शालेय खाजगीकारांचा राजकीय लाभ

"शाळा आमच्या-ज्ञान तुमचे" च्या संकल्पनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकारी शाळा खाजगी उद्योगांना दत्तक देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.त्यानुसार खाजगी उद्योग शाळांमध्ये स्वतःची शैक्षणिक पद्धतीचा वापर करणार आहेत. परंतु शाळांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा व आर्थिक खर्च करण्याची जबाबदारी सरकारवर्ती राहणार आहे. या शालेय सुधार प्रकल्पामधून निश्चितच शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यास मदत होईल. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबर अद्यावत तंत्राद्याचा वापर व त्यासंबंधाची माहिती होण्यास मदत होईल. या निर्णयावरून महाराष्ट्र राज्य शालेय शिक्षण मंडळाची अकार्यक्षमता, दिरंगाई व भ्रष्टचार यांचे दर्शन होते.

दत्तक योजनेमध्ये पायाभूत सुविधा व आर्थिक खर्च सरकारच करणार आहे. फक्त खाजगी संस्था शिक्षण देण्याचे/शिकवण्याचे व शाळेचे दैनंदिन कामकाज पाहण्याचे कार्य करणार आहेत. म्हणजे आतापर्यंत शिक्षण मंडळाचा  चाललेला सर्व कारभार व कामकाज चुकीचे  होते का ? सरकार नवीन तंत्रज्ञानाचा पुरवठा करणार परंतु त्याचा वापर सरकार का करू शकत नाही ? यातून सरकार फक्त खाजगीकरण पाहू इच्छित आहे.कारण प्रत्येक राजकीय व्यक्तींच्या खाजगी संस्था  आहेत. त्यातून ते आपल्याला हवी तसी शाळा दत्तक घेऊ शकेल. त्यामुळे अस्थित्वात असणाऱ्या सरकारी शाळा खाजगी होतील.हा तर आयत्या पिठावर रेघोट्या मारण्याचा प्रकार आहे. कारण सर्व खर्च शासन करणार व खाजगी संस्था तिचा कारभार पाहणार. त्यामुळे शिक्षण मंडळाचा हा निर्णय अप्रत्यक्षरीत्या राजकीय व्यक्तींना लाभदायक ठरेल.

भविष्यवाणी

आज दुपारी कोल्हापूर बस स्थानकापासून जात होतो. त्यावेळी कोणीतरी मला इशारा करीत असल्याचा भास झाला (कदाचित असा इशारा पूर्वी कोणी केलेला नव्हता). व्यवस्थित पहिले तर दोन-चार पुस्तके घेऊन बसलेला एक व्यक्ती होता. क्षणार्धात तो माझ्याजवळ येऊन म्हणाला कि, साहेब आपले भविष्य पाहून जावा. तुम्हाला  आयुष्य सुखकारक जाईल.पण मी त्याला म्हणालो की (माझ्या  तिरकट स्वभावाने), माझे आयुष्य कालही सुखकारक होते, आजही आहे आणि उद्याही असेल. कारण मी आजपर्यंत कोणी ज्योतिष्याकडे/भोंदू कडून कधीही भविष्य पहिले नाही. क्षणाचाही विचार न करता व्यक्तीने तेथून पोबारा केला. कदाचित त्याला आपले भविष्य कळले असावे. 

शिवसेनेची स्वार्थी डरकाळी

समाजविकास करण्यासाठी शिवसेना नावच वादळ महाराष्ट्रात निर्माण झाले होते. समाजविकास करत असताना सत्तेची अपरिहार्ता असावी लागते. त्यामुळे शिवसेनेची वाटचाल हि समाजकारण ते राजकारण असी झालेली दिसून येते. समाज्यातील अपुर्या सेवा सुविधा, बेरोजगार, प्रशासनाची अकार्यक्षमता, भ्रष्ठाचार, मराठी मनाचा स्वाभिमान या मुद्द्याबाबत सेनेने विविध प्रकारची आंदोलने (दादागिरी) केली आहेत. मराठीचा मुद्दा उपस्थित करून सेनेने मुंबई महानगर पालिकेवर भगवा फडकवला. त्यानंतर सेनेने महाराष्ट्रावर सत्ता स्थापन केली. मराठी माणसांवरती होणाऱ्या अन्यायास न्यास देणारा पक्ष म्हणून सेनेने आपले प्राबल्य महाराष्ट्रात निर्माण केले. या मार्गासाठी त्यांनी "आक्रमकता" हाच पर्याय बहुदा निवडलेला दिसून येतो. त्याचेत प्रतिबिंब दिल्ली स्थित "महाराष्ट्र सदन" कारभारवर/सेवा सुविधाबाबत दिसून आहे. महाराष्ट्र सदनात खासदारांना मिळणारे  खाद्यपदार्थ/ जेवण हे निकृष्ठ आहे, म्हणून व्यवस्थापक/कामगार यांना दादागिरीचा धाक दाखवत 'सेनेच्या कार्यपद्धीचे' दर्शन घडवले.

