'आ'रक्षण : भ्रम आणि वास्तवता

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ‘अखंड भारतीय एकात्मता’ निर्माण करणे हे घटनाकारांपुढे एक आव्हान होते. कारण भारत हा विविध जातिधर्म,संस्कृती,भाषा,भौगोलिक अस्मिता यासारख्या घटकात विभागाला होता. परंतू तत्कालीन कालामध्ये व्यक्ती-व्यक्ती/ समाज-समाज यामाधील असणारी आर्थिक,सामाजिक,सांस्कृतिक व शौक्षणिक बाबतीतील तफावत मोठ्या प्रमाणावर होती. समाज हा एक प्रकारे जहागीरदार-गुलाम यामध्ये विभागाला गेला होता तसेच समाज हा उच्च-कनिष्ठ प्रवर्गात विभागला होता. अतिमागास व शोषित प्रवर्गातील व्यक्तींना विकास प्रवाहात समावून घेतल्याशिवाय ‘एकात्मिक राष्ट्रनिर्मिती’ होणे अशक्य होते. त्यासाठी शोषित व मागास समाजातील व्यक्तीपर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहचवणे हाच एकमेव मार्ग होता.कारण पिढ्यानुपिढ्या हा समाज शिक्षणापासून अलिप्त होता.समाजातील असणारे त्याचे स्थान व दर्जा उंचावण्यासाठी शासकीय प्रणालीमध्ये(शासकीय नोकरी)समाविष्ठ करून घेणे आवश्यक होते.या कारणास्तव घटनाकारांनी भारतीय राज्यघटनेत 'आरक्षणा’ची तरतूद करण्यात आली.

भारतीय राज्यघटनेमध्ये अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्गीय  प्रवर्गातील व्यक्तींना आरक्षण देण्यात आले.हे आरक्षण प्रामुख्याने शौक्षणिक संस्थामधील प्रवेश व सरकारी नोकरी साठी महत्वाचे होते. ‘आरक्षण’ समाज्यातील मागास,वंचित व शोषित व्यक्तींना विकासाच्या शिखरावर पोहोचवणारी एक पायवाट ठरली. त्यामुळे विकासाच्या प्रेत्येक क्षेत्रात सर्वाना समावून घेणारी ‘आरक्षण’ ही एक सर्वसामाजिक न्यायप्रणाली बनली.

               भारतीय घटनाकारांनी आरक्षणाची तरतूद विशिष्ट कालखंडापर्यंत मर्यादित केली होती. सन १९८२ मध्ये अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्गीय यांना अनुक्रमे १५%, ७.५% व २७% शौक्षणिक प्रणालीमध्ये आरक्षण देण्यात आले.हे आरक्षण देताना ५ वर्षांनी त्याहे पुनार्मुल्याकन केले जावे अशी तरतूद केली. परंतु आरक्षणाची कालमर्यादा सातत्याने वाढवण्यात आली. राजकीय लाभ प्राप्तीसाठी सत्ताधारी लोकांनी त्यामध्ये वारंवार बदल केले. त्यामुळे अपापल्या प्रवर्गातील लोकांना आरक्षण मिळण्यासाठी विविध मार्गांनी लढा सुरु झाला. त्यामधून विभिन्न राजकीय पक्ष व संघटना यांचा उदय झाला. तसेच स्वतःच्या प्रवर्गातील मते मिळवण्यासाठी व त्यातून राजकीय लाभ प्राप्तीसाठी राज्यकर्त्यांनी ‘आरक्षण’ प्रणालीचा हत्यार म्हणून वापर चालू केला. समाज्यातील भिन्न-भिन्न वर्गात आरक्षणावरून लढाई निर्माण होईल,अशी व्यवस्था निर्माण केली. यातून समाज्यातील असणारी एकात्मता टिकून न राहता तिचे तुकडे-तुकडे झाहे.

             एकविसाव्या शतकात भारत हा ‘महासत्ता’ बनेल अशी वैचारिक धूळफेक प्रत्येक वेळी केली जाते. पण देश्यातील संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेतला असता त्यामधील नालायकपणा व खोटेपणा सहज उघडा पडतो. आधुनिक काळातील महासत्तेची स्वप्ने पाहणाऱ्या देशात गुणवत्तेला महत्व न देता व्यक्तीच्या जाती-धर्माला व त्यांच्या आरक्षणाला महत्व दिले जाते. सरकारच्या विकासाच्या प्रत्येक क्षेत्रात व्यक्तींची निवड पूर्णपणे त्याच्या गुणवत्तेवर न होता त्याच्या आरक्षणावर होते.

                         भारतात अस्तित्वात असणारी आरक्षण प्रणाली हि आज कालबाह्य ठरणारी आहे. कारण सध्याच्या आरक्षण प्रणालीतील निकष हे पूर्णपणे चुकीचे व अपूर्ण आहेत. एखाद्या प्रवर्गातील व्यक्ती आरक्षण घेवून विकास प्रक्रियेत सामील होते. त्यामुळे त्याची पिढी हि विकास प्रक्रीयेमध्ये समाविष्ठ होऊन आपला उद्धार घडवून आणते. त्यामुळे त्या व्यक्तीची पुढील पिढीला आरक्षणाचे लाभ मिळता कामा नये. परंतु भारतात असे न होता आरक्षण प्राप्त पुढील पिढीलाही त्याचे लाभ प्राप्त होतात. एक प्रकारे आरक्षण प्रणालीव्दारे समाज्यात फुट पडत चालेली आहे.

