प्रशासन विरूद्ध प्रशासन

राजधानी दिल्लीमध्ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी 'पोलीस व्यवस्था व कार्यवाही'वरून आंदोलन छेडले आहे त्यावर बरेच उलट सुलट मतप्रवाह निर्माण झाले आहेत. तटस्थ रीतीने याचा विचार करता आंदोलनाला दोन बाजू असलेल्या दिसून येतात. एक म्हणजे, दिल्लीकरांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या हाती सत्तेची सूत्रे दिलेली असताना प्रशासनात समन्वय व कार्यक्षमता निर्माण करता येईल, अशा प्रकारे राज्यकारभार करणे अपेक्षित होते. परंतु राज्यकारभारात गोंधळ व अराजकता निर्माण होईल असे आंदोलन करणे एखाद्या मुख्यमंत्र्याला शोभत नाही. 

प्रशासनाची सर्व सूत्रे हातात असता हातावर हात ठेवून बसने व त्याचा दोष इतरांना देणे हे अकार्यक्षमतेचे लक्ष आहे. त्यामुळे केजारीवाल यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडून राज्यकारभारामध्ये एकवाक्यता निर्माण करावी. तसेच या घटनेचा दुसऱ्या बाजूने विचार करता असे दिसून येते कि, आप सरकार द्वारा करण्यात येणारी कारवाईची मागणी अगदी रास्त आहे. परंतु दिल्ली पोलिसाकडून कोणतीही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. पोलीस यंत्रणेचे मुख्य कार्य म्हणजे बेकायदेशीर व नियमबाह्य घटनाविरुद्ध कारवाई करून त्यास आळा घालने असताना त्याच्याकडून त्याचे पालन होताना दिसून येत नाही. जर दिल्ली पोलीस यंत्रणा योग्य-अयोग्यचा विचार न करता केंद्रीय मंत्रालयानुसार कारभार करीत आहे. त्यामुळे तिच्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी केजरीवाल यांनी आंदोलनाचा मार्ग धरला असता त्यामध्ये अनिष्ट काय आहे. उद्या कदाचित पोलिसांच्या मनमानी कारभारामुळे व नाकर्तेपणामुळे वाईट घटना घडली असता त्याचे खापर केजरीवाल यांच्यावरच फोडले जाणार. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्यकारमध्येबन ढवालाढवळ न करता आवश्यकता भासल्यासनंतरच हस्तक्षेप करावा. अन्यथा केंद्र-राज्य संघर्ष अधिकच चिघळत राहील.