शिवसेनेच्या खासदारांनी आपल्याला मिळणाऱ्या सेवा - सुविधा बाबत आवाज उठवला.परंतु याच सेनापक्षाने मुंबईत नागरिकांना किती सेवा सुविधा दिल्या ? विविध प्रश्नाबाबत किती तत्परता दाखवली ? अत्यावशक सेवा वेळेवर नागरिकांना मिळतात का ? प्रशासन कार्यक्षम आहे का ? यासारख्या प्रश्नाबाबत व त्यावरील उपायाबाबत त्यांनी तत्परता दाखवली नाही. आजही मुंबईसाठी सेना पक्के रस्ते देवू शकली नाही. मुंबई मधील  रस्ते पिरीपूर्ण नाहीत. जागोजागी खड्डे पडले आहेत. परवा तर या खड्यामुळे शाळकरी मुलाचा मृत्यू झाला. लोटस पार्क मधील लागलेली आग अधिकार्यांचा अकार्यक्षमतेमुळे लागलेली होती. परंतु सेनेने त्याबाबत काहीही भूमिका घेतली नाही. एकंदरीत सामान्य नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्याबाबत सेनेचा आवाज मंदावला आहे..तर स्वतःसाठी मिळणाऱ्या सुवेधेत चढ-उतार झाल्यास सेनेचा आवाज वाढतो. त्यामुळे सेनेने सर्वसामान्य नागरिकांना मिळणाऱ्या सुवेधेबाबत आधी लक्ष द्यावे; नाहीतर सेनेची डरकाळी त्यांच्यासाठीच भीतीदायक ठरेल..

निवडणूकीचे सोशल मार्केटिंग

काही वर्षापूर्वी निवडणुकीची चाहूल लागताच / निवडणूक जाहीर होताच इच्छुक उमेदवारांची एकाच धांगल उडत. त्यावेळी प्रचाराची साधने मर्यादित होती. जनसंवादाची साधने परंपरागत होती. त्यासाठी प्रचार पत्रिका / भित्तीपत्रिका, भिंतीची सजावट करणे, वडाप/टमटम वरती कर्णे लावणे, सभा समारंभ व मेळावे घेणे यासारख्या साधनांच्या वापर सर्वत्र केला जात. परंतु काळ बदलत गेला. युवकांचा उदय / युवकांचा वाढता सहभाग हा निवडणुकीच्या प्रक्रियेतील क्रांतिकारक बदल ठरला. त्यातच समाज्यात संवादाच्या साधनात प्रगती घडून आल्यामुळे त्याचे स्वरूप बदलून टाकले. सोशल मिडिया हेच सर्वाधिक संवादाचे गतिशील साधन बनले. त्यामुळे येणाऱ्या काळात विशेषतः निवडणुकीत या साधनाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाणार आहे. ज्या उमेदवारास साधा मोबाईल फोन हि वापरता येत नसे तो आपले स्वत:चे पेज / खाते / ग्रुप सोशल मेडियावर चालू केले आहे. त्यामुळे निवडणूक काळात सर्वाधिक खर्च या माध्यमातून होणार आहे. यास्तव निवडणूक आयोगास सोशल मेडिया चा वापरावर नियंत्रण / लक्ष ठेवून केल्या जाणार्या बेकायदेशीर खर्चास लगाम घातला पाहिजे.

