जाणार्या परकीय गुंतवणुकीमुळे एक फायदा नक्कीच होईल, तो म्हणजे जुनाट व पारंपारिक संरक्षण साधनात अत्याधुनिकता येईल. नवीन यंत्र व अवजारे यामुळे आपले संरक्षण यंत्रणा जगाबरोबर धावेल. शेजारील राष्ट्रावर नियंत्रण प्रस्थापित ठेवता येईल. काही अंशी होणार्या हल्ल्यावर नियंत्रण ठेवता येईल.त्यामुळे समाज्यात शांतता व सुरक्षातता पुन्हा नव्याने निर्माण होईल. या सर्व उपायाबरोबर भारतीय समाज एकसंघ व एकनिष्ठ ठेवल्यास संरक्षणाचे कवच अधिकच मजबूत होईल. हीच आपली सर्वात मोठी स्वदेशी / स्वकीय संरक्षित गुंतुवणूक ठरेल.....

आरक्षणाची वास्तवता

सद्य परिस्थितीमध्ये समाज्यात एकाच विषयाचे वारे वाहत आहे, ते म्हणजे "आरक्षण" होय. महाराष्ट्र शासनाने सद्या 'मराठा समाज' ला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. लगेचच समाज्यातील विचारवंत,जाणकार,सामाजसुधारक व राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटना यांना समाज्यातील समानतेचा मुद्दा पुढे करून आरक्षणावरून मतांची आणि विचारांचा पाउस पडला. तो इतका मुसळधार होता कि समाज्यात विचारांच्या ओल्या  दुष्काळाची समस्या निर्माण झाली. त्यातून अनेक तर्क वितर्क काढण्यात आले. नवीन  विचार प्रथमच समोर आले. विचारांचे युद्ध निर्माण झाले. अनेकानी त्यावरती मते  प्रकट केली. खरेतर हि प्रक्रिया समाजनिर्मितीसाठी आवश्यकच असते. परंतु आरक्षणाच्या  निर्णयावरून एक मात्र घटना चांगली व हितकारक ठरेल अशी घडून आली पाहिजे. ती  म्हणजे आरक्षणाचे निकष आणि तरतुदी होय. खरच घटनाकारांनी परिस्थिती विचारात  घेवून व समतोलीत सामाज प्रक्रीयेसाठी मागास व पिढ्यानुपिढ्या शोषित प्रवर्गास  आरक्षण दिले. त्यामुळे उपेक्षित वर्गास विकासाच्या मार्गात आपला व पर्यायाने  समाजाच्या विकास सध्या करणे शक्य झाले. शिक्षणाच्या सोई-सुविधाबरोबरच आर्थिक मदत प्राप्त झाली. यामुळे समाजातील उपेक्षित व मागास वर्गास विकासाच्या  मार्गाबरोबर सत्तेच्या मार्गात सहभागी होता आहे. त्यामुळे समाज्यातील अनिष्ट रूढी प्रथा  परंपरा नष्ठ होण्यास मदत झाली.

माणूस खर्या अर्थाने मनुष्याच्या समाजात वास्तव  करू लागला.. काळ बदलत गेला, परिस्थिती बदलत गेली. प्रगतीचे  मार्ग बदलत गेले. विकासच्या व सामाजीक प्रगतीच्या मार्गात कालानुरूप बदल होत गेले. परंतु हि प्रक्रिया होत असताना 'आरक्षणाच्या नियम व निकष' यामध्य कालानुरूप  बदल होत गेले नाही. ज्या कारणांसाठी व ज्या घटकांसाठी आरक्षण देलेले होते, ते घटक  आजही मागास आणि विकासच्या प्रक्रियेपासून वंचित पहावयास मिळतात. त्याचे  महत्वाचे कारण म्हणजे. परिस्थिरूप आरक्षणाच्या नियमात आणि निकषामध्ये बदल  घडून आले नाहित. याच्या प्रत्येक्ष व अप्रत्येक्ष परिणाम घडून आला . तो म्हणजे  "मागास सामाज्यामध्येच आर्थिक व शैक्षणिक विषमता निर्माण होत गेली. एकदा व्यक्ती आरक्षणाच्या आधारे एखाया सरकारी  नौकरी मध्ये स्थान पटकावले. त्यामुळे त्यासा आपली आर्थिक,सामाजिक परस्थिती  उंचावता आली. त्याच्या पुढील पिढीस खर्या अर्थाने सर्व घटकांचा लाभ घेता आला. परंतु  या परस्ठीतीमध्य त्या व्यक्तीच्या पुढील पिढीला आरक्षणाचा लाभ देता कामा  नये. नाहीतर त्या व्यक्तीची पुढील पिढी एखाद्या आरक्षणाच्या स्पर्धेत त्याच्याच  समाजातील मागास व उपेक्स्ठी घटकाची जागा घेते. त्यामुळे पिद्यानुपिद्या आजही  ग्रामीण व मागास भागातील व्यक्ती खर्या अर्थाने आरक्षणाचा लाभ गेट नाही. (अपवाद  वगळता ).

