रेल्वेचा ' सुरक्षा ' अर्थसंकल्प

'अच्छे दिन आनेवाले है' चा नारा देत नरेन्द्रे मोदी यांनी देशात राजकीय  घडवून आनले. राजकीय सत्ता प्राप्ती नंतर सामाजिक व आर्थिक सुधारणा करण्याची  जबाबदारी मोदी सरकार यांच्यावर प्रत्यक्षरीत्या येउन पडली. समस्त भारतीयांना  त्यांच्याकडून त्याप्रकारच्या अपेक्षा आहेत. महागाई व तळात गेलेली अर्थव्यवस्थेची  सुधारणा करण्याबरोबरच कार्यक्षम प्रशासनाची बांधणी करणे गरजेचे होते. सरकारचा  कार्याची दिशा ठरविणारा सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे ' वार्षिक अर्थसंकल्प ' होय.
त्यातील स्वतंत्र भाग म्हणून 'रेल्वे अर्थसंकल्पाकडे' पाहिले जाते. भाजप प्रणीत सरकारचा  पहिला रेल्वे अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडला गेला. केंद्रीय रेल्वे मंत्री सदानंद गौडा यांना  अर्थसंकल्प सदर करताना नुकसानीत असणारी रेल्वेला बाहेर काढण्याबरोबर तिचा  विकास व विस्तार करण्याची जबाबदारी होती.त्यानुसार सदानंद गौडा यांनी रेल्वे  अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्प मध्ये सर्वात महत्व सुरक्षेला देण्यात आहे. त्यामुळे  रेल्वे प्रवास्यांना देण्यात येणाऱ्या सुरक्षेचे प्रथम स्वागत स्वागत करावयास हवे.

भारतीय रेल्वे सेवेत पहिल्यापसून सेवा-सुवेधेची व सुरक्षेतेची  उणीव होति.रेल्वे स्थानकावर व रेल्वे डब्बे यामध्ये घाणीचे / अस्वछेतेचे सम्राज आहे. रेल्वे मध्ये मिळणारे अन्न / जेवण यांचा दर्जा खालावलेला आहे. विना तिकेत प्रवास  करणाऱ्यांची व दमदाटी करणार्यांचे प्रमाण भयावह होते. यामध्ये सुधारणा करण्यापेक्षा  प्रत्येक अर्थसंकल्पाच्या वेळी नवीन रेल्वे मार्ग / प्रवाशी दर कमी करण्यातच धन्यता  मनात असे. परंतु उपोरोक्त बाबतीत सुधारणा करण्याचे कष्ट कोणी घेतले नाही. कोणताही प्रवासी हा प्रवास भाडे किती आहे यापेक्षा मिणाऱ्या सेवा सुविधा व सुरक्षा यास जास्त महत्व देत असतो. याबाबतीत मात्र भारतीय रेल्वे मात्र पूर्णत: मागास आहे. सद्याच्या २०१४ सालच्या रेल्वे अर्थसंकल्प मधून नवीन  रेल्वे मार्गांच्या निर्मिती पेक्षा सेवा सुविधा व सुरक्षा या बाबींना सर्वात जास्त महत्व दिले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सुविधांनी व सुरक्षेची हमी मिळेल, हीच अपेक्षा यावेळी  करता येईल .