गुरुपैर्णिमा: अपेक्षा व बदल

          सकाळी सकाळी मोबाईल वरील मेसेजमुळे  माझी झोपमोड झाली. अर्धवट डोळे उघडे करून संदेश वाचू लागली. संदेश वाचत असताना आज गुरुपैर्णिमा असल्याचे समजले. वसतिगृहातील सर्व मुळे आपापल्या गुरूजणांना सुभेच्छा देत होती तर काही जण मोबाईल वरून संदेश पाठवत होते.त्यातील काही विद्यार्थ्यांनी बाजारातून विकत आणलेल्या भेटवस्तू पाहत होते. मनामध्ये  विविध विचारांची जंत्री भरून आली. आपल्या व्यक्तिमत्व विकासास चालना देऊन परिस्थितीशी लढण्याचे  सामर्थ्य अंगी यावे  म्हणून आपल्या शिकवाणीतून पाल्यास घडवणारे  गुरूजन यांचा सन्मान करण्याचा आजचा दिवस होय. आपल्या  आयुष्यात येणाऱ्या गुरुजनांच्या जागी विविध व्यक्तिमत्व उभे राहतात. त्यातील काही व्यक्तिमत्व आपल्याला अधिक भावतात तर काही व्यक्तिमत्वे म्हणावी तशी भावात नाहीत. त्यातील आपल्या आवडत्या व्याक्तीमात्वाना सुभ्येच्या देण्याचा अजज्चा हा सुभ दिवस मनाला जातो.

          मला आजच्या दिवसाचे पहिल्यापासून खुप नवल वाटत आले आहे. आपल्या गुरुजनांना आठवण्याचा/ शुभेच्छा देण्याचा हा एकच दिवस कसा काय ? प्रत्येक वेळी आपल्याला घडवणारे गुरुजन फक्त एकाच दिवशी कसे काय आठवतात? सामाज्यामध्ये केल्या जाणाऱ्या प्रथापैकी हि एक प्रथा असल्यामुळे ती आपण साजरी करतो का ? इतर लोक काय म्हणतील म्हणून ती साजरी करावी लागते का ? असे प्रश्न आजवर खुपदा  मनात येऊन गेले. आपल्याल्या घडवणाऱ्या व्यक्तींचा  सदा-सर्वदा आपण आदर राखतो पाहिज. वर्तमान काळ व भविष्यकाळामधी परिस्थिती (आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक,नैतिक) व त्यातील बदल यांच्याशी लढा देण्यासाठी आदर्श उर्जेचे स्थान म्हणजे गुरुचे स्थान होय. गतकालीन कालखंडातील गुरुजन यांना त्याप्रकारची जाणीव होती.आपले वर्तन हेच आपल्या पाल्यांना घडवणारे साधन होते. उपदेश न करता आपल्या वर्तुवणूकीतून आदर्श व्यक्तिमत्व निर्माण करण्याची कुवत त्यांच्यात असे. काळ बदलत गेला.व्यक्तिमत्वाचे निकष व पद्धती बदलत गेल्या.शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रगती हीच यशस्वी जीवनाची संकल्पना निर्माण झाली. Academic successes is the success of Life हीच प्रथा समाज्यात रूढ होत गेली.त्यामुळे समाज्यातील गुरुजानांच्या शिकवणूक/उपदेश व वर्तणुकीत कालानुरूप बदल होत गेले. शैक्षणिक विकास ( मार्क विकास ) / प्रगती हीच आयुष्यातील महत्वाचा भाग बनून गेला. त्यामुळे समाज्याच्या गुरुजानाकडून असणाऱ्या अपेक्षा बदलत गेल्या.वर्तुणूकवादापेक्षा मार्क्सवाद उदयास आला.त्यामुळे समाज्यात मार्क्सवादाचा प्रसार झपाट्याने होत गेला. गुरुजनांवरतीच  मार्क्सवादाचा विजय करण्याची जबाबदारी येऊन पडली. शैक्षणिक क्षेत्रात यश संपादन करू शकणारी  पाल्य गुरुजनांना अधिक प्रिय होत आहेत.भारतामध्ये मार्क्सवादी पद्धतीचा पाया खोलवर रुतून भासलेला आहे. एखाद्याच्या अंगी असणारा प्रामाणिकपणा, निष्ठा, आपुलकी, निर्वेसनी, कणखरपणा यासारख्या गुणांना असणारे महत्व कमी होत चालले आहे. समाज्यात व्यक्तीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलत आहे. बालकांना लहानपणापासूनच शैक्षणिक गुण / विकास हाच यशस्वीतेचा एकमेव पाया असल्याचे बिंबवले जात आहे. त्यामुळे बालकांचा फक्त बुद्ध्यांक वाढत चालेला आहे तर भावनांक कमी होत चालला आहे.समाज्याच्या आदर्श निर्मितीसाठी बुद्ध्यांकबरोबर भावनांक महत्वाचा असतो. परंतु  वरील प्रकारच्या घटनाकडे/मूल्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