विचाराच्या प्रक्रीयेमाद्ये असताना घडलेली एक घटना  डोळ्यासमोर नाचू लागली. एक गाव होता. त्या गावामध्ये एका मागास प्रवर्गातील मुलगा  खूपच हुशार व ताल्लक बुद्धीचा होता. गावामध्ये मिळणाऱ्या सुविधा तश्या खूपच कमी. पण त्याने आपल्या प्रबळ इच्छाशक्तीच्या व अविरत कष्टाच्या सहाय्याने शिक्षण घेत  राहिला. परिस्थितीवर मत करीत त्याने उच्च शिक्षण पूर्ण केले. स्पर्धात्मक वातारवणात त्यास मिळणाऱ्या आरक्षणाचा लाभ मिळाला. आरक्षणाच्या सहायाने तो  महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून रुजू झाला. त्यामुळे प्रगतीच्या व विकासच्या सर्व  बाजू त्यास अनुकुल झाल्या. या ठिकाणी आरक्षणाचा खर्या अर्थाने त्यास फायदा झाला. परंतु समस्या आहे ती पुढील पिढीच्या आरक्षणाचा लाभाची. त्या प्राध्यापक व्यक्तीची  पुढील पिढीला शिक्षणाच्या व आर्थिक बाजूच्या कोणत्याच परिस्थितीला तोंड द्यावे लागले नाही. त्याची पुद्धील पिढीतील त्याचा मुलगा शहरातील सुख सुविधात वाढत  होता. त्यास सर्व सुविधा उपलब्ध झाल्या. तो मुलगा मोठा होऊन उच्च शिक्षण पूर्ण करीत असताना स्पर्धात्मात परिक्षेची तयारी करत होता. त्याच वेळेस त्याच्याच प्रवर्गातील व ग्रामीण भागातील मुलगा अध्चानीचा सामना करीत स्पर्धात्मक परीक्षेची तयारी होता. दोघे युवक त्या स्पर्ध्त्मक परीक्ष्या आत्मविश्वासाने सामोरे गेले. शेवटी निकालाचा दिवस उजाडला. परंतु त्या प्राध्यापकाच्या मुलास आरक्षण कोठ्यातून निवडण्यात आले होते आणि तो ग्रामीण भागातील युवकास फक्त १ गुणांनी डावलण्यात आहे होते. याठिकाणी खर्या अर्थाने ग्रामीण भागातील युवकास आरक्षणाचा लाभ मिळावयास हवा होता. परंतु त्याप्रकारे झाले नाही. या ठिकाणी असे दिसून येते कि एकाच प्रवर्गातील असणाऱ्या परंतु दोन भिन्न परिस्थितीत वाढणार्या युवक आहेत. परंतु ज्याला खर्या अर्थाने आरक्षणाची गरज आहे त्या व्यक्तींना आरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे समाज्यात सध्या स्थितीत असे दिसून येते कि आज मागास व उपेक्षित वर्गाचे शोषण खर्या अर्थाने त्याच वर्गातील उच्च व शिक्षित समाजाकडून होत आहे. (ही बाब तर प्रेत्येक प्रवार्हात दिसून येते). त्यासाठी आरक्षणाच्या "नियम व निकष" यामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे.

रेल्वेचा ' सुरक्षा ' अर्थसंकल्प

'अच्छे दिन आनेवाले है' चा नारा देत नरेन्द्रे मोदी यांनी देशात राजकीय  घडवून आनले. राजकीय सत्ता प्राप्ती नंतर सामाजिक व आर्थिक सुधारणा करण्याची  जबाबदारी मोदी सरकार यांच्यावर प्रत्यक्षरीत्या येउन पडली. समस्त भारतीयांना  त्यांच्याकडून त्याप्रकारच्या अपेक्षा आहेत. महागाई व तळात गेलेली अर्थव्यवस्थेची  सुधारणा करण्याबरोबरच कार्यक्षम प्रशासनाची बांधणी करणे गरजेचे होते. सरकारचा  कार्याची दिशा ठरविणारा सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे ' वार्षिक अर्थसंकल्प ' होय.
त्यातील स्वतंत्र भाग म्हणून 'रेल्वे अर्थसंकल्पाकडे' पाहिले जाते. भाजप प्रणीत सरकारचा  पहिला रेल्वे अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडला गेला. केंद्रीय रेल्वे मंत्री सदानंद गौडा यांना  अर्थसंकल्प सदर करताना नुकसानीत असणारी रेल्वेला बाहेर काढण्याबरोबर तिचा  विकास व विस्तार करण्याची जबाबदारी होती.त्यानुसार सदानंद गौडा यांनी रेल्वे  अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्प मध्ये सर्वात महत्व सुरक्षेला देण्यात आहे. त्यामुळे  रेल्वे प्रवास्यांना देण्यात येणाऱ्या सुरक्षेचे प्रथम स्वागत स्वागत करावयास हवे.