 उदाहरणार्थ : समजा प्रकाश नावाचा  व्यक्ती आरक्षणाव्दारे  सरकारी नोकरीत (प्राध्यापक)पात्र ठरला.त्यामुळे समाज्यातील त्याचे स्थान व दर्जा उंचावला.याठिकाणी आरक्षणाचा उद्देश सफल झाला. त्यामुळे प्रकाशच्या पुढील पिढीला आरक्षणाचा लाभ घेण्यास अपात्र ठरवण्यात यावे.परंतु असे न होता प्रकाशाच्या पुढील पिढीलाही आरक्षणाचे फायदे मिळतात.हे सारासार अन्यायकारक व विषमता निर्माण करणारे आहे. समजा प्रकाशचा मुलगा नितीन स्पर्धा परीक्षा देत आहे.त्याच्या बरोबर त्याच्याच प्रवर्गातील विशाल नावाचा मुलगा स्पर्धा परीक्षा देत आहे.परंतु विशाल हा असा मुलगा आहे कि,त्याच्या कोणत्याही पिढीला आरक्षणाचा लाभ झालेला नाही.या स्पर्धा परीक्षा अंतर्गत आरक्षण प्रणालीव्दारे  विशाल एवजी नितीन ची निवड करण्यात आली.खरेतर आरक्षणाचा फायदा हा विशालला मिळावयास पाहिजे होता कारण आरक्षणाचा कोणताही फायदा विशालच्या कुटुंबाला यापूर्वी कधीही मिळाला नव्हता. वास्तवताः नितीन ची निवड सर्वसाधारण प्रवर्गातून व्हायावास हवी.कारण त्याला सर्व सुख सुविधा मिळाल्या होत्या.परंतू असे न होता त्यालाही आरक्षणाचा लाभ मिळाला.तर दुसरे उदाहरण असे की, सतीश हा एक अशिक्षित शेतकरी कुटुंबातील सर्वसाधारण प्रवर्गातील मुलगा आहे तर सुर्यकांत हा एका सुशिक्षित कुटुंबातील इतर मागास वर्गीय प्रवर्गातील मुलगा आहे.या दोघांनीही पी.एचडी अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षा दिली.  प्रवेश प्रणालीच्या गुणवत्ता यादीत सतीश २९ व्या क्रमांकवर तर सुर्यकांतने ८५ व्या क्रमांकावर होता.परंतु आरक्षणाच्या निकषावर सूर्यकांतला प्रवेश मिळाला तर सतीशला प्रवेश मिळाला नाही कारण त्याला आरक्षणाचे निकष लागू होत नव्हते.खरेतर याठिकानी सतीशला प्रवेश मिळावयास हवा होता कारण तो एक गुणवंत आणि अशिक्षित व गरीब शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील मुलगा होता पण असे न आरक्षणाच्या बळावर सूर्यकांतला प्रवेश मिळाला. त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ गरजू व गुणवंत विद्यार्थ्याला न होता इतरांना अधिक होत असल्याचे दिसते.कारण आरक्षणाचे निकष व नियम हे आजच्या परिस्थितीस कालबाह्य झालेले आहेत.

                   आरक्षणातील तरतुदी व निकष विचारात घेता सामाजिक व आर्थिक समता निर्माण करण्यास पर्याप्त नाहीत,असे सद्य परस्थितीतून दिसून येते.सामाजिक समता,न्याय,बंधुता निर्माण करावयाची असल्यास आरक्षणाचे नियम व निकष यामध्ये बदल करावे लागतील.जर हे शक्य नसल्यास आरक्षणाची तरतूद रद्द करावयास हवी. आरक्षणाची तरतूद रद्द करून समाजातील सर्वच मागास व वंचित प्रवर्गातील घटकांना सामाजिक , राजकीय व विशेषतः आर्थिक मदत करावी.तसेच विविध योजना व्दारे सामाजिक जीवनमान उंचवण्यास सहाय्य करावे.कारण सूक्ष्म विचार करता प्रत्यक्षात आरक्षणाचा फायदा गरजू व वंचित समाज्याला न मिळता तो इतरांना अधिक प्रमाणात मिळत आहे.                          

                       युवकांचा असणारा देश म्हणून भारत देशाला ओळखाला जातो. आजच्या परिस्थितीतील युवकांची यशस्वीता काही अंशी आरक्षणावर आधारलेली दिसून येते. भविष्यकालीन उज्ज्वल भारतीय समाज्याची पहाट ही आनंददायी होण्यासाठी आरक्षणाच्या नियमात व तरतुदीत बदल करणे अत्यावश्यक आहे. तर येणाऱ्या पुढील काळात समान नागरी कायद्याची गरज दिसून येते. त्याकरिता आरक्षणाची प्रणाली रद्द करावी लागेल. फक्त सामाजिक दृष्ट्या मागास व अप्रगत व्यक्तींना विकास प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष आर्थिक योजनांची निर्मिती करून त्यांना मदत करण्यात यावी.तसेच समाज्यातील त्यांचे स्थान निर्माण करण्यासाठी विविध कार्यक्रमांची व प्रकल्प बांधणी करावी. समान नागरी कायद्यामुळे त्यामुळे परस्पर त्वेष्याची भावना निर्माण न होता आपुलकीची भावना निर्माण होईल. प्रत्येक व्यक्ती हा स्वतःच्या गुणवत्तेवर व ज्ञानावर आपली प्रगती व विकास घडवून आणेल. हाच परिपूर्ण समाजनिर्मितीचा पाया ठरणार आहे