आजच्या व येणाऱ्या घडीला  'गूरु' च्या भूमेकेत बदल घडून येणाच्या शक्यता आहेत.विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकासाबरोबरच त्यांच्या सर्वांगीण विकास करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येणार आहे. त्यामध्ये अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक साधनांचे ज्ञान, क्रीडा, कला, संभाषण, वर्तुवणूक, तत्परता व भाषिक ज्ञान यांचा समावेश होणार आहे. त्यामुळे पाल्याच्या व्यक्तिमत्व विकासाबरोबर गुरुजनांच्या व्यक्तिमत्वाचीही खरी  कासोटी ठरणार  आहे.                                                                    

             

स्वदेशी संरक्षण गुंतवणूक

नरेंद्र मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडला गेला. या अर्थ्संकाल्पामध्ये संरक्षण क्षेत्राच्या विकासासाठी परकीय गुंतवणुकीचा मार्ग अवलंबला आहे. त्याचे प्रमाण २६ % वरून थेट ४९ % एवढे करण्यात आहे आहे. याचाच अर्थ असा कि, गतकालीन कालखंडामध्ये कॉंगेस प्रणीत सरकारकडून संरक्षण क्षेत्रात भरीव व आश्वासक अशी कामगिरी घडून आली नाही. खरे तर मागील काही वर्षात संरक्षण क्षेत्रात समाधान कारक वाढ घडून आली नाहीच तर याउलट भारतीय सैनिकांचे / जवानांचे मनोधैर्य कमालीचे ढासळलेले दिसून येते. परकीय व देशांतर्गत होणार्या छुप्या हल्ल्याने व बंडाळी ने शांतता व सुरक्षेचे कवच कधीच भेदलेल आहे. वर्तमान काळात व भविष्य काळात परकीय देशाडून होणार्या सीमातर्गत हल्ल्यापेक्षा देशांतर्गत होणारे छुपे हल्यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारतीय सीमा संरक्षणबरोबरच देशांतर्गत संरक्षणाच्या सुविधेत सकारात्मक बदल होणे गरजेचे आहे.

भारतातील सध्याचे राजकारण व समाजकारण हे विशिष्ठ लोकसमुदाय व विशिष्ठ वर्गापुरते सीमित होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे सामाज्याम्ध्ये घडणार्या प्रत्येक घटनापासून स्वतःस काय फायदा होणार आहे, या संकुचित वृतीने लोक त्याकडे पाहत आहेत. त्यातूनच राजकारणी लोक व भांडवलदार स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी किंवा टिकून राहण्यासाठी सामाज्यामध्ये तेढ / तंटा निर्माण करण्याचे कार्य करत आहेत. सामाज्यामध्ये असणारी ऐक्याची व एकात्मतेचा बंध सैल होत चाललेला आहे. एकमेकाबरोबरचे असणारे आपुलकीचे व जिव्हाळ्याचे सबंधास छेद पडत आहे. याचाच फायदा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या दहशतवादी संघटना घेतात. त्यातूनच दहशतवादी हल्ल्यांच्या योजना तयार होतात. दुसरीकडे असे पहावयास मिळते की, भारतात नक्षलवादी / माओवादी संघटना अधिकच विस्तारित आहेत. भारतातील वाढती लोकसंख्या सर्व तरुणांना रोजगार देऊ शकत नाही. काम करणाऱ्या हाताना काम मिळाले नाही तर उपजीवेकेचे प्रश्न निर्माण होतात.