भारतीय रेल्वे सेवेत पहिल्यापसून सेवा-सुवेधेची व सुरक्षेतेची  उणीव होति.रेल्वे स्थानकावर व रेल्वे डब्बे यामध्ये घाणीचे / अस्वछेतेचे सम्राज आहे. रेल्वे मध्ये मिळणारे अन्न / जेवण यांचा दर्जा खालावलेला आहे. विना तिकेत प्रवास  करणाऱ्यांची व दमदाटी करणार्यांचे प्रमाण भयावह होते. यामध्ये सुधारणा करण्यापेक्षा  प्रत्येक अर्थसंकल्पाच्या वेळी नवीन रेल्वे मार्ग / प्रवाशी दर कमी करण्यातच धन्यता  मनात असे. परंतु उपोरोक्त बाबतीत सुधारणा करण्याचे कष्ट कोणी घेतले नाही. कोणताही प्रवासी हा प्रवास भाडे किती आहे यापेक्षा मिणाऱ्या सेवा सुविधा व सुरक्षा यास जास्त महत्व देत असतो. याबाबतीत मात्र भारतीय रेल्वे मात्र पूर्णत: मागास आहे. सद्याच्या २०१४ सालच्या रेल्वे अर्थसंकल्प मधून नवीन  रेल्वे मार्गांच्या निर्मिती पेक्षा सेवा सुविधा व सुरक्षा या बाबींना सर्वात जास्त महत्व दिले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सुविधांनी व सुरक्षेची हमी मिळेल, हीच अपेक्षा यावेळी  करता येईल .

शहाणपण देगा देवा ...

लोकसभा निवडणुका ज्या प्रकारे जवळ-जवळ येत आहेत त्या प्रकारे आरोप प्रत्यारोपाची उधळण सर्वच राजकीय पक्षाकडून केली जात आहे. परतू राजकीय पक्षाकडून केले जाणारे आरोप / टीका हि भूतकाळात घडून गेलेल्या घटनापुर्तीच सीमित असलेले दिसून येते. कॉंग्रेस पक्षाकडून केले जाणारे आरोप हे बाबरी मशीद प्रकरण, गुजरात दंगल, १९९२ मुंबई बॉम्बस्फोट तर भाजपचे १९७५ ची राष्ट्रीय आणीबाणी, १९८४ शीख दंगल , बोफार्स प्रकरण, १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा यापुरतेच मर्यादित असलेले दिसून येते. भूतकाळात घडलेल्या या सर्व घटनाचा वर्तमानकालीन परिस्थितीशी काहीही संबंध नाही. कारण प्रत्येक पक्षाने घेतलेला निर्णय हा परिस्थिती सापेक्ष होता. परंतु संपूर्ण भारतीयाचे दुर्देव असे कि, प्रत्येक राजकीय पक्ष हा भूतकालीन घटनावर निवडणुकीस सामोरे जात आहे. सध्या राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रसानानातील प्रामाणिकपणा, महिला सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण, परकीय व्यापार, अर्थनीती धोरण, सर्वसमावेशक आर्थिक विकास, प्रादेशिक समतोलपणा, उर्जा धोरण, परराष्ट्र संबंध, शेती विकास, माहिती तंत्रज्ञान धोरण यासारखे प्रश्न उभे आहेत. परंतु त्याच्या बाबतीत कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून नोंद घेतली जात नाही. त्याबाबतीत त्यांचे ठोस असे धोरण/निर्णय नाहीत. स्वतंत्र प्राप्तीच्या ६८ वर्षानंतर हि रस्ते,वीज आणि पाणी हे प्रश्न आपण सोडवू शकलो नाही. प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात या तीन बाबींना अग्रस्थान दिले जाते. देशाची वर्तमानकालीन स्थिती व भविष्यकालीन अडचणी यावर कोठेच विचार मंथन होथाना दिसून येत नाही. त्यामुळे स्वतःला प्रगतीचे शिल्पकार म्हणवून घेणाऱ्या राजकीय पक्षांना विकासाचा व आत्मसन्मान निर्माण करणाऱ्या धोरणांचा 'शहाणपण' कधी येणार....                   