ज्या शासनप्रनालीमाद्ये / समाजव्यावास्थेमाद्ये पोटभर अन्न मिळत नाही अश्या सामाज्यामध्ये संघर्षाशिवाय पर्याय नसतो. तो संघर्ष हा विधायक मार्गाचा व विघातक मार्गाचा असतो.यापैकी कोणत्या मार्गाने आपला जलद गतीने विकास घडून येईल या विचारात असतानाच युवकांना विघातक मार्गाकडे वळण्यासाठी प्रवृत्त केले जाते. आपल्यावर कसा अन्याय होतो व त्यातून आपले हक्क कसे हिरावून घेतले जातात (एका दृष्ठीने योग्यच ), याबाबत त्यांना भडकावले जाते. त्याच्या मानासिकाचे वापर करून त्यांच्या हाती हत्यारे दिली जातात..त्यातूनच समाज्यात घातपात घडवून आणला जातो. यातील महत्वाची बाब म्हणजे नक्षलवादी/माओवादी यांना मिळणारी हत्यारे / दारुगोळा काही घनदाट जंगलात तयार होत नाही. त्याच्याकडील हत्यारे व दारुगोळा विदेशी बनावटीचा असतो. म्हणजेच परदेशातून त्याचा पुरवठा केला जातो.एवढी सुरक्षा असताना त्यांना हत्यारे कसी प्राप्त होतात ? म्हणजेच भारतातील संरक्षण व्यवस्था निकामी होत आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीतच दोष आहे. ज्या देशात कायद्याच्या व्यवस्थेत पारदर्शकता नाही, ज्या देशात जात-पात -धर्मावरून तेढ निर्माण केला जातो, एकता व एकात्मता नास्थ होत चालली आहे, सैनिकांचे मनोधर्य ढासळत आहे, सुरक्षा व्यवस्थेत खिळखिळी होत आहे अस्य देश्यात संरक्षण क्षेत्रात केली जाणारी परकीय गुंतवणूक काय करणार ?

भारतातील संरक्षण क्षेत्रात केल्या जाणार्या परकीय गुंतवणुकीमुळे एक फायदा नक्कीच होईल, तो म्हणजे जुनाट व पारंपारिक संरक्षण साधनात अत्याधुनिकता येईल. नवीन यंत्र व अवजारे यामुळे आपले संरक्षण यंत्रणा जगाबरोबर धावेल. शेजारील राष्ट्रावर नियंत्रण प्रस्थापित ठेवता येईल. काही अंशी होणार्या हल्ल्यावर नियंत्रण ठेवता येईल.त्यामुळे समाज्यात शांतता व सुरक्षातता पुन्हा नव्याने निर्माण होईल. या सर्व उपायाबरोबर भारतीय समाज एकसंघ व एकनिष्ठ ठेवल्यास संरक्षणाचे कवच अधिकच मजबूत होईल. हीच आपली सर्वात मोठी स्वदेशी / स्वकीय संरक्षित गुंतुवणूक ठरेल.....

आरक्षणाची वास्तवता

सद्य परिस्थितीमध्ये समाज्यात एकाच विषयाचे वारे वाहत आहे, ते म्हणजे "आरक्षण" होय. महाराष्ट्र शासनाने सद्या 'मराठा समाज' ला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. लगेचच समाज्यातील विचारवंत,जाणकार,सामाजसुधारक व राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटना यांना समाज्यातील समानतेचा मुद्दा पुढे करून आरक्षणावरून मतांची आणि विचारांचा पाउस पडला. तो इतका मुसळधार होता कि समाज्यात विचारांच्या ओल्या  दुष्काळाची समस्या निर्माण झाली. त्यातून अनेक तर्क वितर्क काढण्यात आले. नवीन  विचार प्रथमच समोर आले. विचारांचे युद्ध निर्माण झाले. अनेकानी त्यावरती मते  प्रकट केली. खरेतर हि प्रक्रिया समाजनिर्मितीसाठी आवश्यकच असते. परंतु आरक्षणाच्या  निर्णयावरून एक मात्र घटना चांगली व हितकारक ठरेल अशी घडून आली पाहिजे. ती  म्हणजे आरक्षणाचे निकष आणि तरतुदी होय. खरच घटनाकारांनी परिस्थिती विचारात  घेवून व समतोलीत सामाज प्रक्रीयेसाठी मागास व पिढ्यानुपिढ्या शोषित प्रवर्गास  आरक्षण दिले. त्यामुळे उपेक्षित वर्गास विकासाच्या मार्गात आपला व पर्यायाने  समाजाच्या विकास सध्या करणे शक्य झाले. शिक्षणाच्या सोई-सुविधाबरोबरच आर्थिक मदत प्राप्त झाली. यामुळे समाजातील उपेक्षित व मागास वर्गास विकासाच्या  मार्गाबरोबर सत्तेच्या मार्गात सहभागी होता आहे. त्यामुळे समाज्यातील अनिष्ट रूढी प्रथा  परंपरा नष्ठ होण्यास मदत झाली.