श्रीमंतांची 'श्रीमंती'

गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढल्यामुळे फक्त ८५ श्रीमंतांकडे जगाची अर्धी संपत्ती आली आहे, अशी आकडेवारी जागतिक आर्थिक परिषदेत मांडण्यात आली. परिषदेच्या सुरुवातीला ऑक्सफॅमचा 'वर्किंग फॉर द फ्यू' हा अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालात गरीब आणि श्रीमंतांमधील आर्थिक दरी वाढत असल्याचे आकडेवारीसह मांडण्यात आले आहे.

अर्थशास्त्राच्या दृष्ठीकोनातून विचार करता असे दिसून  येते की, विकासच्या कोणत्याही टप्प्यामध्ये सामाज्यामध्ये व्यक्तींच्या आर्थिक परिस्थितीत चढ-उतार असतात..कारण आर्थिक प्राप्ती करण्यासाठी आवश्यक असणारी संधी व अनुकूल परस्थिती सर्वाना लाभत नसते.तसेच प्रत्येक टप्प्यामध्ये असणारी स्पर्धा आर्थिक मिळकतीचे गणित बदलत टाकणारी असते.त्यामुळे सामाज्याम्ध्ये एक प्रकारची आर्थिक विषमता असलेली दिसते..परंतु आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिषद मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या 'वर्किंग फॉर द फ्यू'अहवालाचा विचार करता ,सामाज्यामध्ये असणारी आर्थिक विषमतेतील दरी भूमितीय सूत्राने वाढत आहे. गरीब व श्रीमंत यांच्यातील दरी अधिक खोल होत आहे.

आधुनिक अर्थशास्त्राचा जनक अडम स्मिथ (Adam Smith) म्हणतो की,मनुष्य हा निसर्गतः स्वार्थी असतो .त्यामुळे प्रत्येक मनुष्य आपला आर्थिक विकास साध्य करताना स्वार्थी दृष्टीकोनातून करीत असतो..परंतु आधुनिक काळ हा तंत्रज्ञानाचा काळ आहे असे म्हटले जाते.त्यामुळे तंत्रज्ञानाची साधने /सामग्री ज्यांच्या हातात असतात तोच वर्ग आर्थिक दृष्ट्या साधन होतो. कारण जगाबरोबर स्पर्धा करावयाची असल्यास तंत्रज्ञानाचा/यंत्रसामग्रीचा वापर करणे अपरिहार्य ठरते. हि साधने प्राप्त करण्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. त्यामुळे संपतीचा ओघ हा गरीबाकडून/मध्यमवर्गाकडून श्रीमंत वर्गाकडे हस्तांतर करीत असतो. त्यामुळे आर्थिक संपत्तीचे केंद्रीकरण एका विशिष्ठ वर्गाच्या अधिपत्याखाली होते. हाच वर्ग भांडवल दार वर्ग म्हणून ओळखला जातो.

सध्याच्या काळात अस्तित्त्वात असलेया 'बौद्धिक संपदा अधिकारा'मुळे एखाद्या उद्योगाने /व्यक्तीने लावलेला तांत्रिक शोध हा त्याच्या मालकीचा होतो. त्याच्या कायदेशीर परवानगीशिवाय त्याचा इतरांना वापस करण्यास मनाई असते. त्यामुळे त्याचे भांडवल करून व्यक्ती/संस्था प्रचंड प्रमाणात श्रीमंत होतात. तर त्यापुढील तंत्रज्ञान विकासासाठी बरुव आर्थिक तरतुदी करताना दिसून येते. जगातील श्रीमंत असणाऱ्या वर्गाचा विचार करता असे दिसून येते की यातील बहुतांश व्यक्ती या तंत्रज्ञानाशी/यांत्रासामाग्री उद्योगाशी निगडीत आहेत. त्यामुळे एकप्रकारे श्रीमंत हा अधिकच श्रीमंत होत चालला आहे तर गरीब हा गरीब होत चालला आहे. ज्यावेळी आर्थिक विषमतेची दरी एका विशिष्ठ पातळीपर्यंत वाढली असता गरीब लोक उठाव करतील व भांडवलशाही संपुष्टात येईल. कार्ल मार्क्स च्या लेखणामुळे रशियामध्ये रक्तरणजीत क्रांती झाली तेव्हा भांडवलशाहीहा तडे जावून समाज्यात साम्यवाद उदयास आला. त्याची पुनरावृत्ती येत्या काळात घडून येईल. कारण आर्थिक विषमतेची दरी कमी न होता ती अधिकच वाढत जाणार आहे.

आजच्या काळामध्ये वाढत जाणारी आर्थिक विषमता नष्ट करावयाची असल्यास महात्मा गांधी यांनी मांडलेली  'विश्वस्त समाज' या संकल्पनेशियाय पर्याय नाही..प्रत्येकाने स्वतःस आवश्यक असणारी संपत्तीचा वापर करावा व शिल्लक असणाऱ्या संपत्तीचा एक सामाज्याचा विश्वस्त म्हणून तिचा वापर करावा..त्यामुळे प्रत्येकाला आवश्यक असणाऱ्या गराजाची पूर्तता करता येणे शक्य होईल .त्यामुळे कार्ल मार्क्सच्या स्वप्नातील वर्गविरहित समाज व गांधीजींना अभिप्रीत असणारा एकसंध समाज निर्माण होईल..हाच समाजविकासाचा पाया ठरणार आहे......

प्रशासन विरूद्ध प्रशासन

राजधानी दिल्लीमध्ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी 'पोलीस व्यवस्था व कार्यवाही'वरून आंदोलन छेडले आहे त्यावर बरेच उलट सुलट मतप्रवाह निर्माण झाले आहेत. तटस्थ रीतीने याचा विचार करता आंदोलनाला दोन बाजू असलेल्या दिसून येतात. एक म्हणजे, दिल्लीकरांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या हाती सत्तेची सूत्रे दिलेली असताना प्रशासनात समन्वय व कार्यक्षमता निर्माण करता येईल, अशा प्रकारे राज्यकारभार करणे अपेक्षित होते. परंतु राज्यकारभारात गोंधळ व अराजकता निर्माण होईल असे आंदोलन करणे एखाद्या मुख्यमंत्र्याला शोभत नाही. 

प्रशासनाची सर्व सूत्रे हातात असता हातावर हात ठेवून बसने व त्याचा दोष इतरांना देणे हे अकार्यक्षमतेचे लक्ष आहे. त्यामुळे केजारीवाल यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडून राज्यकारभारामध्ये एकवाक्यता निर्माण करावी. तसेच या घटनेचा दुसऱ्या बाजूने विचार करता असे दिसून येते कि, आप सरकार द्वारा करण्यात येणारी कारवाईची मागणी अगदी रास्त आहे. परंतु दिल्ली पोलिसाकडून कोणतीही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. पोलीस यंत्रणेचे मुख्य कार्य म्हणजे बेकायदेशीर व नियमबाह्य घटनाविरुद्ध कारवाई करून त्यास आळा घालने असताना त्याच्याकडून त्याचे पालन होताना दिसून येत नाही. जर दिल्ली पोलीस यंत्रणा योग्य-अयोग्यचा विचार न करता केंद्रीय मंत्रालयानुसार कारभार करीत आहे. त्यामुळे तिच्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी केजरीवाल यांनी आंदोलनाचा मार्ग धरला असता त्यामध्ये अनिष्ट काय आहे. उद्या कदाचित पोलिसांच्या मनमानी कारभारामुळे व नाकर्तेपणामुळे वाईट घटना घडली असता त्याचे खापर केजरीवाल यांच्यावरच फोडले जाणार. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्यकारमध्येबन ढवालाढवळ न करता आवश्यकता भासल्यासनंतरच हस्तक्षेप करावा. अन्यथा केंद्र-राज्य संघर्ष अधिकच चिघळत राहील.            

डबल बेल

संध्याकाळची वेळ होती. घरट्याबाहेर पडलेले पक्षी त्याप्रकारे आपल्या घरट्याकडे झेपावतात त्याचप्रकारे शहरी भागातील नोकरदार, कामगार, व्यावसाईक, मजूर व प्रवाशी आदीजण आपापल्या घरट्याकडे परतण्यासाठी धरपडत असतो. प्रत्येकाची एकच धावपळ उडालेली असते. प्रत्येकजण इतरांचा विचार न करता स्वतःच्या ध्येयाने निघालेला असतो. प्रत्येकाच्या वाटा भिन्न भिन्न असतात. शहरी संस्कृतीचा गाब्यात दडलेले हे एक गूढ कोडे आहे व प्रत्येकजण त्यामध्ये अडकलेला असतो.