माणूस खर्या अर्थाने मनुष्याच्या समाजात वास्तव  करू लागला.. काळ बदलत गेला, परिस्थिती बदलत गेली. प्रगतीचे  मार्ग बदलत गेले. विकासच्या व सामाजीक प्रगतीच्या मार्गात कालानुरूप बदल होत गेले. परंतु हि प्रक्रिया होत असताना 'आरक्षणाच्या नियम व निकष' यामध्य कालानुरूप  बदल होत गेले नाही. ज्या कारणांसाठी व ज्या घटकांसाठी आरक्षण देलेले होते, ते घटक  आजही मागास आणि विकासच्या प्रक्रियेपासून वंचित पहावयास मिळतात. त्याचे  महत्वाचे कारण म्हणजे. परिस्थिरूप आरक्षणाच्या नियमात आणि निकषामध्ये बदल  घडून आले नाहित. याच्या प्रत्येक्ष व अप्रत्येक्ष परिणाम घडून आला . तो म्हणजे  "मागास सामाज्यामध्येच आर्थिक व शैक्षणिक विषमता निर्माण होत गेली. एकदा व्यक्ती आरक्षणाच्या आधारे एखाया सरकारी  नौकरी मध्ये स्थान पटकावले. त्यामुळे त्यासा आपली आर्थिक,सामाजिक परस्थिती  उंचावता आली. त्याच्या पुढील पिढीस खर्या अर्थाने सर्व घटकांचा लाभ घेता आला. परंतु  या परस्ठीतीमध्य त्या व्यक्तीच्या पुढील पिढीला आरक्षणाचा लाभ देता कामा  नये. नाहीतर त्या व्यक्तीची पुढील पिढी एखाद्या आरक्षणाच्या स्पर्धेत त्याच्याच  समाजातील मागास व उपेक्स्ठी घटकाची जागा घेते. त्यामुळे पिद्यानुपिद्या आजही  ग्रामीण व मागास भागातील व्यक्ती खर्या अर्थाने आरक्षणाचा लाभ गेट नाही. (अपवाद  वगळता ).

विचाराच्या प्रक्रीयेमाद्ये असताना घडलेली एक घटना  डोळ्यासमोर नाचू लागली. एक गाव होता. त्या गावामध्ये एका मागास प्रवर्गातील मुलगा  खूपच हुशार व ताल्लक बुद्धीचा होता. गावामध्ये मिळणाऱ्या सुविधा तश्या खूपच कमी. पण त्याने आपल्या प्रबळ इच्छाशक्तीच्या व अविरत कष्टाच्या सहाय्याने शिक्षण घेत  राहिला. परिस्थितीवर मत करीत त्याने उच्च शिक्षण पूर्ण केले. स्पर्धात्मक वातारवणात त्यास मिळणाऱ्या आरक्षणाचा लाभ मिळाला. आरक्षणाच्या सहायाने तो  महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून रुजू झाला. त्यामुळे प्रगतीच्या व विकासच्या सर्व  बाजू त्यास अनुकुल झाल्या. या ठिकाणी आरक्षणाचा खर्या अर्थाने त्यास फायदा झाला. परंतु समस्या आहे ती पुढील पिढीच्या आरक्षणाचा लाभाची. त्या प्राध्यापक व्यक्तीची  पुढील पिढीला शिक्षणाच्या व आर्थिक बाजूच्या कोणत्याच परिस्थितीला तोंड द्यावे लागले नाही. त्याची पुद्धील पिढीतील त्याचा मुलगा शहरातील सुख सुविधात वाढत  होता. त्यास सर्व सुविधा उपलब्ध झाल्या. तो मुलगा मोठा होऊन उच्च शिक्षण पूर्ण करीत असताना स्पर्धात्मात परिक्षेची तयारी करत होता. त्याच वेळेस त्याच्याच प्रवर्गातील व ग्रामीण भागातील मुलगा अध्चानीचा सामना करीत स्पर्धात्मक परीक्षेची तयारी होता. दोघे युवक त्या स्पर्ध्त्मक परीक्ष्या आत्मविश्वासाने सामोरे गेले. शेवटी निकालाचा दिवस उजाडला. परंतु त्या प्राध्यापकाच्या मुलास आरक्षण कोठ्यातून निवडण्यात आले होते आणि तो ग्रामीण भागातील युवकास फक्त १ गुणांनी डावलण्यात आहे होते. याठिकाणी खर्या अर्थाने ग्रामीण भागातील युवकास आरक्षणाचा लाभ मिळावयास हवा होता. परंतु त्याप्रकारे झाले नाही. या ठिकाणी असे दिसून येते कि एकाच प्रवर्गातील असणाऱ्या परंतु दोन भिन्न परिस्थितीत वाढणार्या युवक आहेत. परंतु ज्याला खर्या अर्थाने आरक्षणाची गरज आहे त्या व्यक्तींना आरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे समाज्यात सध्या स्थितीत असे दिसून येते कि आज मागास व उपेक्षित वर्गाचे शोषण खर्या अर्थाने त्याच वर्गातील उच्च व शिक्षित समाजाकडून होत आहे. (ही बाब तर प्रेत्येक प्रवार्हात दिसून येते). त्यासाठी आरक्षणाच्या "नियम व निकष" यामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे.