मी ही या धावपळीच्या व स्पर्धात्मक जीवनाचा घटक बनलो हे कळालेच नाही.अशाच एका संध्याकाळी या जीवनाचा प्रवास करताना एक विचारी व जीवनास उभारी देणारा प्रसंगाचा साक्षीदार बनलो. शहरातील जवळ-जवळ सर्वच मध्यमवर्ग रेल्वेने किंवा बसने प्रवास करतात. एकदा बसची वाट पाहत मी एका बसथांब्यावर उभा होतो.बसथांब्याला गर्दीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. अशा परिस्थितीत एकही बस थांबत नव्हती.येणारी प्रत्येक बस तुडुंब गर्दीने भरून येत होती. थोड्या वेळाने एक बस आमच्या बसथांब्यावर येवून थांबली.सर्वांची एकच धावपळ उडाली. मी कसाबसी बसच्या दारात जागा मिळवली.श्वास घेण्यासाठी प्रत्येकाची धरपड चालू होती. हाच धक्याबुक्याचा काळ जीवनाचे तत्वज्ञान सांगून गेला.

बसमध्ये लोकांच्या आसुसलेल्या नजरा, चेहऱ्यावरील दडपण, आनंदाचे चेहरे पहावयास मिळाले. याच गर्दीमध्ये शीटवरती जागा नसतानाही जागा मागणारे तापट व क्रोधी लोक दिसले. या गर्दीमध्ये आपल्या गोंडस मुलाला कडेवर्ती घेतलेली एक स्त्री उभा होती तर तिचा नवरा तिच्या शेजारी निवांत उभा होता. खुप वेळ झालातरी ती तशाच अवघडलेल्या स्थितीत उभा होती. परंतु याच गर्दीत अचानक पणे लक्ष्य वेधून घेतले ते बसच्या वाहक असणाऱ्या स्त्रीने. साधारणतहा: सत्तावीस अठ्ठावीस वर्षाची वाहक असणारी स्त्री प्रवाश्यांच्या गर्दीत आपले तिकीट काढणीचे कर्तव्य कुशलतेने पार पाडत होती. परंतु तिच्या वागण्या बोलण्यात आपुलकीची भावना होती. बसचे आलेले थांबे पाहून बस थांबवणे, नवीन प्रवासी बसमध्ये चढले की बस सुरु करण्यास बेल वाजवण्यापासून येणाऱ्या बसथांब्याची माहिती देण्याबरोबरच वयोवृद्ध नागरिकांना बसमधून उतरण्यास मदत करीत होती. तिच्या संपूर्ण वागवणूकीचा परिणाम म्हणजे तिच्याशी कोणीही सुट्टे पैश्यावरून भांडत नव्हते कि तिला उलट बोलत नसे. दिवसभर प्रवाशांशी हुज्जत घालताना, त्यांची समजूत घालताना होणारी दमछाक तिच्या नशिबी कधीही आली नसावी. एक संपूर्ण व निखळ हसते व्यक्तिमत्व, सहानभूती तसेच प्रामाणिक, आपुलकीचा भाव असणारी आदर्श बसवाहक महिला कायमस्वरूपी ध्यानी राहिली.          

'आ'रक्षण : भ्रम आणि वास्तवता

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ‘अखंड भारतीय एकात्मता’ निर्माण करणे हे घटनाकारांपुढे एक आव्हान होते. कारण भारत हा विविध जातिधर्म,संस्कृती,भाषा,भौगोलिक अस्मिता यासारख्या घटकात विभागाला होता. परंतू तत्कालीन कालामध्ये व्यक्ती-व्यक्ती/ समाज-समाज यामाधील असणारी आर्थिक,सामाजिक,सांस्कृतिक व शौक्षणिक बाबतीतील तफावत मोठ्या प्रमाणावर होती. समाज हा एक प्रकारे जहागीरदार-गुलाम यामध्ये विभागाला गेला होता तसेच समाज हा उच्च-कनिष्ठ प्रवर्गात विभागला होता. अतिमागास व शोषित प्रवर्गातील व्यक्तींना विकास प्रवाहात समावून घेतल्याशिवाय ‘एकात्मिक राष्ट्रनिर्मिती’ होणे अशक्य होते. त्यासाठी शोषित व मागास समाजातील व्यक्तीपर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहचवणे हाच एकमेव मार्ग होता.कारण पिढ्यानुपिढ्या हा समाज शिक्षणापासून अलिप्त होता.समाजातील असणारे त्याचे स्थान व दर्जा उंचावण्यासाठी शासकीय प्रणालीमध्ये(शासकीय नोकरी)समाविष्ठ करून घेणे आवश्यक होते.या कारणास्तव घटनाकारांनी भारतीय राज्यघटनेत 'आरक्षणा’ची तरतूद करण्यात आली.

भारतीय राज्यघटनेमध्ये अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्गीय  प्रवर्गातील व्यक्तींना आरक्षण देण्यात आले.हे आरक्षण प्रामुख्याने शौक्षणिक संस्थामधील प्रवेश व सरकारी नोकरी साठी महत्वाचे होते. ‘आरक्षण’ समाज्यातील मागास,वंचित व शोषित व्यक्तींना विकासाच्या शिखरावर पोहोचवणारी एक पायवाट ठरली. त्यामुळे विकासाच्या प्रेत्येक क्षेत्रात सर्वाना समावून घेणारी ‘आरक्षण’ ही एक सर्वसामाजिक न्यायप्रणाली बनली.

               भारतीय घटनाकारांनी आरक्षणाची तरतूद विशिष्ट कालखंडापर्यंत मर्यादित केली होती. सन १९८२ मध्ये अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्गीय यांना अनुक्रमे १५%, ७.५% व २७% शौक्षणिक प्रणालीमध्ये आरक्षण देण्यात आले.हे आरक्षण देताना ५ वर्षांनी त्याहे पुनार्मुल्याकन केले जावे अशी तरतूद केली. परंतु आरक्षणाची कालमर्यादा सातत्याने वाढवण्यात आली. राजकीय लाभ प्राप्तीसाठी सत्ताधारी लोकांनी त्यामध्ये वारंवार बदल केले. त्यामुळे अपापल्या प्रवर्गातील लोकांना आरक्षण मिळण्यासाठी विविध मार्गांनी लढा सुरु झाला. त्यामधून विभिन्न राजकीय पक्ष व संघटना यांचा उदय झाला. तसेच स्वतःच्या प्रवर्गातील मते मिळवण्यासाठी व त्यातून राजकीय लाभ प्राप्तीसाठी राज्यकर्त्यांनी ‘आरक्षण’ प्रणालीचा हत्यार म्हणून वापर चालू केला. समाज्यातील भिन्न-भिन्न वर्गात आरक्षणावरून लढाई निर्माण होईल,अशी व्यवस्था निर्माण केली. यातून समाज्यातील असणारी एकात्मता टिकून न राहता तिचे तुकडे-तुकडे झाहे.

             एकविसाव्या शतकात भारत हा ‘महासत्ता’ बनेल अशी वैचारिक धूळफेक प्रत्येक वेळी केली जाते. पण देश्यातील संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेतला असता त्यामधील नालायकपणा व खोटेपणा सहज उघडा पडतो. आधुनिक काळातील महासत्तेची स्वप्ने पाहणाऱ्या देशात गुणवत्तेला महत्व न देता व्यक्तीच्या जाती-धर्माला व त्यांच्या आरक्षणाला महत्व दिले जाते. सरकारच्या विकासाच्या प्रत्येक क्षेत्रात व्यक्तींची निवड पूर्णपणे त्याच्या गुणवत्तेवर न होता त्याच्या आरक्षणावर होते.

                         भारतात अस्तित्वात असणारी आरक्षण प्रणाली हि आज कालबाह्य ठरणारी आहे. कारण सध्याच्या आरक्षण प्रणालीतील निकष हे पूर्णपणे चुकीचे व अपूर्ण आहेत. एखाद्या प्रवर्गातील व्यक्ती आरक्षण घेवून विकास प्रक्रियेत सामील होते. त्यामुळे त्याची पिढी हि विकास प्रक्रीयेमध्ये समाविष्ठ होऊन आपला उद्धार घडवून आणते. त्यामुळे त्या व्यक्तीची पुढील पिढीला आरक्षणाचे लाभ मिळता कामा नये. परंतु भारतात असे न होता आरक्षण प्राप्त पुढील पिढीलाही त्याचे लाभ प्राप्त होतात. एक प्रकारे आरक्षण प्रणालीव्दारे समाज्यात फुट पडत चालेली आहे.