रेल्वेचा ' सुरक्षा ' अर्थसंकल्प

'अच्छे दिन आनेवाले है' चा नारा देत नरेन्द्रे मोदी यांनी देशात राजकीय  घडवून आनले. राजकीय सत्ता प्राप्ती नंतर सामाजिक व आर्थिक सुधारणा करण्याची  जबाबदारी मोदी सरकार यांच्यावर प्रत्यक्षरीत्या येउन पडली. समस्त भारतीयांना  त्यांच्याकडून त्याप्रकारच्या अपेक्षा आहेत. महागाई व तळात गेलेली अर्थव्यवस्थेची  सुधारणा करण्याबरोबरच कार्यक्षम प्रशासनाची बांधणी करणे गरजेचे होते. सरकारचा  कार्याची दिशा ठरविणारा सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे ' वार्षिक अर्थसंकल्प ' होय.
त्यातील स्वतंत्र भाग म्हणून 'रेल्वे अर्थसंकल्पाकडे' पाहिले जाते. भाजप प्रणीत सरकारचा  पहिला रेल्वे अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडला गेला. केंद्रीय रेल्वे मंत्री सदानंद गौडा यांना  अर्थसंकल्प सदर करताना नुकसानीत असणारी रेल्वेला बाहेर काढण्याबरोबर तिचा  विकास व विस्तार करण्याची जबाबदारी होती.त्यानुसार सदानंद गौडा यांनी रेल्वे  अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्प मध्ये सर्वात महत्व सुरक्षेला देण्यात आहे. त्यामुळे  रेल्वे प्रवास्यांना देण्यात येणाऱ्या सुरक्षेचे प्रथम स्वागत स्वागत करावयास हवे.

भारतीय रेल्वे सेवेत पहिल्यापसून सेवा-सुवेधेची व सुरक्षेतेची  उणीव होति.रेल्वे स्थानकावर व रेल्वे डब्बे यामध्ये घाणीचे / अस्वछेतेचे सम्राज आहे. रेल्वे मध्ये मिळणारे अन्न / जेवण यांचा दर्जा खालावलेला आहे. विना तिकेत प्रवास  करणाऱ्यांची व दमदाटी करणार्यांचे प्रमाण भयावह होते. यामध्ये सुधारणा करण्यापेक्षा  प्रत्येक अर्थसंकल्पाच्या वेळी नवीन रेल्वे मार्ग / प्रवाशी दर कमी करण्यातच धन्यता  मनात असे. परंतु उपोरोक्त बाबतीत सुधारणा करण्याचे कष्ट कोणी घेतले नाही. कोणताही प्रवासी हा प्रवास भाडे किती आहे यापेक्षा मिणाऱ्या सेवा सुविधा व सुरक्षा यास जास्त महत्व देत असतो. याबाबतीत मात्र भारतीय रेल्वे मात्र पूर्णत: मागास आहे. सद्याच्या २०१४ सालच्या रेल्वे अर्थसंकल्प मधून नवीन  रेल्वे मार्गांच्या निर्मिती पेक्षा सेवा सुविधा व सुरक्षा या बाबींना सर्वात जास्त महत्व दिले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सुविधांनी व सुरक्षेची हमी मिळेल, हीच अपेक्षा यावेळी  करता येईल .