 उदाहरणार्थ : समजा प्रकाश नावाचा  व्यक्ती आरक्षणाव्दारे  सरकारी नोकरीत (प्राध्यापक)पात्र ठरला.त्यामुळे समाज्यातील त्याचे स्थान व दर्जा उंचावला.याठिकाणी आरक्षणाचा उद्देश सफल झाला. त्यामुळे प्रकाशच्या पुढील पिढीला आरक्षणाचा लाभ घेण्यास अपात्र ठरवण्यात यावे.परंतु असे न होता प्रकाशाच्या पुढील पिढीलाही आरक्षणाचे फायदे मिळतात.हे सारासार अन्यायकारक व विषमता निर्माण करणारे आहे. समजा प्रकाशचा मुलगा नितीन स्पर्धा परीक्षा देत आहे.त्याच्या बरोबर त्याच्याच प्रवर्गातील विशाल नावाचा मुलगा स्पर्धा परीक्षा देत आहे.परंतु विशाल हा असा मुलगा आहे कि,त्याच्या कोणत्याही पिढीला आरक्षणाचा लाभ झालेला नाही.या स्पर्धा परीक्षा अंतर्गत आरक्षण प्रणालीव्दारे  विशाल एवजी नितीन ची निवड करण्यात आली.खरेतर आरक्षणाचा फायदा हा विशालला मिळावयास पाहिजे होता कारण आरक्षणाचा कोणताही फायदा विशालच्या कुटुंबाला यापूर्वी कधीही मिळाला नव्हता. वास्तवताः नितीन ची निवड सर्वसाधारण प्रवर्गातून व्हायावास हवी.कारण त्याला सर्व सुख सुविधा मिळाल्या होत्या.परंतू असे न होता त्यालाही आरक्षणाचा लाभ मिळाला.तर दुसरे उदाहरण असे की, सतीश हा एक अशिक्षित शेतकरी कुटुंबातील सर्वसाधारण प्रवर्गातील मुलगा आहे तर सुर्यकांत हा एका सुशिक्षित कुटुंबातील इतर मागास वर्गीय प्रवर्गातील मुलगा आहे.या दोघांनीही पी.एचडी अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षा दिली.  प्रवेश प्रणालीच्या गुणवत्ता यादीत सतीश २९ व्या क्रमांकवर तर सुर्यकांतने ८५ व्या क्रमांकावर होता.परंतु आरक्षणाच्या निकषावर सूर्यकांतला प्रवेश मिळाला तर सतीशला प्रवेश मिळाला नाही कारण त्याला आरक्षणाचे निकष लागू होत नव्हते.खरेतर याठिकानी सतीशला प्रवेश मिळावयास हवा होता कारण तो एक गुणवंत आणि अशिक्षित व गरीब शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील मुलगा होता पण असे न आरक्षणाच्या बळावर सूर्यकांतला प्रवेश मिळाला. त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ गरजू व गुणवंत विद्यार्थ्याला न होता इतरांना अधिक होत असल्याचे दिसते.कारण आरक्षणाचे निकष व नियम हे आजच्या परिस्थितीस कालबाह्य झालेले आहेत.

                   आरक्षणातील तरतुदी व निकष विचारात घेता सामाजिक व आर्थिक समता निर्माण करण्यास पर्याप्त नाहीत,असे सद्य परस्थितीतून दिसून येते.सामाजिक समता,न्याय,बंधुता निर्माण करावयाची असल्यास आरक्षणाचे नियम व निकष यामध्ये बदल करावे लागतील.जर हे शक्य नसल्यास आरक्षणाची तरतूद रद्द करावयास हवी. आरक्षणाची तरतूद रद्द करून समाजातील सर्वच मागास व वंचित प्रवर्गातील घटकांना सामाजिक , राजकीय व विशेषतः आर्थिक मदत करावी.तसेच विविध योजना व्दारे सामाजिक जीवनमान उंचवण्यास सहाय्य करावे.कारण सूक्ष्म विचार करता प्रत्यक्षात आरक्षणाचा फायदा गरजू व वंचित समाज्याला न मिळता तो इतरांना अधिक प्रमाणात मिळत आहे.                          

                       युवकांचा असणारा देश म्हणून भारत देशाला ओळखाला जातो. आजच्या परिस्थितीतील युवकांची यशस्वीता काही अंशी आरक्षणावर आधारलेली दिसून येते. भविष्यकालीन उज्ज्वल भारतीय समाज्याची पहाट ही आनंददायी होण्यासाठी आरक्षणाच्या नियमात व तरतुदीत बदल करणे अत्यावश्यक आहे. तर येणाऱ्या पुढील काळात समान नागरी कायद्याची गरज दिसून येते. त्याकरिता आरक्षणाची प्रणाली रद्द करावी लागेल. फक्त सामाजिक दृष्ट्या मागास व अप्रगत व्यक्तींना विकास प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष आर्थिक योजनांची निर्मिती करून त्यांना मदत करण्यात यावी.तसेच समाज्यातील त्यांचे स्थान निर्माण करण्यासाठी विविध कार्यक्रमांची व प्रकल्प बांधणी करावी. समान नागरी कायद्यामुळे त्यामुळे परस्पर त्वेष्याची भावना निर्माण न होता आपुलकीची भावना निर्माण होईल. प्रत्येक व्यक्ती हा स्वतःच्या गुणवत्तेवर व ज्ञानावर आपली प्रगती व विकास घडवून आणेल. हाच परिपूर्ण समाजनिर्मितीचा पाया ठरणार आहे